महिलांवरील हिंसाचार आणि अत्याचाराचे गुन्हे रद्द करता कामा नये!

 

पुणे : महिलांवरील हिंसाचार आणि अत्याचाराचे गुन्हे रद्द न करता त्याचे पुनर्निरीक्षण करा, अशा सूचना विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शुक्रवार, १७ जानेवारी रोजी दिल्या.

 

पुणे शहरात नोव्हेंबर २०२४ पासून तर आतापर्यंत घडलेल्या गुन्ह्यांबाबत माहिती घेण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम आणि विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. यावेळी पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी घडलेल्या गुन्ह्यांवरील कारवाईची माहिती दिली.

 

 

यापबाबत बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, "महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. महिलांच्या विरोधात हिंसाचार आणि अत्याचाराचे गुन्हे रद्द केले जातात. परंतू, असे कुठलेही गुन्हे रद्द करता कामा नयेत. त्यांचे पुनर्निरीक्षण करा," अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

 

"शहरामध्ये बाराशे-तेराशे पॉक्सोची प्रकरणे आहेत. त्यातील मुलींना प्रत्येक तारखेच्या आधी कळवणे गरजेचे असते. त्यांची तारीख आहे आणि त्यांना कोणत्या अडचणी आहेत का? हे त्यांना कळवायला हवे. पुणे पोलीस प्रत्येक मुलीला दर महिन्यात त्यांच्या तारखेच्या वेळी फोन करतात. कुठली अडचण असल्यास गृहभेट देतात," असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या मुलींची उमेद वाढवण्याच्या दृष्टीने उपसभापती कार्यालय आणि स्त्री आधार केंद्राच्यावतीने काही साहित्य देण्याची इच्छा यावेळी व्यक्त केली.

 

पुणे शहराची वस्ती वाढत असल्याने महिला दक्षता समिती या केवळ पोलीस स्टेशन पुरत्या मर्यादित न ठेवता बीट स्तरावर महिला दक्षता समिती करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासोबतच ड्रग्सचे प्रमाण कमी व्हावे, वाहतूक कोंडीमुळे होणाऱ्या अपघातासाठी आणि सायकल प्रेमींसाठी सुरक्षिततेची पावले उचलावीत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. ऑनर किलिंगची एकही घटना पुणे शहरात घडलेली नाही. परंतू, ऑनर किलिंग हे टायटल गुन्ह्यांमध्ये असावे जेणेकरून एखादी जरी अशी घटना घडली तर त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

 

 

पुणे शहरात सिग्नलची व्यवस्था स्मार्ट सिटीकडून पुणे पोलिसांकडे सोपवण्यात यावी हा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन आहे, बऱ्याच वर्षापासून हा प्रयत्न चाललेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आणि अजित पवार यांच्याकडे या प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.