भारत ही धर्मशाळा नाही

 

 

नवी दिल्ली: ( India is not a dharmshala Supreme Court rejects Sri Lankan man plea for setting in india) “जगभरातील निर्वासितांना सामावून घेता येईल, यासाठी भारत ही धर्मशाळा नाही,” असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. ‘बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्या’अंतर्गत अलीकडेच तुरुंगवास भोगलेल्या श्रीलंकेच्या एका व्यक्तीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावताना याविषयी टिप्पणी केली.

 

“भारत ही जगातील सर्व निर्वासितांना सामावून घेणारी धर्मशाळा नसून आम्ही आधीच 140 कोटी आहोत,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. हद्दपारीला विरोध करणारी श्रीलंकेतील एका नागरिकाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. अलीकडेच ‘बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्या’अंतर्गत या व्यक्तीला तुरुंगवास भोगावा लागला होता.

 

2015 मध्ये या याचिकाकर्त्याला ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलम’ अर्थात ‘लिट्टे’शी असलेल्या कथित संबंधांमुळे अटक करण्यात आली होती. हा गट श्रीलंकेतील तामिळ भाषिक अल्पसंख्याकांचा स्वतंत्र देश स्थापन करण्यासाठी श्रीलंका सरकारविरुद्ध लढला होता. भारत सरकारनेही ‘लिट्टे’ला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले होते.

 

 

पुढील 30 दिवसांत बांगलादेश आणि म्यानमारमधील बेकायदेशीर घुसखोरांना ओळखून त्यांना देशाबाहेर काढण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. गृहमंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बेकायदेशीर स्थलांतरितांना शोधण्यासाठी, ओळखण्यासाठी आणि हद्दपार करण्यासाठी त्यांच्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करण्याचे निर्देश देणारी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या ‘कलम 19’ आणि ‘कलम 21’ अंतर्गत मूलभूत हक्कांवरील याचिकाकर्त्याचा दावादेखील फेटाळून लावत “येथे स्थायिक होण्याचा तुम्हाला काय अधिकार आहे?” असा प्रश्न न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारला. तसेच ‘कलम 19’ आणि ‘कलम 21’ हे फक्त भारतीय नागरिकांपुरतेच असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. त्याचप्रमाणे श्रीलंकेत जीवाला धोका असल्यास, दुसर्‍या देशात जाण्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला यावेळी फटकारले.

 

 

निर्वासितांना भारतात येऊन अवैधपणे राहण्याची परवानगी नाही. भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा सर्वात गंभीर मुद्दा आहे. बांगलादेशी, रोहिंग्या किंवा पाकिस्तानी कुठल्याच व्यक्तीची अवैध घुसखोरी सहन केली जाणार नाही. भारत धर्मशाळा नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे योग्यच आहे.

 

- श्रीराज नायर, राष्ट्रीय प्रवक्ते, विश्व हिंदू परिषद

 

 

2018 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने या व्यक्तीला ‘युएपीए’ कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा दहा वर्षांवरून सात वर्षांपर्यंत कमी केली आणि त्याची शिक्षा संपताच त्याला देश सोडून जाण्यास सांगितले होते. तीन वर्षांपासून निर्वासित छावणीत राहणार्‍या या व्यक्तीने श्रीलंकेत परतल्यास त्याच्या जीविताला धोका असल्याचा दावा करत, सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तो योग्य व्हिसावर भारतात आला होता, असे सांगून त्याची पत्नी आणि मुले आता भारतात स्थायिक झाले असल्याचेही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.