सबका मालिक एक !

    दिनांक  24-Mar-2018   
 

 
अधिवेशन संपत आलं, मात्र या सगळ्यात १५ वर्षं सत्ता उपभोगून आता अचानक अस्तित्वासाठी झगडणारे विरोधक हे ‘करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले’ असल्याचं स्वच्छपणे दिसून आलं. त्यामुळेच, राज्याच्या राजकारणात सद्यस्थितीत ‘सबका मालिक एक आहे’ आणि तो कोण आहे, हेही पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं.
 
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या आठवड्याभरात घडलेल्या घडामोडी महाराष्ट्राचं राजकारण येत्या काळात कसं घडत जाणार, याची दिशा स्पष्ट करणार्‍या आहेत. एकीकडे राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध झाल्याने विरोधकांनी सुस्कारा सोडला, तर दुसरीकडे सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांविरोधात बोलताना, ‘तू मारल्यासारखं कर, मी रडल्यासारखं करतो,’ अशीच सरळसरळ भूमिका घेत विरोधी पक्षांनी आपण किती पराभूत झालेलो आहोत, हे दाखवून दिलं. अंगणवाडी सेविकांच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी शांत राहत शिवसेनेने घातलेला गोंधळ हताशपणे पाहणं, गृहविभागाच्या अनुदान मागण्यांसह विरोधी पक्षांनीच मांडलेल्या नियम २९३ च्या प्रस्तावांवर विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना फुलटॉस देणं, मागचे विषय विरोधकांनी मागच्या मागेच सोडून देणं, यामुळे आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात कोणीही कितीही नाकारलं, तरी ‘सबका मालिक एकच’ असल्याचंही पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं.
 
राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातून जाणार्‍या सहा जागांची साधी सरळ निवडणूक भाजपने चौथा उमेदवार उतरविल्याने उगाचच चर्चेत आली. पण, काही दिवसांतच विजया रहाटकरांचा अर्ज मागे घेऊन भाजपने कॉंग्रेसला उसंत दिली. आता अपेक्षेप्रमाणे भाजपचे तीन, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी एक खासदार राज्यसभेवर जातील. शिवसेनेने अनिल देसाई तर राष्ट्रवादीने वंदना चव्हाण यांनाच पुन्हा एकदा संधी दिली. या दोघांनाही स्वामीनिष्ठेचं फळ पुन्हा एकदा मिळालं. कॉंग्रेसने मात्र ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांना संधी देत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. या जागेसाठी मिलिंद देवरा, रजनी पाटील, रत्नाकर महाजन आदी नावं चर्चेत होती. यातील कोणालाही उमेदवारी दिली, तर दुसर्‍या गटाची स्पष्ट नाराजी ओढवून घ्यावी लागली असती. त्यापेक्षा केतकरांना उमेदवारी देऊन सर्वच असलेल्या-नसलेल्या गटांची एकत्र नाराजी ओढवलेली बरी, असा शहाणपणाचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला. भाजपने केलेली निवड पुन्हा एकदा ‘हटके’ ठरली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रात आणत त्यांची ‘घरवापसी’ करण्यात आली, तर आगामी दक्षिण दिग्विजयाचे मनसुबे डोळ्यापुढे ठेऊन केरळ भाजपचे नेते व्ही. मुरलीधरन यांना राज्यसभेवर पाठविण्यात आलं. तिसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची निवड म्हणजे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे भाजपच्या कोट्यातून राज्यसभेवर गेले. शिवसेना, मग कॉंग्रेस आणि नंतर स्वतःचा पक्ष, असा नगरसेवकपदापासून मुख्यमंत्रिपदाचा चढता आलेख आणि मग महसूल-उद्योगादी मंत्रिपदांपासून विधान परिषद आमदार आणि मग मंत्रिपदाच्या रांगेत महिनोन्‌महिने ताटकळणारा एक इच्छुक असा उतरता आलेख राणेंनी पाहिला. ही सर्वच्या सर्व कारकीर्द महाराष्ट्रातच घडविणारे राणे कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात दिल्लीत जाऊन पोहोचले आहेत. दिल्लीच्या राजकारणाचा बाज पूर्णपणे वेगळा आहे. तो सांभाळणं, आपलासा करणं, दुसरीकडे आपल्या नवजात पक्षाला पुढे नेण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राजकारणातही सक्रिय राहणं अशी तारेवरची कसरत राणेंना करावी लागेल. मंत्रिपद, आमदारकी गेली तरी मुंबईत ‘नारायण राणे’ या नावाचा एक स्वतंत्र रूबाब होता. तो रूबाब दिल्लीतही टिकवता येतो का, यावर नारायण राणे आणि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची पुढील वाटचाल अवलंबून असेल.
 
निवडणुकीचा हा कार्यक्रम सुरळीत पार पडला खरा, पण दुसरीकडे विधिमंडळातील घडामोडींनीही राजकीय वर्तुळाचं लक्ष वेधलं. राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम (मेस्मा) हा कायदा लागू करण्याच्या निर्णयावरून विधिमंडळात जोरदार गदारोळ झाला. दोन दिवस सभागृह ठप्प झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अंगणवाडी सेविकांवरील हा कायदा स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा केली. मात्र, यादरम्यान शिवसेना आमदार आक्रमक आणि विरोधी पक्ष एकतर मूग गिळून गप्प किंवा गोंधळ घालावा की शांत बसावं या द्विधा मनःस्थितीत असं चित्र दिसून आलं. शिवसेना आमदार अगदी अध्यक्षांच्या मंचावर चढले, राजदंड उचलला तरी विरोधी पक्ष गोंधळलेलेच होते. कॉंग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड यांनी शिवसेनेला यावरून फटकारलं खरं, पण शिवसेनेच्या सुनील प्रभूंनी ‘‘अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न हे तुमचं पाप आहे,’’ असं म्हणत कॉंग्रेस सदस्यांना डिवचलं. सरकार भाजप-शिवसेनेचं, गोंधळ घालणारे आमदार शिवसेनेचे आणि ज्या प्रश्नावरून गोंधळ सुरू आहे, त्यावरून शरसंधान मात्र कॉंग्रेसवर, असं अगम्य चित्र विधानसभेत पाहायला मिळालं. यानंतर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासकट अनेकांनी शिवसेनेला चिमटे काढण्याची हौस भागवून घेतली. ‘‘आतातरी खिशातले राजीनामे बाहेर काढा, वाघाची शेळी झाली...’’ आणि बरंच काय काय. पण आताशा शिवसेना आमदारांना त्याची सवय झालेली आहे. त्यामुळे त्यांनाही त्याचं काही वाटत नाहीच. ते बिचारे कलानगरवरून आदेश आला की इमानेइतबारे आवाजाची पट्टी वाढवतात आणि मलबार हिलवरून कलानगरला फोन गेला की ’मिले सूर मेरा तुम्हारा’चे सूर आळवू लागतात. अखेर ‘मेस्मा’ मागे घेतला, अंगणवाडी सेविकांनी सरकारचं अभिनंदन केलं आणि विषय थंडावला. याचदरम्यान वीजबिल थकलेल्या शेतकर्‍यांच्या वीजजोडण्या खंडित करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती, बोंडअळी आणि तुडतुड्याग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी तीन हजार कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचं नाव, वीजमंडळ कर्मचार्‍यांना संरक्षण देणारी कायदादुरुस्ती, नागपूर अधिवेशन पावसाळ्यात घेण्याच्या प्रस्तावाकरिता सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी हालचाली असे महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. दुसरीकडे माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंत्रालयातील उंदीर मारण्याच्या मोहिमेचे जाहीर वाभाडे खास ‘नाथाभाऊ स्टाईल’ने काढत चर्चेला एक नवा विषय दिला. मंत्रालयात एका आठवड्यात तब्बल तीन लाखांहून अधिक उंदीर मारल्याचा अहवाल हे काम सोपविण्यात आलेल्या कंपनीने म्हणे दिला आहे आणि त्यात एका दिवसाला चक्क ४५ हजार ६२८.५७ उंदीर मारले गेल्याचा उल्लेख आहे. यातील पॉईंट सत्तावन्न म्हणजे नव्याने जन्मलेले उंदीर असावेत, अशी टिप्पणी खडसे यांनी करताच विधानसभा सभागृहात एकच हास्यकल्लोळ उडाला. मात्र, याचबरोबर प्रशासनातील या ढिसाळ कारभारावर नियंत्रण आणखी कडक पद्धतीने आणण्याची गरजही पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली.
 
अर्थसंकल्प, अर्थसंकल्पावरील चर्चा, त्यावर मंत्र्यांची उत्तरं, विभागशः अनुदान मागण्या, त्यावरील चर्चा, त्यावर संबंधित मंत्र्यांची उत्तरं, बरीचशी विधेयकं आदी अधिवेशनाचं कामकाज जवळपास झाल्यातच जमा आहे. आता केवळ विरोधी पक्षांचा नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव, सत्ताधारी पक्षाचे इतर काही प्रस्ताव आदींवर चर्चा आणि उत्तरं बाकी आहेत. यातील विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव राधाकृष्ण विखेंनी गुरुवारी संध्याकाळी मांडला. वास्तविक गृहखात्याला धारेवर धरण्याच्या हेतूने मांडलेला हा प्रस्ताव. विखे आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांची या प्रस्तावावरील भाषणं इतकी मिळमिळीत होती की, हा प्रस्ताव विरोधकांचा आहे की सत्ताधार्‍यांचा असा प्रश्न पडावा. विखे यांनी मागील आठवड्यात मुंबईत आलेल्या लॉंग मार्चला ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड’ म्हणत स्वतःचं आणि स्वपक्षाचं हसू करून घेतलं. का तर सरकारने मोर्चाला व्यवस्था पुरवल्या, मागण्या लगेच मान्य केल्या, आंदोलकांना परत जायला रेल्वेगाड्या वगैरे. यातलं सरकारने काही जरी केलं नसतं तर हेच विखे-पाटील अन्य एखादा प्रस्ताव मांडून असंच दोषारोपण करत बसले असते. वर ते हेही म्हणाले की, ’’मोर्चे आम्हीही काढतो, आमच्या मागण्या मात्र सरकार मान्य करत नाही.’’ याहीपुढे जात ’’आम्हाला प्रतिस्पर्धी निर्माण व्हावा यासाठी हे सगळं सुरू आहे का?’’ असं विचारत कॉंग्रेसची उरलीसुरली बाजूही स्वतः विखे यांनीच मारून टाकली, तर दुसरीकडे अजित पवार यांनी गृह सोडून इतर सर्व विषयांवर जोरदार बॅटिंग वगैरे केली आणि सोशल मीडियावर अजितदादाच कसे झळकत राहतील याची काळजी घेतली. यातून झालं काय, तर काहीच नाही. ज्यांनी सरकारला भंडावून सोडायचं तेच जर सरकारला फुलटॉस देत असतील, तर या विरोधकांच्या हेतूवरच शंका उपस्थित झाल्यास त्यात नवल काय ? अधिवेशन संपत आलं, मोर्चे झाले, गदारोळ-घोषणाबाजी झाली, भाषणं झाली, आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र, या सगळ्यात, १५ वर्षं सत्ता उपभोगून आता अचानक अस्तित्वासाठी झगडणारे विरोधक हे ‘करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले’ असल्याचं स्वच्छपणे दिसून आलं. त्यामुळेच, राज्याच्या राजकारणात सद्यस्थितीत ‘सबका मालिक एक आहे’ आणि तो कोण आहे, हेही पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं.
 
 
 
 
- निमेश वहाळकर