मुंबई, दि. २: आपल्या प्रकल्पातील सदनिकांच्या विक्रीसाठी १ जानेवारी २०२४नंतर प्रशिक्षित आणि प्रमाणपत्रधारक एजंटसचीच नावे आणि पत्ते प्रवर्तकांनी जाहीर करणे अपेक्षित आहे. या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या प्रवर्तकांच्या प्रकल्पांवर यथोचित कारवाई करण्यात येणार असून यात प्रकल्पाला नोंदणीक्रमांक नाकारण्यासारखी कारवाईही असू शकते,असे आदेश महारेराने नुकतेच जारी केले आहेत. ही कारवाई प्रकल्प उभारणीच्या काळात केव्हाही महारेरा करू शकते, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
महारेराने १० जानेवारी २०२३च्या आदेशान्वये एजंटसच्या नवीन नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी प्रशिक्षण घेऊन विहीत प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे बंधनकारक केलेले होते. या अटींची पूर्तता करण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. याबाबतचा निर्णय महारेराने जाहीर केल्यानंतर विकासकांच्या स्वयंविनियामक संस्थांसोबत इतर संस्थांनीही या अनुषंगाने अनेक प्रबोधनपर कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात आयोजित केलेले होते. मोठ्या प्रमाणात आयोजित या कार्यक्रमांना महारेरातील वरिष्ठांसोबतच या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही हजर राहून मार्गदर्शन केलेले आहे. एजंटसना प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी महारेराने सुमारे वर्षाचा कालावधी दिलेला होता.
वर्षानंतर १ जानेवारी २०२४पासून हे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय नवीन एजंट म्हणून नोंदणी किंवा नुतनीकरणही न करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला. विकासकांनीही त्यांच्या व्यवहारांसाठी १ जानेवारीनंतर अशाच प्रशिक्षित एजंटसचीच नावे संकेतस्थळावर ठेवावी आणि त्यांची मदत घ्यावी, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले होते. या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर महारेरा यथोचित कारवाई करेल, असेही महारेराने वेळोवेळी जाहीर केले होते. असे असूनही काही प्रवर्तकांनी महारेराच्या निर्देशाचे पालन केलेले नाही, असे निदर्शनास आलेले आहे. म्हणून महारेराला हा कठोर निर्णय घ्यावा लागलेला आहे. स्थावर संपदा क्षेत्रातील 'एजंट' हा घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असतो. बहुतेकवेळा ग्राहक पहिल्यांदा एजंटसच्याच संपर्कात येतात. या माहितीच्या आधारे ग्राहक घर खरेदी निर्णय घेतात. म्हणून ग्राहकहित डोळ्यासमोर ठेवूनच महारेराने एजंटसने प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र प्राप्त करणे बंधनकारक केलेले आहे.