भारताचा 'मर्म'देश अर्थात ब्रह्मदेश!

    दिनांक  11-Apr-2020 19:07:55
|


mynmar_1  H x W


म्यानमारची प्रदीर्घ लष्करी राजवट सुरुवातीपासून बराच काळ चीनच्या धोरण-प्रभावाखाली होती. त्या अनुभवातून काही धडे शिकल्यामुळे त्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये सदर प्रभावाखालून बाहेर येण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. भारताने ते अचूक ओळखून त्यांच्या सदर प्रयत्नांना प्रतिसाद दिला, ज्याची फळे दिसू लागली आहेत.


अखिल आग्नेय आशियाच्या 'संस्कृतीकरण' प्रक्रियेमध्ये इतरांची जशी 'मलय', 'कंबोज', 'लव' ही हिंदू नावे रूढ झाली, तसे भारताशी मोठ्या सीमेने संलग्न असलेल्या या प्रदेशाचे नाव 'ब्रह्म' पडले. तेच पुढे अपभ्रंशित होऊन 'बर्मा' (Burma) झाले, ज्याचे पुढे १९६०च्या दशकापासून आलेल्या आणि सातत्याने चढत्या राहिलेल्या 'ब्रह्मीकरणा'च्या लाटेत १९८९ साली म्यानमार (Myanmar) झाले. रोमन लिपीच्या अक्षरांमुळे सदर नवीन नाव आपल्याला बरेच भिन्न भासू शकते, पण ज्यांना 'ब्रह्मी' भाषेचे जुजबी ज्ञान आहे, त्यांना कळू शकेल की वस्तुत: ते तसे नाही. या देशातील एक प्रबळ वांशिक गट, जो गेल्या एक हजार वर्षांपासून सत्ताधीश आहे, त्यांच्या 'बमा' (Bamar) किंवा 'म्यमा' (Myamah) या नावाशी या प्रदेशाचे नामसाधर्म्य आहे. तसे पाहिल्यास या देशात (बहुदा जगातील सर्वाधिक) १३५ वांशिक गट अधिकृतरीत्या नांदतात. ज्ञात इतिहासानुसार प्यू (Pyu) या वंशगटाचे प्राचीन काळी प्राबल्य असताना 'श्री क्षेत्र' या नावाची हिंदू राजसत्ता साधारणत: इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकात उदयाला येऊन काही शतके तिथे नांदली. मधल्या काळात 'बमा' लोकांच्या टोळ्या ईशान्येकडून (तिबेट/युनान) मोठ्या प्रमाणात येऊन स्थिरावल्या. पुढे त्यांचे प्राबल्य वाढून अकराव्या शतकात 'पगान' (Pagan) साम्राज्य (ज्याचा नकाशा आजच्या म्यानमारशी बहुतांश जुळतो) 'अनिरुद्ध' (Maha Yaza Thri Aniruddha Dewa) याने स्थापन केले. प्यू-जन काळाच्या ओघात बमा-जनप्रवाहात मिसळून गेले असे सांगण्यात येते. मात्र, सध्या आपल्या मिझोराम आणि त्रिपुरा राज्यांमध्ये वास्तव्य करून असलेल्या 'ब्रू' स्थलांतरित जनजातीशी त्यांचा संबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबद्दलचा निश्चित पुरावा सापडत नसला तरी सखोल संशोधनाची आवश्यकता मात्र जाणवते. विशेष म्हणजे, सदर 'ब्रू' हे आजही बहुसंखेने हिंदू (वैष्णव) धर्मीय आहेत.

 

अनिरुद्ध मात्र कट्टर बौद्ध-धर्मानुयायी असल्यामुळे त्याने श्रीलंका या 'धर्म'बंधूशी विशेष संबंध जुळवून त्यांच्या मदतीने आपल्या राज्यात 'तेरवाद' (ढहशीर्रींरवर) बौद्धमताला सार्वत्रिक केले. त्याच्या वंशजाच्या काळात (१२ वे शतक) राजधानीत 'आनंद' देवालय उभारण्यात आले. बहुतांश आग्नेय आशियाच्या आजच्या प्रथेनुसार ते बुद्धालय असले तरी त्याच्या शिलालेखात विद्यमान राजा विष्णूचा अवतार असल्याचे नमूद आहे. पंतप्रधान मोदींच्या सप्टेंबर २०१७ मधील म्यानमार भेटीमध्ये त्यांनी आवर्जून या देवळाला भेट देऊन त्याच्या आवारातच मांडलेल्या टेबलांवर उभय देशांच्या परस्पर सहकार्याचे अनेक करार संमत केले होते. सदर देवालय हे संपूर्ण म्यानमारमधील 'पगोडा'छाप देवळांहून भिन्न असून त्यावर भारतीय स्थापत्यशैलीचा पूर्ण ठसा आहे. बमा राजवट प्रबळ होण्याआधीपासूनच्या काळात 'मोन' वंशीयांची राज्ये दक्षिण ब्रह्मदेशात (आणि उत्तर थायलंडमध्ये) सुस्थापित होती. सदर 'मोन' हे 'बमां'पेक्षा सांस्कृतिकदृष्ट्या बरेच अधिक पुढारलेले आणि परिसरातील 'द्वारावती' म्हणून विख्यात असलेल्या संस्कृतीचे उद्गाते होते. ब्रह्मदेशातील 'मोन' राज्याचे राजचिन्ह हे कला-सौंदर्य इत्यादीशी निगडित असलेले 'हंस' (Hongsa) होते, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. 'प्यू' जसे पुढे वायव्येला (भारत) सरकले (असावेत), तसेच दक्षिणेतील 'मोन' हे पुढे 'आग्नेये'ला (थायलंड) सरकले आणि अधिक सन्मान-कीर्ती प्राप्त करते झाले. आपल्या नागालँडमध्ये एक 'मोन' नावाचा जिल्हा आहे. म्यानमारमध्ये अनेक वांशिक गटांची नावे चीन, कचीन, कारेन इ. ही त्यांच्या प्रांतांच्या नावे आहेत. तसेच कदाचित 'मोन' लोकांच्या बाबतीत असू शकेल. थायलंडमध्ये 'मोन' लोकांचे मूळ स्थान भारत मानले जाते, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. या बाबतीतही अधिक संशोधनाची आवश्यकता आहे.

 

संपूर्ण आग्नेय आशियाच्या संदर्भात (उत्तर व्हिएतनाम सोडल्यास) एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते की, इतर प्रदेशांत सरासरीने जशी संस्कृतोद्भव शब्दांची रेलचेल जीवनविषयक अनेक बाबींमध्ये दिसते तशी ती ब्रह्मदेशात दिसत नाही. किंबहुना, आपले 'वेगळे'पण ठसवण्यासाठी त्यांनी इतर गोष्टींबरोबर 'इरावती'सारख्या (Irrawaddy) प्रसिद्ध नदीचे नावही अलीकडे ' Ayeyarwady' करून टाकले. राजकीयदृष्ट्या पाहता, त्यांच्या शेवटच्या 'कोनबोंग' राजवटीने एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला आजचा ईशान्य भारत व्यापला होता. त्या भागातील स्थानिक राजकीय तंटे सोडवण्यासाठी ब्रह्मी दरबारी धाव घ्यावी लागत असे. अशाच एका मोठ्या बखेड्याच्या गोंधळात ब्रिटिशांनी डाव साधला आणि तोपर्यंत त्यांना अप्राप्य असलेला ईशान्य भारत बळकावला आणि ब्रह्मदेशात चंचूप्रवेश केला. पुढे यथावकाश दोन अधिक युद्धांनंतर तोही ब्रिटिश वसाहतींच्या नकाशावर आला. या नव्या वसाहतीत ब्रिटिश राज्ययंत्रणेचे प्रमुख वाहक म्हणून (तोपर्यंत इंग्रजी शिक्षणाच्या 'वाघिणी'चे दूध पिऊन आणि 'साहेबा'च्या प्रशासनिक तालमीत तयार होऊन कारभार हाकण्यास सक्षम झालेली) भारतीय मंडळी होती, मोठ्या संख्येने ती सैनिक, कारकून, व्यापारी, सावकार इ. विविध पेशांमध्ये काम करण्यासाठी ती तिकडे स्थलांतर करती झाली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात संपूर्ण ब्रह्मदेशाच्या लोकसंख्येच्या १५ टक्के, तर एकट्या राजधानी 'रंगून'मध्ये ५० टक्के या संख्येने भारतीय लोक तिथे राहत होते. अशा प्रकारे ब्रिटिश साम्राज्याचा चेहरा बनून राहिलेली मंडळी स्वातंत्र्योत्तर काळात स्थानिक जनतेच्या रोषाची धनी न बनती तरच नवल. लाभलेल्या साधारण १०० वर्षांच्या काळात ब्रिटिशांनी विपुल वनसंपत्तीने आणि खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या या प्रदेशाची भरपूर लूटमार केली होती. युद्धकाळात पूर्व आघाडीवर जपान्यांशी लढताना जेव्हा त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकू लागली, तेव्हा शत्रूच्या हाती लागू नये म्हणून देशात तोपर्यंत उभारलेल्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत त्यांनी दग्धभू धोरण स्वीकारले. परिणामत: १९४८ साली स्वतंत्र, परंतु गरिबीच्या खाईत लोटला गेलेला 'बर्मा' जगाच्या नकाशावर उभा राहिला.

 

शासकीय पातळीवर विदेशी (भारतीय) लोकसमूहविषयक धोरणाला आकार यायला अजून दीड दशक जावे लागले. सदर धोरणांतर्गत सन १८२३ नंतर देशात प्रविष्ट झालेल्या लोकांचे आणि त्यांच्या संततीचे नागरिकत्व हिरावून घेण्यात आले. १९६२ साली उदयाला आलेल्या लष्करी राजवटीमध्ये सर्व उद्योगांचे सरसकट राष्ट्रीयीकरण करण्यात आल्यामुळे सुस्थापित भारतीयांचे व्यापार-धंदे बुडाले. तीन लाख भारतीयांना १९६४ साली अधिकृतरीत्या हाकलण्यात आले. याच कालखंडात तोपर्यंत बऱ्यापैकी एकोप्याने राहत असलेल्या भारतीयांमध्ये भारताच्या झालेल्या फाळणीच्या अनुषंगाने हिंदू आणि मुस्लीम असे दोन तट पडले होते. त्यापुढच्या काळात हिंदूंनी स्थानिक बौद्ध ब्रह्मींशी उत्तम जुळवून घेतले; बुद्धाला विष्णूचा दहावा अवतार मानण्याच्या पडलेल्या पद्धतीनुसार त्यांना ते सोपे गेले असावे. मुसलमानांना मात्र ते स्वाभाविकपणे अशक्य होते. त्यामुळे तोपर्यंत देशात उभ्या राहत असलेल्या विविध वांशिक फुटीर चळवळींना समर्थन देण्यापर्यंत मुसलमानांनी मजल मारली. त्याचे पर्यवसान ब्रह्मींशी त्यांचे कायमचे वाकडे होण्यात झाले. गेल्या दशकात उग्र स्वरूप धारण केलेल्या रोहिंग्या प्रश्नाची मुळे सदर इतिहासात सापडू शकतात. उपरोल्लेखित १३५ वंश-गटांच्या यादीत रोहिंग्यांचा समावेश नाही याची नोंद इथे घ्यावी लागेल. म्यानमारच्या अधिकृत भूमिकेनुसार रोहिंग्या हे देशाचे नागरिक नसून बंगाली (म्हणजे बांगलादेशी) घुसखोर आहेत. म्यानमार हा आपला सर्वात मोठा शेजारी (आणि भू-बहुल आग्नेय आशियातील आकाराने सर्वात मोठा) असूनसुद्धा, पाकिस्तान-चीन-बांगलादेश त्रिकुटाच्या (कु)प्रभावामुळे सर्वसामान्य भारतीयाच्या मनोव्यापाराचा भाग कधीच नव्हता. आपली परस्पर ओळख (तीही ब्रिटिशांमुळे) फक्त लो. टिळकांचा 'मंडाले'मधील तुरुंगवास आणि त्यांच्या 'शिबा' (थिबा नव्हे) राजाचा आपल्या रत्नागिरीतील तुरुंगवास इतकी मर्यादित होती. आपल्या मिझोरम, मणिपूर, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश या चार राज्यांना भिडणाऱ्या १६५० किमी भू-सीमेव्यतिरिक्त १९५० किमी सागरी सीमेने जोडल्या गेलेल्या या शेजाऱ्याची योग्य ती दखल आपण घेण्यासाठी एकविसावे शतक उजाडावे लागले. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताचा ईशान्य भाग बराच काळ धगधगत होता. याचे कारण आपण त्या भागाच्या (ब्रह्मी)सीमेशी निगडित धाग्यादोऱ्यांची उकल करण्यात कमी पडलो आणि बऱ्याचदा आपण बऱ्याच गोष्टींबाबत मलमपट्टी करण्यावर समाधान मानले. नागालँडला लागून असलेल्या म्यानमारच्या सीमावर्ती भागात त्याच वंशाचा लोकसमूह वस्ती करून असल्यामुळे नागा बंडखोरांनी तिथे आपले तळ उभारले होते, जिथून त्यांच्या दहशतवादी कारवायांचे सूत्रसंचालन होत असे. त्या तळाच्या आश्रयाला आसामी उल्फा (ULFA) आणि मणिपुरी दहशतवादी गटही येऊन राहिले होते. भारताने म्यानमार लष्कराचे सहकार्य मिळवून २०१५ च्या जूनमध्ये 'सर्जिकल स्ट्राईक' घडवला आणि नागा अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडले. तसेच त्याच्या दुसऱ्या पर्वात २०१९च्या सुरुवातीला 'उल्फा'च्या तळाची दाणादाण उडवून अनेक दहशतवाद्यांना शस्त्रसंभारासह अटक केली. सदर सहकार्य मिळवताना भारताला ज्या महत्वाच्या गोष्टी कराव्या लागल्या, त्यापैकी एक म्हणजे म्यानमार सरकारविरुद्ध काही विशिष्ट गटांनी मानवाधिकारांच्या (रोहिंग्या वगैरे) संदर्भात जे रान उठवले होते, तिकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करणे. तसे करून विशिष्ट विचारसरणीच्या दबावाला बळी न पडता आपण राष्ट्रहित साधले हे सरकारचे कर्तृत्व.

 

रोहिंग्या प्रश्नाशी निगडित भारत आणि म्यानमारवर जो एक संयुक्त आंतरराष्ट्रीय (कमी-जास्त) दबाव आहे, त्याच्यावर उपाय म्हणून भारत सरकारने गेल्या वर्षी अडीच कोटी डॉलर्सचे साहाय्य राखाईन प्रांताच्या विकासासाठी म्यानमारला दिले आहे, ज्यामुळे पुढे-मागे रोहिंग्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते. भारताने ' Act East' धोरणांतर्गत आपल्या ईशान्य भागाला (पर्यायाने म्यानमारला) आग्नेय आशियाचे प्रवेशद्वार घोषित केले आहे. त्याचबरोबर मिझोराममधून सीमेपलीकडे वाहणाऱ्या कलादान नदीच्या मुखावर म्यानमारमधील 'सितवे' हे बंदर आपण व्यापारी जलवाहतुकीसाठी २०१६ साली विकसित केले आहे. म्यानमारची प्रदीर्घ लष्करी राजवट सुरुवातीपासून बराच काळ चीनच्या धोरण-प्रभावाखाली होती. त्या अनुभवातून काही धडे शिकल्यामुळे त्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये सदर प्रभावाखालून बाहेर येण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. भारताने ते अचूक ओळखून त्यांच्या सदर प्रयत्नांना प्रतिसाद दिला, ज्याची फळे दिसू लागली आहेत. ती उत्तरोत्तर अधिकाधिक दृग्गोचर होवोत आणि फलदायी ठरोत अशी आपण 'ब्रह्मा'कडे प्रार्थना करू या.

 

- पुलिंद सामंत

 

(लेखक हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक असून सध्या मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न अभ्यास केंद्रात पीएच.डी संशोधनात कार्यरत आहेत.)

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.