जगाचे नवे उत्पादन केंद्र

 

‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ (पीएलआय) योजनांमध्ये नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत १.०३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून, ८.६१ लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन तसेच विक्री तर ६.७८ लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती झाल्याची आकडेवारी नुकतीच समोर आली आहे. तसेच ‘पीएलआय’ योजनांची निर्यात ३.२० लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली असून, यात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, औषध उद्योग, अन्न प्रक्रिया तसेच दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादने यांसारख्या क्षेत्रांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. आतापर्यंत १४ क्षेत्रांमध्ये तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीसाठी ७४६ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आठ क्षेत्रांसाठी ४ हजार, ४१५ कोटी रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. म्हणूनच ही योजना नेमकी काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक असेच.

 

‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ योजना भारतीय उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मार्च २०२० मध्ये सुरू करण्यात आली. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचा भाग म्हणून ही योजना पात्र कंपन्यांना पाच वर्षांसाठी वाढीव विक्रीवर प्रोत्साहन देते. चीनसारख्या देशावरील अवलंबित्व कमी करणे; तसेच कामगारकेंद्रित क्षेत्रांमध्ये रोजगार वाढवणे, हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट. जागतिक व्यापार संघटनेच्या दायित्वांचे पालन करणे; तसेच देशांतर्गत विक्री आणि निर्यातीसाठी चालना देणे यासाठी ही योजना पथदर्शक ठरली. प्रगत तंत्रज्ञानासह मुख्य क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यातीला चालना देणे आणि आर्थिक वाढीस हातभार लावणे हेही या योजनेचे उद्दिष्ट. आयात आणि निर्यात शुल्कावरील सवलती, कर सवलत, परवडणारे भूसंपादन आणि नवीन प्रकल्प व्यवस्थापित करणार्‍या गुंतवणूकदारांसाठी समर्थन यांसह विविध फायदे ही योजना प्रदान करते. शाश्वत विकासाबरोबरच श्रमकेंद्रित क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीलाती प्रोत्साहन देते. म्हणूनच ही योजना प्रभावी ठरली आहे.

 

प्रमुख क्षेत्रांना समर्थन देणे, निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारणे, नवकल्पना, तंत्रज्ञानाला चालना देणे, औद्योगिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, आर्थिक विकासाला गती देणे तसेच उत्पादनाला चालना देणे यांचाही यामध्ये समावेश होतो. ही योजना विशिष्ट उद्योगांना लक्ष्य करते. जे आर्थिक वाढीसाठी, तांत्रिक प्रगतीसाठी तसेच धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहेत. प्रोत्साहनासाठी पात्र ठरण्यासाठी, कंपन्यांनी प्रगत तंत्रज्ञान आणि पद्धती, नवीनता आणि कार्यक्षमता सुधारणांचा अवलंब करणे अत्यंत आवश्यक आहे. औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ती चालना देते. म्हणूनच कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन केंद्रांची स्थापना करणे; तसेच त्यांचा विस्तार करणे तुलनेने सोपे होते. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देतानाच, रोजगार वाढ कशी होईल, याची काळजी यात घेण्यात येते. गुंतवणुकीला आकर्षित करत, निर्यातीला चालना देणारी, ही योजना आर्थिक वाढ तसेच विकासाला प्रेरणा देते.

 

विशिष्ट क्षेत्रांसाठी ही योजना समर्पित कार्यक्रमांद्वारे चालना देते. प्रत्येकाची स्वतःची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यासाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन हे विशिष्ट आधारभूत वर्षात देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंच्या वाढीव विक्रीची टक्केवारी म्हणून दिले जाते. या योजनेचा कालावधी साधारणत: पाच वर्षांचा आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, ऑटोमोबाईल्स, ऑटो घटक, फार्मास्युटिकल्स्, वैद्यकीय उपकरणे, प्रगत रसायनशास्त्र सेल बॅटरीज, स्टील, वस्त्रोद्योग आणि अन्न प्रक्रिया यांचा यात प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार एक नियुक्त मंत्रालय किंवा विभाग आहे. सहभागी होण्यास स्वारस्य असलेल्या कंपन्या त्यांच्या गुंतवणूक योजना, अपेक्षित उत्पादन तसेच पात्र उत्पादने यांचे तपशीलवार प्रस्ताव सादर करावे लागतात. या प्रस्तावांचे मूल्यमापन करतानाचे निकष ठरलेले आहेत. पारदर्शक निवड प्रक्रियेतूनच अंतिम निर्णय घेतला जातो.

 

ही योजना अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. तिचे दीर्घकालीन यश ती आव्हानांचा कसा सामना करते, त्यावर अवलंबून असेल. प्रगत उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी कुशल मनुष्यबळ आवश्यक असल्याने, कौशल्य विकास कार्यक्रमाला चालना मिळते. सतत विकसित होत असलेल्या उद्योगगतीशी जुळवून घेत, ही योजना आज भारताच्या उत्पादन क्षेत्रासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरली आहे. त्यातूनच भारताची एक जागतिक उत्पादन केंद्र अशी ओळख त्यातूनच निर्माण होत आहे. देशाला स्वावलंबन, तांत्रिक प्रगती तसेच जागतिक स्पर्धात्मकता यांच्याकडे ती घेऊन जाते.

 

देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक, गरजेची अशी ही योजना उत्पादन वाढीसाठी अनुकूल वातावरणाची निर्मिती करतानाच, रोजगार वाढीलाही चालना देते. तांत्रिक प्रगतीही यातून साध्य केली जात आहे. या योजनेचे यश सरकार, उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या तसेच शैक्षणिक संस्था यांच्या एकत्र प्रयत्नाने साध्य होणार आहे. प्रमुख क्षेत्रांना पाठिंबा, निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारणे, इनोव्हेशन आणि टेक्नोलॉजीला प्रोत्साहन, औद्योगिक पायाभूत सुविधा बळकट करणे, आर्थिक विकासाला गती, उत्पादनाला चालना, आयातीवरील अवंलबित्व कमी करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे, जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये एकीकरण करणे असे अनेक हेतू या योजनेने साध्य केले आहेत.

 

या योजनेअंतर्गत देशात मोबाईल फोनचे उत्पादन घेण्यात येते. २०२०-२१ पासून हे उत्पादन १२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढले असून, मोबाईल फोनची निर्यात चार पटीने वाढली आहे. तसेच यातील विदेशी गुंतवणूक २५४ टक्के इतकी वाढली आहे. हे फक्त एक उदाहरण. त्याचवेळी ‘पीएलआय’ योजनेमुळे जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताचे एकीकरण आणि निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारण्यास हातभार लागतो आहे. म्हणूनच ही योजना भारताला जागतिक पातळीवर प्रमुख उत्पादन केंद्र म्हणून नवी ओळख प्रस्थापित करण्यास फायदेशीर ठरली आहे.