सावध कर्जदारा सावध रे...

 

 

डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या या युगात काही कर्जे तुमच्या मोबाईलवर किंवा लॅपटॉप, संगणकावर नुसते एक क्लिक केले की, अगदी सहजपणे मिळू शकतात. कर्ज मिळणे आता अत्यंत सोपे झाल्यामुळे आपल्या इच्छा व गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक अचाट शक्ती सर्वसामान्यांच्या हाती लागली आहे. मात्र, या सुलभ कर्जासोबत कर्जफेडीची एक जबाबदारी कर्ज घेणार्‍यावर कायमच असते. ही जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडता आली नाही, म्हणजे कर्जाचा परतावा जर वेळेत करता आला नाही, तर कर्ज घेणारी व्यक्ती कर्जफेडीसाठी आणखी कर्ज घेते. ते कर्ज घेण्यासाठी नंतर पुन्हा कर्ज घेते. अशा रितीने ती कर्जाच्या विळख्यात अडकते यालाच इंग्रजी भाषेत ‘डेट ट्रॅप’ किंवा ‘कर्जाचा विळखा’ असे म्हणतात.

 

कर्ज मिळविणे अत्यंत सुलभ झालेल्या या काळात ‘डेट ट्रॅप’मुळे कर्जदाराचे आर्थिक स्थैर्य व मानसिक शांतीदेखील धोक्यात येऊ शकते. एकदा का या ‘डेट ट्रॅप’मध्ये अडकले गेले की, यात बदल करणे फार कठीण जाते. भारतीय शेतकर्‍यांबद्दल असे म्हटले जाते की, भारतीय शेतकरी कर्जात जन्मतो, संपूर्ण आयुष्य कर्जबाजारीच असतो व कर्जाचा डोंगर डोक्यावर घेऊनच मरतो. म्हणूनच कर्ज अशांनी घ्यावे की, जे त्याची वेळेत परतफेड करू शकतील.

 

 

अत्यंत उच्च व्याजदरामुळे जेव्हा कर्जाची मूळ रक्कम परत फेडणे कठीण अथवा अशक्य होते, यालाच ‘डेट ट्रॅप’ म्हणतात. कर्जदाराची कर्जफेड करण्याची असमर्थता त्याला आणखी कर्ज घेण्यास भाग पाडतेच. नंतर हे चक्रव्यूह भेदणे फारच कठीण होऊन बसते. बहुतेक कर्जदार याच्या दीर्घकालीन दुष्परिणामांची कल्पनाच न आल्यामुळे या चक्रव्यूहात आपसूकच अडकतात. एखादी व्यक्ती जेव्हा त्याच्या परतफेडीच्या क्षमतेपलीकडे कर्ज घेते, तेव्हा ती अशा ‘डेट ट्रॅप’मध्ये ओढली जातेे आणि नंतर अशांना आर्थिक व्यवहारांचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे जमत नाही. त्यामुळे त्यांना आर्थिक जबाबदार्‍या निभावून नेण्यासाठी अधिक कर्ज घेण्याची वेळ येते. एखादी व्यक्ती जेव्हा आपल्या परतफेडीच्या क्षमतेपेक्षा अधिक कर्ज घेते, किमान कर्ज क्रेडिट कार्डातून फेडते, त्यामुळे चक्रवाढ व्याज लागू होेते. गरज नसलेल्या वस्तूवर जेव्हा अवास्तव खर्च होतो किंवा इच्छा झाली म्हणून खरेदी केली जाते व भविष्यात कदाचित येणार्‍या प्रासंगिक खर्चाकडे डोळेझाक करते, अशा तर्‍हेने वागणारी व्यक्ती ’डेट ट्रॅप’मध्ये अडकते. जेव्हा उच्च व्याजदर असलेली क्रेडिट कार्ड बिले थकतात, महिना भागविताना नाकीनऊ येतात आणि अंगावर असलेले कर्ज फेडण्यासाठी जेव्हा नव्या कर्जाचा आसरा घ्यावा लागतो, तेव्हा विनाशकारी ‘डेट ट्रॅप’ची धोक्याची चिन्हे मिळत असतात. तेव्हा ही चिन्हे लवकर जाणून घेणे, हीच कर्जाच्या विळख्यातून सुटका करून घेण्याची पहिली पायरी ठरते.

 

 

आता याचे काय परिणाम होतात ते पाहू. ‘डेट ट्रॅप’ कर्जदारांच्या आर्थिक आणि वैयक्तिक जीवनावर दीर्घकालीन दुष्परिणाम घडवून आणतात. कर्जदार कर्जात मासिक हप्ते चुकवत असल्यामुळे त्याचे पतमानांकन म्हणजे ‘क्रेडिट स्कोअर’ सातत्याने घसरत असतो. चिंतेमुळे मानसिक आरोग्यही धोक्यात येते. यातून वैफल्यग्रस्तता येते. आवश्यक खर्च भागविण्यातही असमर्थता येते. परिणामी, मित्र व कुटुंबीयांसोबत अशा व्यक्तींचे संबंध बिघडू शकतात. ‘डेट ट्रॅप’ टाळण्यासाठी काय करावे, या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे सर्वप्रथम अविचारी कर्ज टाळावे. अकस्मात खर्चासाठी निधी तयार करावा. कर्जफेडीस प्राधान्य द्यावे. कर्ज घेताना विचारपूर्वक कमीत कमी व्याजदर असलेले कर्ज घ्यावे. तसेच, कर्ज रिझर्व्ह बँक मान्यताप्राप्त संस्थेकडूनच घ्यावे. कर्जदार ‘डेट ट्रॅप’मध्ये अडकल्यानंतर त्याने नवे कर्ज घेणे तातडीने थांबवावे. सर्व प्रकारची कर्जे एकाच किमान व्याजदराच्या कर्जाखाली आणावीत. कर्ज देणार्‍याबरोबर कर्जाची पुनर्रचना करण्याबाबत वाटाघाटी कराव्यात आणि कर्जाचा हप्ता कमी करून घ्यावा. तसेच, नियोजनशून्य खर्चास आळा घालून काटकसर करावी. अंगावर असलेल्या कर्जांचे अत्यंत कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करणे, ही गुरुकिल्ली असते. वैयक्तिक व आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याचे कर्ज हेच मौलिक साधन असले, तरी त्याचे ढिसाळ व्यवस्थापन व अयोग्य कर्जदारांकडून कर्ज घेणयाची चूक करू नये. ही चूक आर्थिक खड्ड्यात ढकलू शकते. थोडासा सावधपणा व प्रयत्न कर्जदारास कर्जाच्या विळख्यापासून नक्कीच दूर ठेवू शकतो व आपले आर्थिक भविष्य सुरक्षित राखू शकतो.

कर्ज घेताना ते पारदर्शक व प्रामाणिक कर्जदाराकडून घेणे, ही अत्यंत महत्त्वाची व आवश्यक बाब आहे. भारतीय ज्या कर्ज देणार्‍या संस्था कर्जदाराच्या कर्जफेडीच्या क्षमतेपेक्षा अधिक कर्जे देत असतील, तर अशा कर्ज देणार्‍यांपासून दोन हात दूरच राहावे. अशा कर्जदारांकडून कर्ज घेतल्यास पुढे त्यांच्या अनैतिक कारवायांना सामोरे जावे लागते. कर्जाच्या विळख्यात अडकले जाण्यापेक्षा कर्ज नाकारले गेले तरी बेहत्तर! अत्यंत हुशारीने व तारतम्याने आपले अर्थव्यवहार हाताळल्यास, अकस्मात खर्चासाठी नियोजन केल्यास, तसेच कसे व कुणाकडून कर्ज घ्यावे, याबाबत सावध राहिल्यास ‘डेट ट्रॅप’पासून सुटका होईल व जीवनात आर्थिक स्थैर्य नांदू शकते.

 

 

वाढवण बंदर हे देशातील सर्वांत मोठे कंटेनर बंदर होणार आहे. हे बंदर कार्यरत झाल्यावर देशाच्या सागरी व्यापार क्षेत्रात क्रांती होईल. महाराष्ट्रातील वाढवण बंदर, आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडोर आणि भारत पश्चिम आशिया-युरोप कॉरिडोरसाठी प्रवेशद्वार म्हणून भारताच्या दळणवळण क्षमतांमध्ये लक्षणीयरित्या क्रांती घडणार आहे. हे बंदर कार्यान्वित झाल्यास, भारताची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित होईल. या बंदराच्या विकासासाठी करण्यात येत असलेल्या ७६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह हा बंदर प्रकल्प भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे निकष बनणारा प्रकल्प होण्याच्या तयारीत आहे. बंदराची सागरी खोली २० मीटर असल्याने एकावेळी २० फूट लांबीचे २४ हजार कंटेनर वाहून नेऊ शकणार्‍या क्षमतेच्या अतिमोठ्या जहाजांना प्रवास करणे शक्य होईल. (अर्थसंकल्पातही मोठे जहाज बांधणीला प्रोत्साहन देण्याचे प्रस्तावित आहे.) या क्षमतेमुळे वाढवण बंदर सर्वोच्च जागतिक बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. परिणामी, भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील महत्त्वपूर्ण भागीदार बनेल. जगातील सध्या महत्त्वाची बंदरे शांघाय, सिंगापूर व रॉटरडॅम ही आहेत. यात वाढवणचा देखील समावेश होईल.

 

वाढवण बंदर कार्यरत झाल्यानंतर निर्यात वाढेल, थेट परकीय गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीदेखील वाढेल. तसेच जागतिक पुरवठा साखळीत भारताची महत्त्वाची भूमिका असेल. निर्यातदार व आयातदारांला प्रोत्साहन मिळेल. स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. वाढवण बंदराचे आर्थिक फायदे भरीव असले, तरी पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. स्थानिक वातावरणावर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी बंदराचा विकास करताना पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन केले गेले पाहिजे. अक्षम ऊर्जास्रोत आणि ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे अशा हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने बंदराच्या कार्बन फूटप्रिंटमध्ये घट होऊ शकते. याशिवाय, बंदराच्या विकास आराखड्यात सागरी जीवन आणि किनारी भागाचे संरक्षण करण्याला प्राधान्य देण्यात यावे आणि यासंबंधीचे उपाय आराखड्यात समविष्ट करायला हवे. वाढवण बंदर बांधून पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्यात जगातील सर्वोतम ९० बंदरांमध्ये स्थान मिळविण्याची क्षमता असेल. व्यापार वाढवून, गुंतवणूक आकर्षित करून आणि रोजगार निर्माण करून भारताच्या आर्थिक विकासात चालना देण्यासाठी हे बंदर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

 

वाढवण बंदराचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी संपन्न झाले. २०१४ मध्ये भारत जागतिक बँकेच्या दळणवळण कार्य परिणाम आकडेवारीत ५४व्या क्रमांकावर होता. तो २०२३ साली १३९ देशांमध्ये ३८व्या क्रमांकावर येऊन यात भारताने १६ क्रमांकांची आघाडी घेतली. ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती’ योजनांसारख्या सरकारी उपक्रमांसह दळणवळण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढविण्याची भारताची वचनबद्घता याला प्रामुख्याने जबाबदार आहे, असे म्हणता येईल.