झाले मोकळे अंतराळ...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मिशन डिजिटल इंडिया’ला आता आणखीन गती मिळणार आहे. खरंतर एक नवीन क्रांतिकारक पाऊल टाकत अंतराळ क्षेत्रातील ‘एफडीआय’ची (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट) ४९ टक्क्यांवरील मर्यादा वाढवत, ती १०० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. भारतीय कंपन्यांशी संलग्न असलेले अथवा नसलेले परदेशी गुंतवणूकदार आता अंतराळ क्षेत्रातील उत्पादने, संशोधन, डेटा उत्पादने, रिसर्च डेटा सेंटर अशा विविध सेवांमध्ये आता थेट गुंतवणूक करू शकतील. बुधवार, दि. २१ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे आता उपग्रहावरील संशोधन, सॅटेलाईट आधारित कम्युनिकेशन तंत्रज्ञान यामध्ये मोठे संभाव्य बदल सहज सुकर होतील.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची गेल्या पाच वर्षांतील अंतराळ क्षेत्रामधील प्रगतीसुद्धा थक्क करणारी. त्यात आता १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्राला एक बूस्टर मिळाला, असे म्हणता येईल. अर्थात, या उपग्रह तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक सरकारच्या मध्यस्तीनेच शक्य ह़ोणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाचा व्यापक भाग म्हणून या धोरणाकडे पाहिले पाहिजे. या निर्णयामुळे तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त रोजगाराच्या लाखो अतिरिक्त संधी निर्माण होतील. संरक्षण, संवाद माध्यमे, टेलिकॉम टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान, हवामान अशा विविध क्षेत्रांत देखील आता दर्जात्मक प्रगती साध्य करण्यासाठी या गुंतवणुकीचा आणि परदेशी तंत्रज्ञानाचा नक्कीच वापर होईल. ‘भारतीय अंतराळ धोरण २०२३’ अंतर्गत सरकारने या अंमलबजावणीची कार्यकक्षा आखली असल्याने गुंतवणुकीबाबत अधिक मार्गदर्शन वेळोवेळी सरकार खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांना करू शकते. त्यामुळे २०३२ मध्ये भारतात अंतराळ क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ होऊन, ती ४७.३ अब्ज डॉलर इतकी अपेक्षित असल्याचे म्हटले जात आहे.

४९ टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीला सरकारची परवानगी घेण्याची अट नाही. ७४ टक्क्यांपर्यंत परदेशी कंपन्या अंतराळ क्षेत्रात भारतात गुंतवणूक करू शकतील. पण, त्याहून अधिक गुंतवणूक करावयाची असल्यास केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. पण, आता सरकारने परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे अंतराळ तंत्रज्ञानातील उपकरणे, कच्चा माल, तंत्रज्ञान यांची निर्मितीदेखील भारतातच करणे शक्य होईल. ‘आत्मनिर्भरता’ यातून साधली जाऊन भारतातील अंतराळ क्षेत्रातील आयातीला आळा बसू शकेल. या बातमीचा प्रत्यय शेअर बाजारातदेखील अनुभवता आला. केंद्र सरकारने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर अंतराळ क्षेत्राशी निगडित कंपन्यांचे समभाग मुंबई आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारातही सात टक्क्यांनी वधारले. विशेषतः ‘एमटीआर टेक्नोलॉजी’, ‘अपोलो मायक्रो सिस्टीम’, ‘पारस डिफेन्स’, ‘स्पेस टेक्नोलॉजी’ अशा विविध कंपन्यांच्या समभागात चार ते सात टक्क्यांपर्यंत भरघोस वाढ झाली.

अद्याप ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ प्रणालीचा अंतराळ क्षेत्रातील वापर कितपत लाभदायक ठरेल, याचा निश्चित अंदाज आला नसला तरी भविष्यात ‘एआय’ची अंतराळ क्षेत्रातील आगेकूच आपण नाकारू शकत नाही. अंतराळ क्षेत्रातील संशोधन व आर्थिक नाळ यांच्यातील दुवा म्हणून सरकार व ‘एनएसआयएल’, ‘इस्रो’ अशा संस्थांचीही मदत होणार आहे. सध्या भारताचा जगातील अंतराळ क्षेत्रातील वाटा दोन टक्के आहे. यातूनच भारताच्या या नवीन धोरणाची प्रचिती आपल्याला आली असेल. ’मेक इन इंडिया’चा नवा अध्याय म्हणून पाहताना अधिकचे ’इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ धोरण स्वीकारून किचकट कागदपत्रांसाठी सरकारने ‘सिंगल विंडो’ प्रणाली तयार केल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना फार अडचण येणार नाही, अशी आशा करुया!

- मोहित सोमण