गवताळ प्रदेश; काल, आज आणि उद्या

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    16-Mar-2020   
Total Views |

grass land_1  H

 
 
 

जंगल संवर्धनाचे मॉडेल जसेच्या तसे गवताळ प्रदेशांच्या बाबतीत राबवून चालणार नाही.

 
 
माणूस आणि त्याने पाळलेल्या पशूंना वगळून निसर्गाचा विचार करणे हेच मुळात अनैसर्गिक आहे. जंगल संवर्धनाचे मॉडेल जसेच्या तसे गवताळ प्रदेशांच्या बाबतीत राबवून चालणार नाही. पश्चिम विदर्भातला गवताळ प्रदेश आणि माणसाचा या परिसंस्थेशी असलेला संबंध यावर प्रकाश टाकणारी, ‘संवेदना’ संस्थेचे कार्यकर्ते कौस्तुभ पांढरीपांडे यांची ही विशेष मुलाखत.
 
 
 

भारतात निसर्गसंवर्धनाचे कार्य हे ‘जंगल’ या परिसंस्थेभोवती केंद्रित झालेले दिसते. आपल्याला गवताळ प्रदेशांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी काम का करावे वाटले?
एखाद्या विशिष्ट प्रदेशाशी वा परिसराशी आपली नाळ जोडलेली असते आणि त्यामुळे त्या प्रदेशाचे वा परिसराचे संवर्धन व्हावे, असे आपल्याला स्वाभाविकपणे वाटते. ज्या प्रदेशाचे नावच ’विपुल दर्भ (गवत) असलेला प्रदेश’ असे आहे, अशा विदर्भात मी लहानपणापासून वाढलो. पक्षीनिरीक्षणाची लहानपणापासून आवड होती. पक्षीनिरीक्षण करताना एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे गवताळ माळराने हीसुद्धा एक महत्त्वाची परिसंस्था आहे. तणमोर, माळढोकसारखे पक्षी, गवळी, फासेपारधी, धनगर यांसारखे मानवसमाज इ. या परिसंस्थेशी घट्टपणे जोडलेले आहेत. गवताळ प्रदेशांच्या पर्यावरणीय इतिहासाबाबत थोडेफार वाचन केले. वनवासी आणि जंगल यांच्यासाठी काम करणार्‍या भरपूर व्यक्ती आणि संस्था भारतभर आहेत. मात्र, या वैशिष्ट्यपूर्ण परिसंस्थेच्या संरक्षण-संवर्धनाकडे फारसे कोणी लक्ष दिलेले नाही. ही बाबही लक्षात आली. या जाणिवेतून मग आपण गवताळ प्रदेशांच्या संवर्धनासाठीचे काम करायचे हे पक्क ठरले.
 
 
 
माणूस आणि गवताळ प्रदेश यांचा संबंध नेमका कसा राहिला आहे?
 
 
माणसाची निर्मिती आणि उत्क्रांती ही गवताळ प्रदेशांमध्येच झालेली आहे. प्राचीन काळी माणूस हा शिकारीसाठी गवताळ प्रदेशांवर अवलंबून होता. आज आपले मुख्य अन्न असलेल्या गहू, तांदूळ, मका, ज्वारी या गवतप्रजातीच आहेत. साधारणतः साडेअकरा हजार वर्षांपूर्वी शेतकरी आणि पशुपालक असे दोन मानवसमूह एकत्र आले आणि पाळीव पशूंवर आधारित शेती (integrated farming) सुरू झाली. पशूंचा वापर करून शेती आणि शेतीतून पुन्हा माणूस आणि पशू यांची गुजराण अशी एक शाश्वत पद्धती तयार झाली. पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्याचा इतिहास पाहिला, तर साधारणतः तीन हजार वर्षांपूर्वीपर्यंत ही व्यवस्था टिकून होती. कालपरत्वे त्यात बदल होत गेले. परंपरागत कौशल्यांमधून आणि व्यवसायांमधून गवळी, धनगर अशा पशुपालक जमाती, फासेपारधी इ. जनजाती निर्माण झाल्या. इथले अनेक भाग हे दूधदुभत्याने समृद्ध होते. वर्धा जिल्ह्यातले गवळी समाजाची वस्ती असलेले ’पिंपळखुटा’ हे गाव तर ’डेन्मार्क ऑफ इंडिया’ म्हणून ओळखले जायचे.
 
 
 

grass land_1  H 
 
 
 
 
 
‘संवेदना’ संस्थेच्या माध्यमातून गेली २० वर्षं आपण पश्चिम विदर्भात गवताळ प्रदेश संवर्धनाचे कार्य करत आहात. २० र्षांपूर्वी हा प्रदेश कसा होता आणि आज कसा आहे?
 
 
 
’संवेदना’ संस्थेचे पहिले मोठे यश म्हणजे पश्चिम विदर्भ अथवा ’वर्‍हाड’ हा कापसाचा प्रदेश आहे, असा असलेला गैरसमज दूर करणे. डॉ. लक्ष्मण सत्या यांच्या ’'Cotton and Famine in Berar'’ या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद करून ’कापूसकोंड्याची गोष्ट’ नावाचे पुस्तक आम्ही प्रकाशित केले, ज्यामध्ये पश्चिम विदर्भाचा नेमका सामाजिक आणि पर्यावरणीय इतिहास लोकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. ब्रिटिशपूर्वकाळात या भागात पशुपालनावर आधारित सशक्त अर्थव्यवस्था अस्तित्वात होती. आमच्या कामाचा मुख्य उद्देश हाच होता की, इथली गवताळ प्रदेशाची परिसंस्था आणि तिच्याशी संबंधित संवेदनशील प्रश्न यांचा स्वतः अभ्यास करून ते लोकांसमोर आणणे आणि संवर्धनासाठी प्रयत्न करणे. संवर्धनाच्या कामाचे प्रत्यक्ष उदाहरण द्यायचे झाले, तर अकोला जिल्ह्यातल्या ’वडाळा’ गावात स्थानिक लोकांच्या सहभागातून चराऊ कुरणांचे व्यवस्थापन करण्याचा एक यशस्वी प्रकल्प ’संवेदना’ संस्थेच्या सहकार्याने केला गेला आहे. जैवविविधता कायद्याचा वापर करून ’वडाळा’ ग्रामस्थांनी आपणहून इथल्या २०० हेक्टर जमिनीवर चराईबंदी, कुर्‍हाडबंदी आणि वणवाबंदी केली. सहा महिने मुक्तचराई आणि सहा महिने चराईबंदी अशा पद्धतीने व्यवस्थापन केले. त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. या परिसरात आता ‘पवन्या’, ‘मारवेल’, ‘कुंदा’ अशा प्रकारचे चांगले पोषक गवत उगवू लागले आहेत. चार्‍याची उपलब्धता वाढली आहे. इथले लोक आता चारा विकून पैसे कमवतात. आजूबाजूच्या गावांमधले लोक विहिरीच्या पाण्याची पातळी वाढल्याचेही सांगतात. अशाप्रकारे गवत प्रजातींचा संबंध हा पशुपालनाबरोबरच भूजलसंधारण, माती संधारण या गोष्टींशीसुद्धा आहे.
 
 
 

गवताळ प्रदेशांच्या बाबतीत ’परिसंस्थेचे संरक्षण’ आणि ’आर्थिक लाभ’ या दोघांचे संतुलन कसे साधले जाते? याबाबतीत आपला अनुभव काय?
 
 
हे संतुलन स्थानिक लोकांकडून मुळातच साधले गेले आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा उपभोग घेताना एखादे संसाधन संपुष्टात येणार नाही याचे शहाणपण स्थानिक लोकांना पूर्वापार आहे. इथल्या फासेपारधी समाजाला सर्व पर्यावरणवादी निसर्गाचे शत्रू समजतात. कारण, ते पक्ष्यांची शिकार करतात. परंतु, त्यांचेही शिकार करायचे काही नियम आहेत. उदा. मादीला पकडायचे नाही, घरट्याला धक्का लावायचा नाही इ. ज्यांमधून एखादी पक्षी प्रजातीच संपुष्टात येणार नाही याची ते काळजी घेतात. अनेक शेतकरी समूह असे आहेत, ज्यांना मातीची गुणवत्ता टिकवून शेती करण्याची तंत्रे माहीत आहेत. आज नागरी समाज मात्र या शाश्वततेच्या विचारापासून दूर चालला आहे. ज्या समाजात हा विचार टिकून आहे त्या समाजाबरोबर राहून, त्यांच्यासोबत काम करून हा विचार पुढे घेऊन जाण्यानेच परिसंस्था संवर्धन आणि मानवी हस्तक्षेप यांच्यातले संतुलन साधले जाणार आहे. आर्थिक उन्नतीसाठी या प्रदेशात कापूस आणि सोयाबीनच्या शेतीला प्रोत्साहन दिले गेले. मात्र, या पिकांचे सार्वत्रिकीकरण इथल्या परिसंस्थेला पूरक नसल्याने त्याचे विपरीत परिणाम झाले आहेत. पशुपालनावर आधारित व्यवसायांच्या आधारे परिसंस्था टिकवणे आणि शाश्वत आर्थिक उन्नती साधणे हे निश्चितपणे शक्य आहे. त्याला पर्यटनाची जोडही देता येऊ शकते. संवेदना संस्थेचे काम हे प्रायोगिक तत्त्वावरचे आहे. व्यापक स्तरावर हे होण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. लोकांकडेच परंपरेने असलेले ज्ञान कसे बरोबर आहे, हे त्यांना पटवून दिले की लोक आपणहून तयार होतात. बहिणाबाईंनी एका कवितेत असे म्हटलंय की, पोळ्याला तुम्हाला बैलाला पुरणपोळी द्यायची असेल तर ’पवन्या’ गवताची पेंडी त्याच्यासमोर ठेवा! ‘पवन्या’ गवताशी संबंधित अनेक अभंगही आपल्याला सापडतात. म्हणजेच ‘पवन्या’ हे गवत गुरांसाठी अत्यंत पौष्टिक आहे, हे ज्ञान लोकांना परंपरेने मुळात आहे. आज नेमके काय होतंय की, आधुनिक शिक्षणपद्धतीमुळे म्हणा वा सरकारी योजनांमुळे म्हणा, आपल्या पारंपरिक ज्ञानावरचा आणि अनुभवांवरचा लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. हा विश्वास जेव्हा जागृत होतो तेव्हा लोक उत्साहाने संवर्धनाच्या कामात सहभागी होतात. हा विश्वास जागृत करण्याचे काम आम्ही संस्थेच्या माध्यमातून करत असतो.
 
 
 

‘तणमोर’ आणि ‘माळढोक’ हे पक्षी गवताळ प्रदेशांचे अविभाज्य भाग आहेत. या पक्ष्यांचे अधिवास टिकवण्यासाठी आज नेमके काय होणं आवश्यक वाटते? याबाबत आपल्या संस्थेकडून काही प्रयत्न होत आहेत का?
 
 
 
१९७० च्या सुमारास नान्नजला माळढोक अभयारण्य घोषित झाले. तेव्हापासून तिथल्या माळढोकांची संख्या ही कमीच होत आहे. परंतु, चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या वरोरा इथे अलीकडेपर्यंत ११ माळढोक दिसत होते. एक महत्त्वाचा धडा यावरून घेणे आवश्यक आहे ते म्हणजे माणूस आणि पाळीव पशू यांना वेगळे करून जंगल संवर्धनाचे जे मॉडेल राबवले गेले, ते जसेच्या तसे गवताळ प्रदेशांच्या बाबतीत राबवून चालणार नाही. नान्नजपेक्षा वरोर्‍यात माळढोक जास्त काळ आणि जास्त प्रमाणात का टिकून होते? त्याचे कारण तिथल्या शेतीपद्धतीत आहे. त्या भागात तीळ, जवस, लाखोली, उडीद, मूग, चणा, हरभरा ही परंपरागत पिके घेतली जात होती. तेथील लोक सांगतात की, एकेकाळी या भागात ३२ पिके घेतली जायची. या परंपरागत शेतीमधून माळढोकांना खूप खाद्य मिळायचे. ही परस्परपूरक व्यवस्था आपण समजून न घेता संवर्धनाची उडी घेतल्यामुळे त्याचे नकारात्मक परिणाम दिसतात. माणूस आणि माणसाने पाळलेले पशू यांचा विचार न करता निसर्गाचा विचार करणे हेच मुळात अनैसर्गिक आहे. माळढोक जरी याबाबतीत दुर्दैवी ठरला असला, तरी तणमोर अजून काही प्रमाणात शिल्लक आहे. तणमोरांची प्रजाती कशी वाढवायची याचे ज्ञान स्थानिक लोकांकडे निश्चितपणे आहे. हिम्मत पवारांसारखे फासेपारधी समाजातले अनेक ज्ञानी लोक तणमोराबद्दल खात्रीलायकपणे सांगू शकतात. वनविभागाने जमिनीच्या वापराबाबत काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. सरसकट वृक्षलागवड विध्वंसक ठरेल. गेल्या तीन वर्षांमध्ये आम्ही काही भागात शेतजमीन भाड्याने घेऊन तिथे तणमोरांचा अधिवास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. त्यामुळे माळढोकच्या बाबतीत केलेली चूक ही शेवटची चूक ठरावी, अशी अपेक्षा आहे.
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@