मुंबई, दि.७: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने देशभरात नागरी/संरक्षण क्षेत्रांतर्गत ८५ नवीन केंद्रीय विद्यालये उघडण्यास आणि विद्यमान शिवमोग्गा, जिल्हा शिवमोग्गाला कर्नाटकापर्यंत विस्तार करण्यास मान्यता दिली आहे. यात महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यात केंद्रीय विद्यालय उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
८५ नवीन केंद्रीय विद्यालयाच्या स्थापनेसाठी आणि एका केंद्रीय विद्यालयाच्या विस्तारासाठी एकूण अंदाजे रु. ५८७२.०८ कोटी इतक्या अंदाजित निधीची आवश्यकता आहे. आजमितीस, देशभरात १२५६ केंद्रीय विद्यालये आहेत, यात परदेशातील मॉस्को, काठमांडू आणि तेहरान या तीन विदेशी केंद्रीय विद्यालयाचा समावेश आहे. यात एकूण अंदाजे १३.५६ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दर्जेदार अध्यापन, नाविन्यपूर्ण अध्यापनशास्त्र आणि अद्ययावत पायाभूत सुविधांमुळे केंद्रीय विद्यालयात पाल्याला शिक्षण देण्यासाठी पालकांची सर्वाधिक पसंती मिळते. दरवर्षी या विद्यालयात प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे आणि सीबीएसइद्वारे घेण्यात येणाऱ्या बोर्ड परीक्षांमध्ये केंद्रीय विद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी सर्व शैक्षणिक प्रणालींमध्ये सातत्याने सर्वोत्तम राहिली आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अनुषंगाने, या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी दर्शवणारी आणि इतरांसाठी आदर्श शाळा म्हणून काम करणारी जवळपास सर्व केंद्रीय विद्यालये पीएमश्री शाळा म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात नागरी/संरक्षण क्षेत्रांतर्गत ८५ नवीन केंद्रीय विद्यालये उघडण्यास आणि सर्व वर्गांमध्ये २अतिरिक्त विभाग जोडून विद्यमान एक शिवमोग्गा, कर्नाटकच्या केंद्रीय विद्यालयाच्या विस्तारास मंजुरी दिली. या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत देशभरात ८६ केंद्रीय विद्यालये उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. यात महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील अकोला तालुका, पुण्यात एनडीआरएफ कॅम्पस, मावळ तालुक्यात सुदुंबरे येथे, रत्नागिरी जिल्ह्यात नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालये उभारण्यात येतील.