काशी येथील ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. औरंग्याने मंदिर पाडून त्याजागी प्रार्थनास्थळ उभे केले, याची कागदपत्रे उपलब्ध असतानाही, न्यायालयीन लढ्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न उपस्थित करणार्यांनी अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी मंदिराबाबत काय झाले, याचा एकदा अभ्यास करणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते.
देश-विदेशासह करोडो हिंदू बांधवांचे श्रद्धास्थान असणार्या काशी येथील विश्वेश्वर मंदिर पाडून त्याजागी उभ्या केलेल्या ज्ञानवापी मशिदीच्या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा मार्ग गुरुवारी खुला झाला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणास मंजुरी दिली असून, पुरातत्त्व विभाग शुक्रवारपासून सर्वेक्षण सुरू करण्याच्या तयारीला लागला आहे. काशी येथील ज्ञानवापीचे सत्य आता लवकरात लवकर जाहीर व्हावे, अशीच भावना देशभरात आहे. क्रूरकर्मा औरंग्याने अबुल हासनच्या नावाने फर्मान जारी करून काशीची मंदिरे तोडण्याचा आदेश दि. ८ एप्रिल १६६९ रोजी दिला होता. त्यानुसार दि. २ सप्टेंबर १६६९ रोजी श्रीविश्वनाथाचे मंदिर पाडल्याचे जाहीर करण्यात आले. ‘वाराणसी गॅझेट’मध्ये याचे लिखित दस्तऐवज उपलब्ध आहेत, असे असतानाही ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण करण्याची काय गरज, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो.
भारत हा हिंदूंचाच देश आहे, यात कोणतेही दुमत नसावे आणि नाही. त्याचवेळी हिंदू हे सहिष्णू असल्यानेच धर्मांध आक्रमणकर्त्यांनी त्याचा फायदा घेत, भारतावर सातत्याने आक्रमणे केली. येथील हिंदूंची मंदिरे तोडली, फोडली, त्यावर आपली प्रार्थनास्थळे उभी केली. अयोध्या, मथुरा, काशी ही हिंदूंची श्रद्धास्थाने आहेत, हे लक्षात घेऊनच श्रीराम, श्रीकृष्ण तसेच श्रीविश्वनाथ यांच्या मंदिरांवर हातोडा चालवण्याचे पाप करण्यात आले. भारत हा निधर्मी आहे; पण सर्वप्रथम तो हिंदूंचा आहे. सहिष्णू हिंदूंमुळेच येथे अन्यधर्मीय वास्तव्य करू शकले, त्यांना स्वतंत्र भारताच्या घटनेने आपल्या धार्मिक परंपरांचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. मंदिर परिसराचे सर्वेक्षण होणे, हे नितांत गरजेचे होते. ज्ञानवापी परिसरातच गेल्या वर्षी सर्वेक्षण सुरू असताना, मशिदीत वजू करतात, त्यास्थानी शिवलिंग आढळून आले. तसेच, सर्वेक्षण अहवालात हिंदू धर्माशी संबंधित अनेक खुणा आणि पुरावे सापडल्याचा दावा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकताच केला होता. हे शिवलिंग सापडल्यानंतर तातडीने सर्वेक्षणाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती, हे नाकारून चालणार नाही.
हा देश हिंदूंचा असला, तरी येथे कायद्याचे राज्य आहे. न्याययंत्रणा अस्तित्वात आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२१ मध्ये सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. औरंग्याने विश्वनाथ मंदिर पाडून त्याजागी प्रार्थनास्थळ उभे केल्याचा आरोप आहे. तथापि, वक्फ बोर्ड आणि अन्य मुस्लीम पक्षांनी त्याला विरोध केला. काशीविश्वनाथ मंदिराला पूजा स्थळ कायद्याचे संरक्षण असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तो दि. ११ जुलै १९९१ रोजी लागू करण्यात आला आहे. तथापि, आता अलाहाबाद न्यायालयाने सर्वेक्षणास परवानगी दिली आहे. अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी वादाचा इतिहास पाहिला, तर काशी येथील श्रीविश्वनाथ मंदिराचा लढा न्यायालयीन लढाईद्वारे सोडवणे का गरजेचे आहे, याचे उत्तर मिळते. १५२८ मध्ये क्रूरकर्मा बाबरने अयोध्या येथील श्रीरामाच्या जन्मस्थानी बाबरी उभी केली. १८८५ मध्ये फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात याबाबत पहिल्यांदा दाद मागण्यात आली होती. १९५० मध्ये बाबरीच्या परिसरातील रामललाच्या मूर्तीची पूजा करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी गोपाळ सिमला विशारद यांनी न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्यानंतर या जागेचा ताबा मिळावा यासाठी १९६० पासून कायदेशीर लढाई सुरू झाली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने १९८०च्या दशकात ‘मंदिर वही बनायेंगे’ हा नारा देत देशव्यापी मोहीम सुरू केली. त्यासाठी रथयात्रेचे आयोजन केले गेले. १९९२ मध्ये लाखो कारसेवकांनी उत्स्फूर्तपणे बाबरी गाडली. अखेर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीराम मंदिर उभारणीस परवानगी दिली. त्याचे काम जवळपास पूर्ण होत आले असून, जानेवारी महिन्यात त्याचे लोकार्पण होत आहे. यादरम्यान, किती आंदोलने झाली, किती वेळा न्यायालयात दाद मागावी लागली, याचे मोजमापच नाही. लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनाविरोधात ‘निधर्मी’ काँग्रेसने किती आरोप केले, कारसेवकांवर कोणकोणते खटले दाखल केले, याला सीमाच नाही. संघ परिवारावर देशात धार्मिक हिंसाचार भडकवल्याचा आरोपही करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर सनदशीर मार्गाने काशी येथील मंदिराचा मार्ग मोकळा होण्याची गरज अधोरेखित होते.
ज्ञानवापी हा करोडो हिंदूंच्या श्रद्धेशी निगडित असा विषय. देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर तसेच जातीय सलोख्यावर त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमीचा मुद्दा जेव्हा ऐरणीवर आला, तेव्हाच १९९१ मध्ये काशी येथील विवादास्पद प्रार्थनास्थळ पाडून मंदिर उभे करावे, अशी मागणी पुढे आली होती. मे २०२२ मध्ये सादर केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांना समर्थन करणारे पुरावे आढळून आले आहेत. कमळ, त्रिशूळ अशी हिंदू धर्मीयांची चिन्हे भिंतींवर असून, प्रार्थनास्थळी शिवलिंगही सापडले आहे. ‘बाबा मिल गये,’ अशी भाविकांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया त्यावेळी देशभरात उमटली. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे धर्मांध कट्टरपंथीयांनी सर्वेक्षणालाच आक्षेप घेतला. म्हणूनच सर्वेक्षणात मंदिराचे सत्य समोर येणे गरजेचे आहे. ११व्या शतकात, हे मंदिर काशी नरेशने बांधले आहे, असे इतिहास सांगतो. त्याचवेळेस औरंग्याने मंदिर तोडले, असा उल्लेख कागदोपत्री आहे. करोडो हिंदूंच्या श्रद्धेशी निगडित असलेल्या काशी येथील श्री विश्वनाथ मंदिराचा मार्ग न्यायालयातूनच होणे म्हणूनच नितांत गरजेचे आहे. निधर्मी म्हणवून घेणारी काँग्रेस अन्यथा केंद्र सरकारविरोधात विखारी प्रचाराची योजना आखेल.
सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांतून ऐतिहासिक सत्य समोर आले की, काशीबरोबरच मथुरेचाही मार्ग मोकळा होईल. धर्मांध औरंग्याने श्रीविश्वनाथ मंदिर पाडले, यात कोणाचेही दुमत नाही. मंदिराच्या वरच त्याने प्रार्थनास्थळ उभे करत हिंदूंच्या श्रद्धास्थानावर घाला घातला होता. मात्र, हे ऐतिहासिक सत्य मुस्लीम समुदाय मान्य करण्यास तयार नाही. त्यांनी प्रार्थनास्थळावरील आपला अधिकार सोडण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिलेला आहे. म्हणूनच २०२१ मध्ये हिंदूंनी याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘व्हिडिओग्राफिक’ सर्वेक्षण करण्याचे आदेश २०२२ मध्ये दिले होते. त्यानुसार केलेल्या सर्वेक्षणात हिंदू मंदिराच्या जागेवर प्रार्थनास्थळ उभे केले गेल्याचे स्पष्ट झाले. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने सर्वेक्षण लवकरात लवकर पूर्ण करावे आणि काशी येथील श्रीविश्वनाथ मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा व्हावा, अशीच जगभरातील हिंदूंची भावना आहे. श्रीराम मंदिरात जशी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली, तशीच काशी येथेही ती होणे, अतिशय आवश्यक आहे. धर्मांध आक्रमणकर्त्यांनी जशी देशभरातील लाखो मंदिरे पाडून प्रार्थनास्थळे उभारली, तसे सहिष्णू हिंदू करत नाहीत. आपल्या न्याय्य मागण्याही ते सनदशीर मार्गानेच मिळवतात, हा संदेश जगभरात जाणे गरजेचे आहे.