"मंगल देशा, पवित्रा देशा...,” असे कवी गोविंदाग्रज अनेक वर्षांपूर्वी लिहून गेले. कोरोना काळात संपूर्ण जगास औषधे आणि लस पुरवून भारताने औषध संशोधन क्षेत्रातील आपले वर्चस्व सिद्ध केले. भविष्यात पुन्हा अशाप्रकारची व्याधी येऊ शकते किंवा त्याहीपेक्षा भयानक संकटांना सामोरे जाण्याची वेळ आल्यास त्यादृष्टीने भारत तयार राहावा, त्यातूनच येत्या काळात भारतात औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रात संशोधनास चालना देण्यासाठी नवे फार्मास्युटीकल संशोधन धोरण लवकरच लागू केले जाणार आहे. देशातील औषध आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रास बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष धोरण आखले आहे. त्यासाठी येत्या काही दिवसांतच नवे फार्मास्युटीकल संशोधन धोरण लागू करण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. फार्मा क्षेत्रासाठी नवीन संशोधन धोरणात उत्कृष्टतेची केंद्रे उघडणे, संशोधनासाठी खासगी क्षेत्राला अर्थसाहाय्य देणे आणि विविध संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या संशोधनांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नवीन धोरणांतर्गत प्रत्येकी १०० कोटी रुपये खर्चून सात राष्ट्रीय औषधी शिक्षण आणि संशोधन संस्थांना ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ म्हणून स्थापन केले जाणार आहे. या उपाययोजनांमुळे देशातील औषध संशोधन धोरणाच्या माध्यमातून नव्या संशोधनाला गती मिळणार आहे. जगातील काही भागात आढळत नसलेले काही आजार केवळ भारतातच आढळतात. त्यात ‘सिकलसेल अॅनिमिया’, ‘मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी’सारखे आजारांचा समावेश आहे. या आजारांचे परदेशातील प्रमाण कमी असल्याने त्यांच्या औषधांवर आणि लसींवर संशोधन केले जात नाही. त्यामुळे नवीन धोरणात या आजारांवर उपचार करण्यासाठी औषधे आणि लसींचा शोध घेण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. व्यावसायिक क्षमता असलेल्या १२५ संशोधन प्रकल्पांची निवड करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यातूनच भारत खर्या अर्थाने ‘धन्वंतरीचा देश’ होईल. ‘जी २०’ शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुदृढ विश्वाची संकल्पना मांडली असून त्यासाठी भारत सक्षम आहे.
भारत हा बुद्धिजीवींचा देश असल्याचे जगानेही मान्य केले आहे. प्राचीन काळापासून आजतागायत अनेक संशोधने भारतीयांच्या नावावर आहेत. अलीकडेच आलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रातही भारताने जोरदार आघाडी घेतली असून, येत्या काळातील बदलांना सामोर जाण्यासाठी भारत सज्ज होत असल्याचे त्यातूनच दिसून येते. जगातील मोजक्याच देशात सद्यःस्थितीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’वर संशोधन आणि अभ्यासक्रम सुरू आहे. भारताने यातही आघाडी घेतली असून, देशातील पहिली ‘एआय’ शाळा केरळमध्ये गेल्याच आठवड्यात सुरू झाली. जगभरात सर्वत्र ‘एआय’ची चर्चा सुरू असताना माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केरळची राजधानी तिरुअनंतपुरममध्ये देशातील पहिल्या ‘एआय’ शाळेचे उद्घाटनही केले. शांतीगिरी विद्याभवनमध्ये ही शाळा उघडण्यात आली असून, ती आठवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असेल. ही शाळा आय लर्निंग इंजिन अमेरिका आणि वेदिक ई-स्कुल यांच्या संयुक्त सहकार्याने सुरू करण्यात आली. ‘एआय टूल्स’च्या मदतीने, अभ्यासक्रम डिझाईन, मूल्यांकन आणि शाळेतील विद्यार्थी समर्थन यांसह शिक्षणाच्या विविध पैलूंमध्ये त्याचा वापर केला जाईल. या ‘एआय’ शाळेचे सर्वांत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे, ‘एआय’द्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भविष्यासाठी नियोजन करण्यास मदत केली जाते. ‘एआय’ स्कूल हे जगातील सर्वांत प्रगत शैक्षणिक प्लॅटफॉर्म आहे. ‘एआय’च्या सहकार्याने डिझाईन केलेले अभ्यासक्रम यात आहेत. या शाळेत मुलांना विविध स्तरांची चाचणी, अभियोग्यता चाचणी, समुपदेशन, करिअर नियोजन आणि स्मरण तंत्र याविषयी माहिती दिली जाते. तसेच, पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच कौशल्य विकासही शिकवला जातो. मुलाखत कौशल्ये, ग्रूप डिस्कशन, गणित आणि लेखन कौशल्ये, शिष्टाचारात सुधारणा, इंग्रजी आणि इमोशनल वेल बिंग याबद्दलही माहिती दिली जाते. शालेय परीक्षांव्यतिरिक्त, मुलांना स्पर्धा परीक्षांसाठी तयार केले जाते. जेणेकरून विद्यार्थी भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाऊन स्पर्धेसाठी तयार होतील. ’एआय’ स्कुलचा हा उपक्रम अल्पावधीत लोकप्रिय ठरला असून ‘एआय’ शाळेत प्रवेशासाठी आतापासूनच रीघ लागली आहे.
मदन बडगुजर