मुंबई : शिखर बँकेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट देण्यास ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी विरोध दर्शविला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेल्या अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
नाबार्डने शिखर बँकेच्या कामकाजाची २००७ ते २०११ दरम्यान तपासणी केली होती. या तपासणीत बँकेने उपलब्ध केलेल्या अहवालात अनियमितता आढळल्याने जानेवारी २०१३ मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यानंतर २०१४ मध्ये सहकार आयुक्तांना या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला. यात बँकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह अनेकांवर आरोप करण्यात आले.
मात्र, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) एक क्लोजर रिपोर्ट दाखल करीत अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि इतर आरोपींना क्लीनचिट देण्यात आली. या आरोपींविरोधात कोणतेही पुरावे नसल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, अण्णा हजारे व माणिकराव जाधव यांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवत न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही त्यांचा आक्षेप मान्य करीत त्यांना याचिका दाखल करण्यास पुरेसा वेळ दिला आहे. येत्या २९ जून रोजी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.