मुल्ला-मौलवींच्या कथनावर कितपत विश्वास ठेवायचा व कोणत्यावेळी कोणता निर्णय घ्यायचा, ही सद्सद्विवेकबुद्धी सर्वसामान्य मुस्लिमांना अशा प्रयत्नांतूनच मिळू शकते आणि तसे झाले तर 'यांचं करायचं काय?' हा प्रश्न विचारण्याची वेळ कोणावरही येणार नाही.
'कुराण'मधून 'कोरोना'चा उद्भव झाल्याने मुस्लिमांना अजिबात धोका नाही, असे अफाट मार्गदर्शन करणार्या मुल्ला-मौलवींचे अनेक व्हिडिओ गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियातून व्हायरल झाले. अर्थात शेकडो, हजारो मुल्ला-मौलवींपैकी काही निवडकांचेच हे व्हिडिओ होते, जे समोर आले, पण समोर न आलेल्यांची संख्या यापेक्षाही अधिक असेल. मुस्लिमांचा शासन-प्रशासनापेक्षा मुल्ला-मौलवींच्या शब्दांवर प्रचंड विश्वास असतो व त्यांनी सांगितले म्हणजे ते १०० टक्के खरेच, अशी त्यांची धारणा असते.
परिणामी, अशा मुल्ला-मौलवींच्या कचाट्यात सापडलेली मुस्लीम जनता सरकारी आवाहनाला, खबरदारीच्या उपायांना फाट्यावर मारून कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणच्या मशिदीत एकत्र झाल्याचे पाहायला मिळाले. मशिदीत जमणार्या सर्वांचीच अल्लाह आणि मुल्ला-मौलवींवर गाढ श्रद्धा असल्याने कोरोनाची आपल्या शरीरात प्रवेश करण्याची हिंमतच होणार नाही, असेही त्यांना वाटत होते. मात्र, झाले उलटेच, धर्माचा कसलाही भेदभाव न करता, 'कुराणातून कोरोना'चा विचार न करता, पाचवेळा 'वुजू' केल्याने मुस्लीम धर्मीयांच्या शरीरात प्रवेश कसा करायचा, हे लक्षात न घेता कोरोना विषाणूने मुस्लीम धर्मीयांनाही झटका दिला. जगभरातील विविध मुस्लीम देशांत जसा कोरोनाने हाहाकार माजवला, तसाच प्रकार भारतातील मशिदींत जमलेल्या मुस्लिमांतही घडला आणि त्यांना कोरोनाची लागण झाली. उल्लेखनीय म्हणजे, देशांतील मुस्लीम धर्मीय नमाज पठण वगैरेंसाठी मशिदींत जमत असतानाच कित्येक ठिकाणी परदेशी नागरिक आणि तेही कोरोनाग्रस्त आढळून आले.
जागतिक आरोग्य संघटनेसह अनेकांनी कोरोनापासून बचावाचा एकमेव मार्ग म्हणजे 'सामाजिक दुरावा' असल्याचे सांगितले आहे. तरीही देशातील विविध मशिदीत जमणार्या अडाणीजनांचे काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण होत आहे. 'आमच्या धर्मात अमुक अमुक विधी सांगितल्याने आम्ही तो कोणत्याही परिस्थितीत करणारच,' अशी आडमुठी व मुजोर भूमिका घेणार्यांना समजावणार कोण, हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. भारतात सध्या कोरोनाने सामूहिक संसर्गाला सुरुवात केलेली नाहीच, पण अशा धार्मिक कृत्यांत सहभागी झालेल्या धर्मश्रद्ध की धर्मांधांमुळे सामूहिक संसर्गाची शक्यता कैकपटींनी वाढते. दिल्लीच्या तबलिगी-ए-जमातचेच उदाहरण घेतले तर तिथे देशातल्या १५-१६ राज्यातील मुस्लीम धर्मीय उपस्थित होते.
आता हे सर्वच आपापल्या राज्यात परतले आहेत, पण जर त्यांना परदेशी कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात आल्याने कोरोनाची लागण झालेली असेल तर पुढे ते आपापल्या राज्यातही कोरोनाचा प्रसार करणारच! तसेच परदेशातून आलेल्या मुल्ला-मौलवींनीदेखील भारतातल्या अनेक ठिकाणी धर्मप्रचारासाठी भेटी दिलेल्या आहेत, अशा गाव-शहरांतही कोरोनाचा धोका निर्माण होतो. सोबतच या सर्वांचेच वर्तन अतिशय बेजबाबदारपणाचे असून त्यांना स्वतःची, समाजाची किंवा देशाची काळजी नसल्याचेच दिसून येते. आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तबलिगीमध्ये उपस्थित असलेल्या ८०० इंडोनेशियन मुल्ला-मौलवींना 'ब्लॅक लिस्ट' करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण त्यांनी जो रोगप्रसाराला हातभार लावला, त्याने होणारे नुकसान कसे भरून काढणार?
कोरोनाच्या प्रसाराला रोखण्यात शासन-प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. परंतु, त्यात सहभागी झालेल्या मंत्रीस्तरावरील व्यक्तीलाच धर्माची बाधा झालेली असेल तर? जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाग्रस्त मृतांवर दहन संस्कार करणे सर्वाधिक योग्य असल्याचे म्हटले आहे, जेणेकरून कोरोनाचा प्रसार होणार नाही. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने परिसरातील कोरोनाग्रस्त मृतांवर दाहसंस्कार करण्याचा निर्णयही घेतला. मात्र, इथेही मुस्लिमांच्या धर्मांधतेची माशी शिंकली आणि हा आदेश मागे घेण्यात आला. राज्याचे अल्पसंख्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या पुढाकाराने जागतिक आरोग्य संघटनेचे निर्देश धुडकावत दहन संस्काराचा निर्णय रद्द केला गेला. कारण, कयामतच्या दिवशी अल्लाहकडून प्रत्येक व्यक्तीच्या कर्मानुसार 'आखिरी फैसला' होतो व संबंधित व्यक्ती पुन्हा जीवित होते. म्हणून मुस्लीम धर्मीयांत व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर दाहसंस्कार न करता त्याला दफन केले जाते. नवाब मलिक हे कट्टर मुस्लीम असल्याने त्यांनी आपल्या धार्मिक प्रथा-परंपरेत मुंबई महापालिकेचा आदेश आडकाठी ठरू शकतो, हे लक्षात घेऊन तो लगेच मागे घ्यायला लावला. परंतु, नवाब मलिक यांनी आपण राज्यकर्ते म्हणून लायक नसल्याचेच इथे दाखवून दिले. समोर आलेल्या परिस्थितीचा आणि समाजाच्या व्यापक हिताचा विचार करून धोकादायक ठरू शकणार्या रुढींचा त्याग करणे (काही काळापुरते तरी), राज्यकर्त्याचे काम असते. कोरोनाग्रस्त मृताचे दफन केल्यास कोरोनाचा प्रसार होण्याची शक्यता असते आणि म्हणूनच त्याचे दफन न करता दहन करण्याच्या निर्णयाला नवाब मलिक यांनी मंत्री म्हणून पाठिंबा देणे आवश्यक होते. परंतु, स्वतःला पुरोगामी, धर्मनिरपेक्षतेचे वारसदार नि राखणदार म्हणणार्या पक्षाच्याच मंत्र्याने विज्ञाननिष्ठ भूमिका न घेता प्रतिगामीपणाच स्वीकारला.