ढोंग्याचा ढोंगीपणा

स्वामी मालीवाल प्रकरणी माध्यमांनी प्रश्न विचारताच, सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत केजरीवालांनी त्यावर बोलणेच टाळले. पण, त्यांचे मद्यघोटाळ्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही त्यावर हेच केजरीवाल चक्क मतदारांची दिशाभूल करताना दिसले. म्हणूनच केजरीवाल नामक ढोंग्याचा हा ढोंगीपणा मतदारांच्याही नजरेतून सुटला नसून, मतपेटीतून त्याचे त्यांना उत्तर मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, हेच खरे!

आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल यांनी नुकताच एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना अतिशय खळबळजनक दावा केला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी त्या गेल्या असताना, त्यांना झालेल्या मारहाणीबद्दल त्यांनी वृत्तसंस्थेला सविस्तर माहिती दिली. केजरीवालांचा स्वीय साहाय्यक बिभव कुमारने त्यांना कशी मारहाण केली, हे सांगितले. स्वाती यांचे डोके टेबलवर आदळले. त्यांना चक्क लाथाबुक्क्यांंनी मारले. स्वाती यांनी आरडाओरड करूनही कोणीही त्यांच्या मदतीला आले नाही. दि. १३ मे रोजी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी हा सर्व प्रकार घडला. दि. १६ मे रोजी त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर बिभव कुमारला अटक करण्यात आली. स्वाती मालीवाल या राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यांच्याबाबतीत असा प्रकार घडला, तर सर्वसामान्य महिलांच्या सुरक्षेचे काय? हा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो. केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी कोणीही मदतीला आले नाही, हे सत्य असल्याचे स्वाती यांनी ठळकपणे सांगितले आहे.

बिभव कुमारने कोणाच्या सांगण्यावरून मारहाण केली? याचा तपास दिल्ली पोलीस करतील. तसेच बिभव कुमार हा केजरीवाल यांचा सर्वात जवळचा विश्वासू व्यक्ती. आम आदमी पार्टीच्या मंत्र्यालाही दिलेले नाही, असे आलिशान घर त्याला देण्यात आले. तसेच त्याला पक्षातील प्रत्येकजण घाबरतात. त्याच्यावर यापूर्वीही मारहाणीचे गुन्हे दाखल आहेत, असे स्वाती यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, निवडणुकीच्या प्रचारासाठी म्हणून, अंतरिम जामिनावर बाहेर आलेल्या केजरीवाल यांनी भाजपविरोधात राळ उडवली. तथापि, स्वाती यांना त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या मारहाणीबद्दल चकार शब्द उच्चारला नाही. जेव्हा त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली, तेव्हा मात्र तत्परतेने स्वाती यांनी भाजपच्या सांगण्यावरून ही तक्रार दाखल केल्याचा आरोप केला. मारहाण का झाली आणि स्वाती यांच्या साहाय्याला कोणीही का धावून गेले नाही? याबाबत त्यांनी कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी म्हणून २० दिवस अंतरिम दिलासा दिला. यादरम्यान काही अटीशर्तीदेखील न्यायालयाने दिलेल्या आहेत. असे असतानाही, केजरीवाल बिनदिक्कतपणे पुन्हा एकदा त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याबद्दल दिशाभूल करणारी वक्तव्ये करत, सर्वत्र फिरत आहेत. ‘इंडी’ आघाडी सत्तेवर आली, तर ५ जून रोजी आपण बाहेर असू, असा बेलाशक दावा केजरीवाल करत आहेत. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये मोफत रेवडी संस्कृतीची चुकीची पायंडा पाडणारे केजरीवाल यांना देशातील ८० कोटी जनतेला केंद्र सरकार मोफत धान्य देत आहे, ते पचनी पडलेले नाही. मोफत धान्य देण्यास त्यांचा विरोध. मात्र, आघाडीतील त्यांचा सहयोगी पक्ष काँग्रेस मात्र दहा किलो धान्य मोफत देऊ, असे आश्वासन देत आहे. या काँग्रेसवरच भ्रष्टाचाराचा आरोप करत केजरीवाल हे राजकारणात सक्रिय झाले, हा वेगळा भाग!

‘दिल्लीत भाजप आम आदमी पार्टीला पराभूत करू शकणार नाही, याची कल्पना असल्यानेच भाजपने आपल्याला तुरुंगात टाकले आणि राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला,’ असा दावा केजरीवालांनी एका मुलाखतीत केला. मात्र, आपण राजीनामा देणार नाही आणि तुरुंगातूनच राज्यकारभार चालवू, अशी दर्पोक्तीही त्यांनी केली. ‘मी दोषी नाही,’ असे त्यांनी पुन्हा एकदा म्हटले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाची सूत्रे आपल्या हाती दिली, तर भाजपचे सर्व नेतेही त्यांच्या बाजूने असतील, असे अजब तर्कट त्यांनी मांडले. ‘ईडी’ संबंधिताला दोषी न ठरवताच, अटक करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पंतप्रधान मोदी यांनी यंत्रणांचा गैरवापर करत, विरोधकांना संपवले, असाही केजरीवाल यांचा आरोप. निवडणूक आयोगाबाबतही गंभीर दावे करण्यात केजरीवाल आघाडीवर. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या विरोधात जे काही आक्षेप घेण्यात आले होते, त्यांचे खंडन केले असतानाही, केजरीवालांनी पुन्हा एकदा आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित केलेले प्रश्नचिन्ह न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे.

केजरीवाल यांना जो अंतरिम दिलासा मिळाला, त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने आपणहून दखल घेत, केजरीवालांना कोणतीही विशेष सवलत देण्यात आली नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. तसेच न्यायसंस्थांच्या कार्यक्षमतेबाबत जो आक्षेप घेण्यात आला, त्याचे कौतुक केले. न्याययंत्रणा त्यामुळे अधिक पारदर्शकपणे काम करू शकतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या पार्श्वभूमीवर केजरीवालांनी त्यांना जो दिलासा मिळाला, त्याचा वापर कशासाठी केला? तर पंतप्रधान मोदी यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करण्यासाठीच! त्यातून काहीही साध्य झालेले नसताना, स्वाती मालीवाल यांना केजरीवाल यांच्या अधिकृत निवासस्थानी मारहाण झाली. स्वाती यांना मारहाण झाल्यानंतर, त्या पोलीस ठाण्यात गेल्या होत्या. तथापि, तक्रार दाखल न करताच त्या तेथून परत आल्या. केजरीवाल यांच्या निवासस्थानावरून पोलिसांना या मारहाणीबाबत दूरध्वनीवरून खबर देण्यात आली म्हणूनच, झाला प्रकार बाहेर कळला, अन्यथा, तो माध्यमांत आलाच नसता.

स्वाती यांच्याबाबत जे काही झाले, त्याची आम आदमी पार्टी चौकशी करेल, असे स्पष्टीकरण पक्षाने दिले. केजरीवाल यांनी तेव्हाही मौन पाळले. इतर पक्षांत काय चालले आहे, काय घडते आहे, काय घडणार आहे याचे तर्क मांडणार्‍या केजरीवालांना एका राज्यसभा सदस्याला जी अमानवी मारहाण झाली, त्याबद्दल भाष्य करावेसे वाटले नाही. संबंधितावर कारवाई करण्यात टाळाटाळ करण्यात आली. स्वाती यांच्याबाबत जे गैरवर्तन घडले, तेव्हा केजरीवाल हे घरीच होते. असे असतानाही, त्यांनी स्वाती यांचा बचाव येण्यासाठी पुढे येण्याचे का टाळले? का त्यांच्याच आदेशाने बिभव कुमारने असे कृत्य केले? या प्रश्नाचे उत्तर पोलीस तपासात पुढे येईलच.

आम आदमी पक्षाचेे सर्वेसर्वा म्हणून केजरीवाल यांनी ठोस भूमिका का घेतली नाही? याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री या नात्याने, त्यांच्याच निवासस्थानी, त्यांच्याच पक्षाच्या महिला खासदारावर असा गंभीर प्रसंग ओढवतो, त्यावेळी ते गप्प का बसले? हेही त्यांना सांगावे लागेल. दिल्लीतील सर्वसामान्य महिलांनी, केजरीवाल यांच्याकडून न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा कशी करायची? असाच प्रकार समजा रालोआतील एखाद्या महिलेबाबत घडला असता, तर केजरीवाल आतापर्यंत जंतरमंतर येथे आंदोलनाला बसले असते. ‘इंडी’ आघाडीतील तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांच्या पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथील महिलांचे जे शोषण झाले, ते संपूर्ण देशाने पाहिले. महिला मुख्यमंत्री असूनही तेथे शाहजहान शेख याने महिलांचे शोषण केले. त्यावेळी ममता यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. आघाडीतील कोणत्याही पक्षाने त्याविरोधातही आवाज उठवला नाही. स्वाती मालीवाल प्रकरणीही आघाडीतील २८ पक्ष तोंडात गुळणी धरून बसले आहेत. प्रज्ज्वल रेवण्णा प्रकरणावरून रालोआला लक्ष्य करणार्‍या काँग्रेसी आघाडीतील नेत्यांची सोयीस्कर भूमिका आणि दुटप्पीपणाच यातून उघड होतो.