भारतीय मजदूर संघाची पासष्टी - एक दृष्टिक्षेप

    दिनांक  22-Jul-2020 22:29:27
|

भारतीय मजदूर संघाची पासष्


श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त त्यांनी स्थापन केलेल्या भारतीय मजदूर संघ या संघटनेला आज, दि. २३ जुलै रोजी ६५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने...
शून्यापासून शिखरापर्यंत

दि. २३ जुलै, १९५५ . स्थान भोपाळ. देशातील ३५ कार्यकर्ते एकत्र आले आणि त्यांनी विचारविनिमय करुन ‘भारतीय मजदूर संघ’ नावाची संघटना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आणि कामाला प्रारंभ केला. एकही युनियन नाही, सभासद नाही, तसेच कोणीही वलयांकित नेता नाही आणि कार्यकारिणीही नाही ही स्थिती. १२ ऑगस्ट,१९६७ . स्थान दिल्ली. भारतीय मजदूर संघाचे पहिले राष्ट्रीय अधिवेशन. देशभरात १८ राज्यं ५४१ संलग्न युनियन सभासद संख्या २,४६ ,९०२. पहिली राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित झाली, तर १९८४ साली केंद्रीय कामगार संघटनांची सदस्यता पडताळणीही झाली. भारतीय मजदूर संघाला १२,११ ,३३५ सदस्यांच्या आधारे एकदम देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची कामगार संघटना म्हणून केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली. १९९४ सालच्या केंद्रीय कामगार संघटनांच्या सदस्यता पडताळणीत भारतीय मजदूर संघ ३१,१६,५५४ सदस्यांच्या आधारे इंटकला (२८ लाख) मागे टाकून देशातील प्रथम क्रमांकाची कामगार संघटना म्हणून केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली. भारतीय मजदूर संघाचा हा ३९ वर्षांतील प्रवास सर्वांना थक्क करणारा होता. ट्रेड युनियनच्या इतिहासात अशा प्रकारची प्रगती कुठल्याही संघटनेने केलेली नाही. आज २०२०मध्ये भारतीय मजदूर संघाची सध्याची सदस्य संख्या ६५०० संलग्न संघटनांसह ३६ फेडरेशन, ५५० जिल्ह्यांमध्ये काम आणि संपूर्ण देशातील सर्वराज्य व केंद्रशासित प्रदेशात सर्व उदयोग व क्षेत्रांत ०२ कोटी, ७० लाख सभासद संख्येपर्यत पोहोचलेली आहे. देशातील अन्य कामगार संघटनांची सर्वांची एकत्रित मिळूनही एवढी सभासद संख्या नाही.

राष्ट्रीय श्रमआयोग
सन १९६८साली पहिल्या राष्ट्रीय श्रम आयोगाची स्थापना झाली होती. त्याचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती गजेंद्र गडकर हे होते. भारतीय मजदूर संघाने देशातील श्रमिकांच्या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करुन एक समग्र निवेदन राष्ट्रपतींना सादर केलेले आहे. ते ‘श्रम नीती’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. कामगार क्षेत्रासमोर आज असलेल्या सर्व समस्यांचा विचार त्यावेळीही भारतीय मजदूर संघाने केलेला होता, हे त्यातून स्पष्ट दिसते. सन २०००साली दुसर्‍या राष्ट्रीय श्रम आयोगाची स्थापना माजी कामगारमंत्री रवींद्र वर्माजी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात भारतीय मजदूर संघाचे वर्तमान अध्यक्ष सी. के. सजीनारायण एक सदस्य होते. या श्रम आयोगाने सर्व प्रश्नांचा अभ्यास केला. त्यात भारतीय मजदूर संघाचे योगदान मोठे होते. आयोगाने जून २००२मध्ये आपला शिफारसींसह अहवाल सादर केला. आयोगाने केलेल्या शिफारसी जशाच्या तशा मान्य नसल्याने मजदूर संघाच्या सदस्यांनी एक डिसेन्टनोट सादर केली आणि आपले म्हणणे नोंदवलेले होते. आयोगाच्या याच शिफारसींच्या आधारे देशात सध्या लेबर कोड बनवण्याची प्रक्रिया सुरु झाली.



त्याग, तपस्या आणि बलिदानातून भारतीय मजदूर संघाने कामगार चळवळीत आपले वेगळेपण, आपले विचार आणि आचारातून निर्माण केले. पहिल्या दिवसापासूनच राजकारणापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय भारतीय मजदूर संघाने घेतला. घोषणा आणि कार्यपद्धतीतून भारतीयत्व कामगार संघटनेत आणण्याचा प्रयत्न केला. कामगारांना हक्काबरोबर कर्तव्याची जाणीव करुन देणार्‍या घोषणा रुजवल्या. ‘देश के हित मे करेंगे काम, काम का लेंगे पुरा दाम’ ही त्यातील एक घोषणा. भगवा ध्वज, भारतमाता की जय, वंदे मातरम् या ज्या घोषणा कामगार चळवळीत वर्ज होत्या, त्यांना कामगार चळवळीत मजरूदर संघाने स्थान मिळवून दिले. ‘विश्वकर्मा जयंती’ हा दिवस ‘श्रमिक दिन’ म्हणून रुजवला. ‘बीएमएस की क्या पहचान, त्याग-तपस्या और बलिदान’ ही घोषणा खरोखरच भारतीय मजदूर संंघाच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी खरी केली. आपल्या कौटुंबिक, व्यक्तिगत सुखाचा त्याग केला, अनेकांनी संघटनेच्या कामासाठी प्रमोशन सोडले, अनेकांनी संघटनेला पूर्ण वेळ वाहून घेतले. प्रसंगी बिनपगारी रजा घेऊन काम केले आणि हजारो कार्यकर्त्यांनी संघटनेसाठी बलिदानही दिले. त्यामुळेच भारतीय मजदूर संघ आज शिखरावर उभा आहे. नोव्हेंबर १९८४मध्ये भारतीय मजदूर संघाचा राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग इंदौर येथे होता. त्यात भारतीय मजदूर संघाच्या कामात ज्यांनी बलिदान दिले, अशा कार्यकर्त्यांची यादी तयार करायला सुरुवात केली. जवळपास दोन तास झाले तरीही यादी पूर्ण झाली नाही. खरोखरच या महान कार्यकर्त्यांनी भारतीय मजूर संघाची घोषणा शब्दश: खरी ठरवली.




भारतीय मजदूर संघाने साधी राहणी हा आदर्श नेहमी ठेवला. आज देशात एकही वाहन भारतीय मजदूर संघाच्या नावावर नाही. एकदा फ्रान्सचे शिष्टमंडळ भारतीय मजदूर संघाच्या नेत्यांना भेटण्यासाठी दिल्लीत आले. एका फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये त्यांनी मीटिंग ठरवली. मजदूर संघाचे अध्यक्ष, महामंत्री बसने त्यांना भेटण्यास गेले. सविस्तर चर्चा दोन ते तीन तास चालली. चर्चेनंतर परदेशातील प्रतिनिधी त्यांना सोडवण्यास खाली आले. त्यांनी बीएमएसच्या पदाधिकार्‍यांना गाडीबद्दल विचारले, “आमची गाडी नाही, आम्ही बसने आलो, बसने जाणार” हे ऐकून त्यांना विश्वासच बसला नाही. दुसर्‍या दिवशी त्यांनी बीएमएसच्या कार्यालयाला भेट दिली. देशातील एक नंबरच्या संघटनेचे कार्यालय व कार्यकर्ते यांची साधी राहणी त्यांना भावली. आपल्या कार्यपद्धतीतून कामगार चळवळही व्यक्ती आधारित राहणार नाही, याची काळजी भारतीय मजदूर संघाने घेतली. व्यक्तीच्या नावाचा जयजयकार केला जाणार नाही, असा ठराव पारित करणारी भारतीय मजदूर संघ ही एकमेव संघटना आहे. राजकीय पक्ष व राजकारणापासून पदाधिकारी दूर राहातील, याची काळजी घेतली. निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍या पदाधिकार्‍यांना भारतीय मजदूर संघाचे दरवाजे कायमस्वरुपी बंद केले.

कामगारांच्या एकजुटीला महत्त्व
२० ऑगस्ट, १९६३ रोजी संयुक्त कृती समितीच्यावतीने ‘मुंबई बंद’चे आवाहन केले होते. या समितीचे अध्यक्ष हिंद मजदूर सभेचे मधुलिम येहे होते, तर संघटनमंत्री व कोषाध्यक्ष म्हणून भारतीय मजदूर संघाचे दत्तोपंत ठेंगडी यांची निवड करण्यात आली होती. बंद १००टक्के यशस्वी झाला म्हणून संध्याकाळी समितीच्यावतीने कामगार मैदानावर सभा आयोजित केली होती. प्रमुख वक्ते म्हणून समाजवादी नेते ना. ग. गोरे हे होते. सभा सुरु होण्यापूर्वी ना. ग. गोरे यांनी हरकत घेतली की, “दत्तोपंत ठेंगडी जर व्यासपीठावर असतील तर मी व्यासपीठावर येणार नाही.” अपमानापेक्षा कामगारांची एकजूट महत्त्वाची होती. त्यामुळे दत्तोपंत ठेंगडी यांनी सर्वांचे स्वागत केले आणि व्यासपीठावरुन खाली आल्यानंतर सभा सुरु झाली. अशा प्रकारे कामगार हितासाठी अनेक मान-अपमान भारतीय मजदूर संघाने सहन केले.


अन्य युनियन आणि भारतीय मजदूर संघ


आज देशात ११ केंद्रीय कामगार संघटना कार्यरत आहेत. त्यांची विभागणी ‘इंटक’ व त्यापासून निर्माण झालेल्या काँग्रेस विचाराच्या संघटना आणि ‘आयटक’ व त्यापासून निर्माण झालेल्या कम्युनिस्ट विचारांच्या संघटना अशी करता येईल. भारतीय मजदूर संघही देशातील एकमेव कामगार संघटना या दोन्हीही गटात येत नाहीत. ‘इंटक’ व त्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या सर्वच कामगार संघटनांचा उद्देश हा आपल्या राजकीय पक्षाला सहयोगी म्हणून काम करणे हा आहे, तर कम्युनिस्ट विचारांच्या सर्वच संघटनांचा उद्देश कामगार क्रांतीच्या माध्यमातून देशात कम्युनिस्टांची राजवट आणणे हा आहे. त्यानुसारच त्यांची धोरण नेहमी ठरत आलेली आहेत. या संघटना कामगार संघटना म्हणून काम करीत असल्यातरी यांच्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी कामगार कधीही राहिलेला नाही. या दोनही गटांच्या कामगार संघटनांची कार्यपद्धती ही विदेशांतील कामगार संघटनांच्या आधारावर राहिलेली आहे. यांचे आदर्श हे विदेशीच राहिलेले आहेत. कामगार दिनाची संकल्पनादेखील विदेशीच स्वीकारण्यात आलेली आहे. प्रत्येक देशातील भौगोलिक व सामाजिक स्थिती ही वेगळी असते. इतिहास वेगळा असतो. परंपरा मान्यता वेगळ्या असतात. त्यामुळे एका देशातील नियम दुसर्‍या देशात लागू होत नाहीत. कम्युनिस्टांनी याकडे दुर्लक्ष केले, आणि परदेशी विचार जसेच्या तसे राबविण्याचा प्रयत्न केला. तो यशस्वी होऊ शकला नाही.




१९९४ पासून भारतीय मजदूर संघ आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनांमध्ये भारतातील कामगारांचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. भारतीय मजदूर संघाने संघाचा एक प्रतिनिधी जास्तीत जास्त दोन वेळा ‘आयएलओ’ला पाठविण्यात येतो. अन्य संघटनांचे तेच तेच प्रतिनिधी वर्षानुवर्षे येत असतात. गेल्या दहा वर्षांपासून भारतीय मजदूर संघाने दोन महिला व दोन पुरुष प्रतिनिधी पाठविण्यास सुरुवात केलेली आहे. ‘आयएलओ’च्या कामामध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कामगार विषयक धोरणे ठरवण्यात भारतीय मजदूर संघ भरीव योगदान देत आहे. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना प्रथम क्रमांकाच्या भारतीय मजदूर संघाला डावलून ‘इंटक’चा प्रतिनिधी त्यांनी ‘आयएलओ’ला ‘डेलिगेट’ म्हणून पाठविला होता. त्यावर्षी भारतीय मजदूर संघाने परिषदेवर बहिष्कार घातला. ‘आयएलओ’ने भारत सरकारला याबाबत जाब विचारला आणि पुढील वर्षी पुन्हा भारतीय मजदूर संघाने भारतातील कामगारांचे प्रतिनिधित्व केले. जगातही कामगार संघटनांचे दोन गटांत विभाजन होते. अमेरिकाप्रणित भांडवलशाही देशांचा ‘आयसीएफटीयु’ तर रशियाप्रणित कम्युनिस्ट देशांची ‘डब्लूएफटीयु’ हे दोन फेडरेशन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करीत आहे. आपल्या देशातील सर्व केंद्रीय कामगार संघटना या दोन संघटनांबरोबर संलग्न आहेत. भारतीय मजदूर संघ या दोन्ही महासंघापासून अलिप्त आहे. एवढेच नव्हे, तर जगातील अनेक देशांतील कामगार संघटनांना एकत्र करुन जगात ३० रेफेडरेशन स्थापन करण्याचा प्रयत्न भारतीय मजदूर संघ करीत आहे.


‘कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग’ आणि ‘नॅशनल कमिटमेंट’‘कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग’ (सामूहिक सौदेबाजी) मध्ये कामगार संघटना व मालक हे आपापले हित साधत असतात. आपले हित साधत असताना कामगार व मालक यांच्या समझौत्याचा परिणाम ग्राहकावर होत असतो. तो ग्राहकांचे शोषण करणारा होऊ नये, याचाही विचार केला पाहिजे ही भूमिका भारतीय मजदूर संघाने मांडली आहे त्यालाच ‘नॅशनल कमिटमेंट’ असे म्हटले आहे. त्यामुळे ‘कलेव्हिव्ह बार्गेनिंग’च्याऐवजी ‘नॅशनल कमिटमेंट’ याचा विचार व्हावा, यासाठी भारतीय मजदूर संघ आग्रही आहे.

भारतीय मजदूर संघाने १९८९साली अहमदनगर येथे झालेल्या राज्य अधिवेशनात आर्थिक स्वातंत्राचा लढाईचा ठराव मांडला. देशाला आर्थिकद़ृष्ट्या स्वावलंबी करायचे असेल, तर स्वदेशीचा अंगीकार केला पाहिजे, हे म्हटले. स्वदेशी जागरण मंचाची स्थापनाही केली. आज भारताच्या पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ व त्यासाठी स्वदेशीचा दिलेला मंत्र हा भारतीय मजदूर संघाच्या विचाराला मिळालेली मान्यता आहे. तसेच जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेसही प्रचंड विरोध केला होता. थोड्याच वर्षांत ही संघटना निष्प्रभ होईल, असे भाकित काहींनी केले होते. ते आज खरे ठरले आहे. कामगारांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडणे व सोडवायचे असेल तर कामगार संघटना या राजकीय पक्षांपासून दूर राहिल्या पाहिजे, अशा प्रकारचा ठराव मॉस्को येथे नोव्हेंबर १९९९मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदेत मंजूर करण्यात आला. ही भारतीय मजदूर संघाच्या विचारांना मिळालेली जगमान्यताआहे. ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ या घोषणेमुळे वर्ग संघर्ष निर्माण झाला. कामगार एकीकडे आणि मालक व समाज एकीकडे अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यातून नेहमीच विरोधाचे स्वर उमटत राहिली. याच्याबरोबर उलट ‘कामगारांनो जगाला एक करा’ ही घोषणा भारतीय मजदूर संघाने दिली. ‘औद्योगिक विवाद अधिनियम’ या कायद्याच्या नावातच कामगार व मालक यांच्यात विवाद होईल, हे गृहित धरलेले आहे. याऐवजी ‘औद्योगिक संबंध’ असे नामकरण व्हावे, असा आग्रह भारतीय मजदूर संघाने धरला. उद्योग क्षेत्रातील सर्वांचा समान विकास व्हावा अिाण सर्वांचे संबंध कुटुंबातील घटकांप्रमाणे राहावे, यासाठी ‘औद्योगिक परिवार’ ही संकल्पना भारतीय मजदूर संघाने मांडलेली आहे.


सध्या ट्रेड युनियन समोर प्रचंड मोठी आव्हाने उभी आहेत. कोरोनामुळे मोठ्या प्रमाणावर कामगारांचा रोजगार गेला आहे. कामगार कपात झालेली आहे. अनेक राज्यांनी कामगार कायदे तीन-तीन वर्षांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचवेळी सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण, विदेशी गुंतवणूक यामुळे कामगार व देशासमोर मोठे प्रश्न निर्माण झालेले आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न व त्यासाठी संघर्षाची भूमिका भारतीय मजदूर संघाने घेतलेली आहे. कामगार चळवळीने १५० वर्षे संघर्ष करुन मिळवलेले कायदेशीर अधिकार काढून घेण्याची सरकारी मनमानी सहन करणार नाही, ही भूमिका घेऊन आंदोलनात्मक कार्यक्रम सुरु केलेले आहे. भारतीय मजदूर संघाची ध्येय-धोरणे ठरविण्यात व रुजवण्यात संस्थापक श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी यांचे भरीव व शब्दांत व्यक्त न करता येण्याएवढे योगदान राहिलेले आहे. आजही त्यांचे विचार व भाषणे ही कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करीत असतात.


राष्ट्रीय प्रश्न आणि भारतीय मजदूर संघ
राष्ट्रीय प्रश्नांवर कामगार संघटनांनी नेहमीच देशहितविरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसते. राममंदिराचा प्रश्न असो, 370 कलम असो, सीएए-एनआरसी आदी सर्व प्रश्नांवर भारतीय मजदूर संघाने ठाम भूमिका घेउन त्याचे समर्थन केलेले आहे. समाजवादी व डाव्या संघटना यांनी नेहमी या प्रश्नांच्या विरोधी भूमिका कामगारांना राष्ट्रीय अस्मितांच्या प्रश्नांवर देशविरोधी भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळेच भारतीय मजदूर संघ आज संयुक्त कामगार समितीमध्ये नाही. राजकारणविरहीत काम करणार्‍या संघटनांना एकत्र करुन त्या माध्यमातून लढा उभारण्याचे काम करत आहेत. भारतीय मजदूर संघाने कोरोनाच्या निमित्ताने देश भर स्थलांतरित कामगार, असंघटित कामगार, गरीब कुटुंबांतील लाखो लोकांना मदत केली. २२ एप्रिल रोजी एकाच दिवशी देशातील सहा हजार ठिकाणी कोरोना सैनिकांचा सत्कार केला.

- अ‍ॅड अनिल ढुमणे

(लेखक भारतीय मजदूर संघाचे, मुंबई आणि महाराष्ट्र प्रदेश, सचिव आहेत. तसेच कोकण प्रांत संघटक असून ते ‘महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रॅक्ट लेबर अ‍ॅडव्हायझरी कमिटी’वर सदस्य आहेत.)
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.