मुंबई तरुण भारत विशेष : टेलिकॉम क्षेत्रातील विलक्षण क्रांती करलो दुनिया मुठ्ठिमे !

 

'शायनिंग इंडिया' नंतर भारतातील डिजिटल क्रांतीला सुरूवात झाली. मुख्य प्रवाहातील टेलिफोनची जागा टेलिकॉमने घेतली. परंतु त्या मधल्या प्रवासात मोठा काळ सामावलेला आहे. औद्योगिक धोरणांच्या सुसंगत टेलिकॉम क्षेत्रातली वाढ सुरू झाल्याने ते विकासपर्व आज अनेक अर्थाने मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनेमुळे या क्षेत्रात खरा 'साज ' चढवला गेला. या डिजिटल क्रांतीतील पुढील टप्पा म्हणजे उपग्रहावर चालणारा फोन पर्यंत. गेल्या दशकभरात टेलिकॉम क्षेत्रात मोठी विकासगंगा वास्तु आहे त्याच विषयी घेतलेला हा छोटेखानी आढावा...

 

मोबाईल युगाची सुरुवात - अगदी सुरुवातीला देशांतर्गत व परदेशी फोन करणे म्हणजे एक दिव्य मानले जायचे. मात्र २००० सुरूवातीला मोबाईल फोन प्रत्येकाच्या हाती दिसू लागला त्यांचे रुपांतर म्हणून कंपन्यांनी प्रति सेकंद प्रति पैसा या दराने फोन करण्यास ग्राहकांना उद्युक्त केले. हळूहळू हि योजना इतकी लोकप्रिय झाली की 'करलो दुनिया मे मुठ्ठिमे 'नावाचे शीर्षक आणत रिलायन्सने ५०० रुपयांत सिमसह मोबाईल फोन उपलब्ध देण्यास सुरुवात केली. महागडे दर आवाक्यात आणण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी आपले किफायतशीर दरात मोबाईल कॉलिग व डेटा ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली. अखेर चित्र असे झाले की भारतात भीक मागणाऱ्यांच्या हातात मोबाईल सहज दिसू लागले आज आपल्या देशात तर मोबाईल फोनची निर्मिती सुरू झाली आहे. आज भारतात मोदी सरकारच्या नेतृत्वात अनेक सेमीकंडक्टर कंपन्या भारतात गुंतवणूकीसाठी इच्छूक आहेत.

 

भारतातील टेलिकॉम क्षेत्रात का वाढतय - TRAI (ट्राय) ने दिलेल्या नुकत्याच माहितीनुसार डिसेंबर तिमाहीत भारतातील इंटरनेट सबस्क्राईबरमध्ये २ टक्क्यांनी वाढ होत सबस्क्रिप्शनमध्ये २ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. केवळ तीन महिन्यांत ही २ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे असे टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राय) ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. केवळ वायरलेस सबस्क्राईबरमध्ये ८९७.५९ दशलक्ष सबस्क्राईबरने वाढ झाली आहे. वायर ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शन ३८.५७ लक्ष घरात पोहोचले आहे. एकूण तिमाहीत सबस्क्राईबरमध्ये २ टक्क्यांनी वाढ होत वापरकर्ते संख्या ९०४.५४ दशलक्षावर पोहोचली आहे.

 

विशेषतः जुन्या डेटा प्लॅन मध्येही घसरण होत ग्राहकांनी नवे तंत्रज्ञान प्रणाली असलेले हाय स्पीड कनेक्शन घेण्यास पसंती दिली आहे. अहवालात म्हटल्याप्रमाणे देशातील ४४ टक्के टेलिफोन सबस्क्राईबर हे ग्रामीण भागातील असुन तब्बल ५२७.७७ दशलक्ष ग्रामीण भागातील नागरिक हे डिजिटली ' कनेक्ट ' आहेत. याचाच अर्थ भारतातील टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटीमध्ये मोठी सुधारणा झालेली दिसत आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये सरकारने भांडवली खर्चात वाढ केल्यामुळे टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचे हे नवे उदाहरण आहे.

 

भारतातील टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर - भारतातील सबस्क्राईबर संख्या फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत १.०८४ अब्जावर पोहोचली आहे.भारतातील टेलिडेनसिटीचे जाळे ८५.६४ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. भारतातील मूलभूत सेवासुविधामध्ये वाढ झाल्याने ही वाढ होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.उदाहरणार्थ जगातील क्रमांक दोनचे सबस्क्राईबरबेस असलेल्या बाजारात भारताची गणना होते.कमी टेरिफ, दर्जेदार सुविधा, ३ जी, ४ जी कनेक्टिव्हिटी,मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी,अँड ऑन सर्विसेस या सुविधेमुळे ग्राहकांची संख्या वाढतच आहे.याशिवाय ट्रायने वेळोवेळी घेतलेल्या ग्राहक हिताच्या निर्णयामुळे भारतातील सबस्क्राईबरची पसंती कनेक्शन वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरली. भारतातील टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंमध्ये अजून एक महत्वाचे कारण म्हणजे या क्षेत्रातील वाढलेली परदेशी गुंतवणूक (FDI) उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार २०२१ ते २०२४ या कालावधीत टेलिकॉम क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक १५० टक्क्यांनी वाढत २०.७२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.यामध्ये नवीन संशोधनला वाव मिळाल्याने व्यवसायिक कंपन्यांनी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (R & D) मध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी आज स्मार्टफोन वापरण्यात भारताचा अव्वल क्रमांक ठरत आहे.

 

मोदी सरकारी धोरणे - मोदी सरकारची टेलिकॉम क्षेत्रातील धोरणे देखील टेलिकॉम क्षेत्रात वाढ होण्यास प्रवृत्त ठरली आहेत. भारताने आर्थिक वर्ष २०२५- २०२६ मध्ये १२६ अब्ज डॉलर किंमतीचे स्मार्टफोन उत्पादन करण्याचे लक्ष ठरले होते.यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत टेलिकॉम क्षेत्रातील विकास वेगात मोठी भर पडली आहे. कारण वाढलेल्या गुंतवणूकीमुळे रोजगाराच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संधी वाढल्या आहेत.मोदी सरकारने आत्मनिर्भर भारत या अभियानाअंतर्गत प्रोडक्शन लिंक इनसेंटिव या योजनेला प्रोत्साहन दिल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कंपन्या भारतात उत्पादन करण्यासाठी इच्छुक होत्या.या योजनेत वाढीव उत्पादनावर या कंपन्यांना सबसिडी सरकारकडून मिळते.आतापर्यंत टेलिकॉम क्षेत्रात १२१९५ कोटींची सबसिडी सरकारने उत्पादनाकरता देऊ केलेली आहे.

 

याशिवाय सरकारने टेलिकॉम क्षेत्रात मोठे धोरणात्मक फेरबदल केले ज्याचा फायदा टेलिकॉम क्षेत्रात आज मिळत आहे. उदाहरणार्थ पब्लिक डेटा ऑफिसेस (PDOs) ची कल्पना मोदी सरकारने आणली ज्यामध्ये भारतातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमध्ये वाढ करण्यासाठी सरकारने पब्लिक वायफाय योजना आणली होती. सेमीकंडक्टर कंपन्यांचे भारतात येणे हे त्यातील एक बदलाचा भाग आहे. सरकारने २०२१ मध्ये अनेक बदलांना मान्यता दिली होती. एजीआर सुधारित पद्धत, स्पेक्ट्रम टेन्यूअर, १०० टक्के एफडीआय,केवायसी सुधारणा पद्धत असे अनेक प्रकारचे बदल डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन केले होते.२०१५ मध्ये सरकारने डिजिटल इंडिया उपक्रम जाहीर केला होता. विशेषतः टेलिकॉम क्षेत्रातील रोखे व्यवहार टाळुन डिजिटल सर्विसेसचा वापर करण्यास सरकारने प्रोत्साहन दिले होते. डिजिटल इंडिया अंतर्गत २५००० गावे डिजिटली करण्यात आली होती. एकूणच ' मेक इन इंडिया 'आत्मनिर्भर भारत ' या दोन भारतीय योजनांमुळे टेलिकॉम क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले .

 

टेलिकॉम क्षेत्रातील क्रांती - सरकारने २०१४ ते २०२४ पर्यंत भारताच्या औद्योगिक प्रणालीत महत्वाचे बदल केले.उदाहरणार्थ २०१४ साली भारतातून एकही मोबाईल निर्यात होत नव्हती. आर्थिक वर्ष २०२२ पर्यंत भारताने २ अब्ज डॉलर्सचे मोबाईल निर्यात केले आहेत.

 

नवी पावले - भारतात अनेक कंपन्यांनी गुंतवणूकीची इच्छा व्यक्त केली असतानाच आता ॲपल कंपनीने भारतात बस्तान बसवायचे ठरवल्यानंतर भारतात आता प्रचंड मोठी आर्थिक उलाढाल होणे अपेक्षित आहे. भारतातच आयफोन बनल्यास कंपनीला भारतातील आयफोनची किंमत नियंत्रित करण्यास मदत होणार आहे.याखेरीज या प्रकल्पातून दीड लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे.

 

एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना,'एकट्या ऍपलच्या इकोसिस्टममध्ये 1.5 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे आणि त्यात चांगली वाढ झाली आहे. भविष्यात, तुम्हाला आणखी घातपाती वाढ दिसेल कारण भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेवर लोकांचा विश्वास आहे," वैष्णव यांनी संवाद साधताना सांगितले होते. त्यामुळे भारतातील उद्योग निर्मितीतदेखील प्रोत्साहन मिळू शकते.

 

एकूणच भारताच्या टेलिकॉम जगतात नवी मानेक दिसत असताना भारतातील मूलभूत सुविधेत टेलिकॉम क्षेत्रातील भर पडली आहे. भारताच्या एकूण जीडीपीत टेलिकॉम सुविधांची मोठी भर पडल्याने आगामी काळात आणखी खेळाडू टेलिकॉम क्षेत्रात आल्यास त्यात नवल ठरणार नाही.अर्थात टेलिकॉम मध्ये आव्हाने आहेत. गेल्या २ वर्षात कंपनीच्या प्रति ग्राहकामागे महसूलात घट झाली आहे. नफ्यात व महसूल आत वाढ करण्यासाठी टेलिकॉम टेरिफ फी वाढण्याची शक्यता टेलिकॉम कंपन्यानी व्यक्त केली होती. परंतू जागतिक स्पर्धेत चढाओढीत ही दरवाढ लागू केली नसली तरी भविष्यात २० ते ३० टक्यांने मोबाईल टेरिफ वाढण्याची शक्यता आहे.यावर उपाययोजना निश्चित काळानुसार बदलल्या जातील. परंतु एकूण भारताच्या टेलिकॉम क्षेत्रातील मोठ्या उलाढालीने त्यावर अवलंबून असलेल्या तंत्रज्ञान, ओटीटी, इंटरनेट या क्षेत्रातील परिमाणात मूलभूत बदल होत आहेत.

 

अर्थातच आज मोबाईल गावागावात खेड्यापाड्यात पोहोचले आहेत. सरकारने केलेल्या कामाची पोचपावती म्हणून आलेल्या अहवालात त्यांचे आकडे दिसून आले.केवळ मोबाईल सबस्क्राईबरमध्ये वाढ न होताच मोठ्या प्रमाणात ५ जी टन कनेक्टिव्हिटी आगामी काळात ग्रामीण भागात पोहोचली आहे.४ जी कनेक्टिव्हिटी तर संपूर्ण देशात जवळपास ९० ठिकाणाहून अधिक जागी पोहोचली. आता मोबाईल बरोबर सेमीकंडक्टरची घौडदौड झाल्यास भारताला मोबाईल हब होण्यापासून कुणी रोखू शकेल असे वाटत नाही.