'मविआ'च्या सत्ताकाळात महाराष्ट्र अधोगतीकडे

संविधान बदलाचे 'फेक नॅरेटीव्ह' तयार करून विरोधकांनी लोकसभेला अनपेक्षित यश मिळवले. आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडून 'नॅरेटीव्ह' बांधणीला वेग आला आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाची मोडतोड करून महाविकास आघाडीचे MVA नेते स्वतःचे पाप 'महायुती'च्या माथ्यावर मारू पाहत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राची आर्थिक वाढ खुंटल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जात आहे. वास्तवात हे 'फेक नॅरेटीव्ह' असून, महाविकास आघाडीच्या काळात अधोगतीकडे जाणारा महाराष्ट्र महायुती सरकारने रुळावर आणल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे मतदारांनी अशा अफवांना बळी न पडता, महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी सजग राहून मतदान करण्याची वेळ आली आहे.

देशात महाराष्ट्राची ओळख ही औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगतशील राज्य अशी राहिलेली आहे. ही बाब अनेक आकडेवारीतून सिद्ध झालेली आहे. असाच एक अहवाल पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने सादर केला. या अहवालानुसार, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपीत) महाराष्ट्राचा वाटा हा सर्वाधिक म्हणजे १३.३ टक्के इतका आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राव्यतरिक्त कोणत्याही राज्याची देशाच्या जीडीपीतील हिस्सेदारी दुहेरी आकड्यांमध्ये नाही. मात्र, २०१०-११ मध्ये महाराष्ट्राचा जीडीपीतील वाटा १५.२ टक्के असताना, आता तो १३.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचा दावा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे. वास्तवात, २०१९ पर्यंत म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार सत्तेवर असताना, महाराष्ट्राने हे स्थान कायम राखले होते. महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या हाती सत्तेची चावी गेल्यानंतर महाराष्ट्राची अधोगतीकडे वाटचाल सुरू झाली. दुसरी बाब म्हणजे, इतर राज्यांनी केलेल्या सरस कामगिरीमुळे मागच्या एक दशकात या राज्यांची देशाच्या जीडीपीत हिस्सेदारी वाढलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची एकूण जीडीपीच्या तुलनेत हिस्सेदारी सर्वाधिक असली, तरी ती मागच्या एक दशकाच्या तुलनेत कमी झाली आहे.

महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्राचा देशाच्या जीडीपीतील वाटा हा १३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. याआधी १९७०-७१ मध्ये देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा वाटा हा १३ टक्क्यांपेक्षा कमी होता. मविआच्या सत्ताकाळात औद्योगिक धोरणात नसलेली सातत्यता, राजकीय सूड भावनेपोटी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना दिलेली स्थगिती, उद्योजकांमध्ये असलेली असुरक्षिततेची भावना आणि कोरोना महामारीच्या काळात केलेल्या गलथान कारभारामुळे राज्याचा आर्थिक विकास खुंटला. नोव्हेंबर २०१९ ते जून २०२२ यादरम्यान राज्याचा विकासदर हा १.९ टक्के इतका खाली आला होता. या काळात देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या तुलनेत महाराष्ट्रासारख्या औद्यगिकदृष्ट्या प्रगत राज्याचा वाटा हा २६.८३ टक्के इतका खाली आला. दुसरीकडे तामिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या राज्यांनी आपल्याकडे परकीय गुंतवणूक आकर्षित करत आर्थिक प्रगतीकडे वाटचाल केली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देशाच्या एकूण जीडीपीत महाराष्ट्राची हिस्सेदारी १३ टक्क्यांपर्यंत खाली आली.

महायुती सरकार सत्तेवर येताच त्यांची 'मविआ'ने केलेली घाण साफ करत राज्याचा गाडा पुन्हा रुळावर आणला. अहवालातील आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राची हिस्सेदारी १३.३ टक्के इतकी झाली आहे. यासोबतच परकीय गुंतवणुकीत पिछाडीवर गेलेल्या महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे जुलै २०२२ ते जून २०२४ या काळात देशात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ३६.९० टक्के इतकी गुंतवणुक एकट्या महाराष्ट्र राज्यात झाली. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत राज्यात ७० हजार ७९५ कोटी इतकी थेट परकीय गुंतवणूक झाली. हा आकडा देशाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या तुलनेत ५२.४६ टक्के इतका आहे. त्यासोबतच महायुती सरकारच्या काळात पायाभूत प्रकल्पांना मिळालेली गती, शेतकरी, महिला आणि समाजातील इतर घटकांसाठी करण्यात आलेली आर्थिक मदत, तसेच विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून रोजगाराला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे राज्याचा जीएसडीपी १.९ टक्क्यांवरुन ८.५ टक्क्यांवर पोहोचला. हा आर्थिक विकासदर देशाच्या विकासदराच्या (७ टक्के) तुलनेत अधिक आहे. ही वस्तुस्थिती असताना, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाची मोडतोड करीत 'मविआ'च्या नेत्यांनी 'फेक नॅरेटीव्ह' तयार करण्याचे षड्यंत्र रचले आहे. त्यामुळे मतदारांनी अशा अफवांना बळी न पडता, महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी सजग राहून मतदान करण्याची वेळ आली आहे.

क्षेत्र                                                                          मविआ         महायुती           फरक

देशाच्या एकूण सकल उत्पादनात राज्याचा वाटा              १३%           १३.३%            ०.३%

स्थिर किमतींवर आधारित वास्तविक जीएसडीपी दर      १.९ %         ८.५%             ६.६%

देशाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीत राज्याचा वाटा   २६.८३%     ३६.९०%         १०.०७%

नोंदणीकृत एमएसएमई (वार्षिक सरासरी)                    ८,१०,९६४     १४,४१,१४५     ७७.७%