हितशत्रूंची त्रिमूर्ती!

सलग दहाव्यांदा लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून भाषण करण्याचा मान मिळविलेले नरेंद्र मोदी हे देशाचे केवळ चौथे आणि बिगर काँग्रेस पक्षाचे पहिलेच पंतप्रधान आहेत. पं. नेहरू, इंदिरा गांधी आणि मनमोहन सिंग यांच्यानंतर केवळ नरेंद्र मोदी यांनीच हा मान प्राप्त केला आहे. भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ साजरा करीत असून, येत्या २५ वर्षांत भारताला महाशक्ती बनविण्याचे ध्येय नरेंद्र मोदी सरकारने बाळगले आहे. हे ध्येय साध्य करण्याची क्षमता भारतात नक्कीच आहे; पण या क्षमतेला आतून पोकळ करणार्‍या तीन शक्तींशी झुंजावे लागणार आहे. दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून केलेल्या या ऐतिहासिक भाषणात मोदी यांनी भारताला विश्वगुरू बनविण्यात बाधा आणणार्‍या सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि लांगूलचालनाचे राजकारण, या तीन वाईट प्रवृत्तींशी लढा देण्याचे आवाहन देशाच्या नागरिकांना केले आहे.

आपल्या भाषणात मोदी यांनी आपल्या नऊ वर्षांच्या कारकिर्दीतील लक्षणीय कामगिरीचा आढावा घेतला. या नऊ वर्षांत भारताला विश्वगुरू बनविण्यासाठी सरकारी स्तरावर जे करता येणे शक्य आहे, ते सर्व मोदी यांनी केले आहे. सरकारी कारभारात शिरलेला भ्रष्टाचार, दिरंगाई, अकार्यक्षमता वगैरे दोष त्यांनी बर्‍याच प्रमाणात दूर केले. त्यासाठी सरकारी योजनांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मानवी हस्तक्षेप आणि दिरंगाई दूर केली. जन-धन खाती उघडण्याची मोहीम हाती घेऊन त्यांनी गरीबातील गरीब व्यक्तीलाही बँकिंग सेवेच्या कक्षेत आणले. मोबाईल फोन्सचा वापर वाढवून आणि मोबाईल डाटाचे दर घटवून त्यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सरकारी योजनांचे लाभ या गरीबवर्गास थेट उपलब्ध करून दिले (याकामी कोविडची साथ ही इष्टापत्ती ठरली, असेही म्हणावे लागते). घरोघरी शौचालय आणि विनामूल्य गॅसचे सिलिंडर पुरवून मूलभूत गरजांची पूर्ती केली.

देशाच्या प्रत्येक घरात वीज पोहोचविली आणि आता नळाद्वारे पेयजल पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. शेतकर्‍यांना आतापर्यंत चार लाख कोटी रुपयांची मदत ‘किसान सन्मान योजने’द्वारे मिळाल्यामुळे त्यांना बर्‍याच अंशी दिलासा मिळाला आहे; पण भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि लांगूलचालनाचे राजकारण या तीन दुष्प्रवृत्तींना आळा घालणे, हे सरकारच्या शक्तीबाहेरचे काम आहे. त्यासाठी भारतीयांनाच निर्धार करावा लागेल. म्हणूनच मोदी यांनी भारतीयांना साद घातली आहे. सर्वव्यापी भ्रष्टाचार हा भारतीय समाजाला लागलेली सर्वात मोठी कीड आहे. वैयक्तिक स्वार्थापायी भारतीयांनी परकीय शक्तींनाही मदत केल्याची भरपूर उदाहरणे इतिहास काळापासून दिसून येतात. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा भारतीयांचा अंगभूत दोष आहे. राजकारण आणि समाजकारणात त्याने आता प्रतिष्ठा मिळविली आहे. त्याविरोधातील संघर्ष हा सर्वात खडतर आणि भारतीयांची कसोटी पाहणारा असेल.

घराणेशाहीचे दुष्परिणाम भारतीयांनी अनुभवले असले, तरी त्यामागील खरा धोका त्यांना आता जाणवू लागला आहे. १४० कोटींच्या लोकसंख्येत केवळ एका घराण्यातील व्यक्ती हीच राजसत्तेचे लाभ घेण्यास पात्र कशी असू शकते, हा प्रश्न आता मतदारांना भेडसावू लागला आहे. मोदी हे आपल्या आजवरच्या निर्वेध सत्ताकारणाला सुरुंग लावत असल्याचे ध्यानात आल्यामुळेच काँग्रेस व तिच्यासारख्या समविचारी पक्षांच्या नेत्यांनी भाजप या पक्षापेक्षा नरेंद्र मोदी यांना आपले लक्ष्य बनविले. कारण, एकटे मोदी हेच आपल्या प्रस्थापित घराणेशाहीला कायमचे गाडू शकतात, ही गोष्ट या नेत्यांच्या लक्षात आली. ही गोष्ट केवळ काँग्रेसपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. म्हणूनच आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मारूनमुटकून एकत्र येण्याची धडपड या विरोधी पक्षांमध्ये सुरू आहे. जे पक्ष यात आघाडीवर आहेत, ते घराणेशाहीचे समर्थक आहेत, हा योगायोग नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रीय जनता दल, बीआरएस, तृणमूल काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, समाजवादी पक्ष हे सर्व पक्ष हे एकेका घराण्याची खासगी मालमत्ता बनले आहेत. केवळ आपले वंशज हेच या पक्षांचे व पक्षाला सत्ता मिळाल्यास राजसत्तेचे वारस आहेत, ही या पक्षाच्या प्रमुखांची ठाम धारणा आहे. यामुळे प्रामाणिक कार्यकर्त्यावर आणि सक्षम नेत्यावर अन्याय होतो.

लांगूलचालनाचे राजकारणही घराणेशाहीच्या समस्येशी जोडलेले आहे. त्याचे भयावह परिणाम काय असू शकतात, हे गेले काही महिने देश पाहत आहे. भारतात हिंदू बहुसंख्य आहेत, असे म्हटले जाते, ते तितकेसे खरे नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये ते पूर्वीपासूनच अल्पसंख्य होते. पण, आता ईशान्य भारतातील सातही राज्यांमध्ये हिंदू हे अल्पसंख्य बनले आहेत. हा लांगूलचालनाच्या राजकारणाचा भयावह दुष्परिणाम आहे. प. बंगालही हळूहळू त्याच मार्गाने वाटचाल करीत आहे. स्थानिक स्तरावर देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्येही हिंदू अल्पसंख्य बनत चालले आहेत. ही गोष्ट हिंदूंच्या अस्तित्त्वावर कसा घाला घालू शकते, ते नुकतेच हरियाणातील नूह येथील हिंसाचाराने सिद्ध केले. लांगूलचालनामुळे देशाच्या साधनसंपत्तीवर बेकायदा घुसलेले लोक तर डल्ला मारतातच; पण प्रामाणिक करदात्यांवरही अन्याय होत असतो. मते मिळविण्यासाठी अनेक गोष्टी मोफत देण्याचे धोरण हाही लांगूलचालनाचाच प्रकार आहे. गेल्या युपीए सरकारच्या बेलगाम आर्थिक धोरणामुळे बँकिंग क्षेत्र डबघाईला आले होते. मोदी सरकारची पहिली पाच वर्षे युपीए सरकारने घातलेला बँकिंग क्षेत्रातील घोळ निस्तरण्यात गेली. आताही राज्य स्तरावर आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस हे मोफत सेवा-सुविधा देण्याचे धोरण स्वीकारून राज्य सरकारांना दिवाळखोरीच्या दिशेने ढकलीत आहेत. याचे दीर्घकालीन परिणाम संपूर्ण देशासाठी घातक ठरतील.

मोदी यांना भारताचा उज्ज्वल भविष्यकाळ जसा दिसत आहे, तसाच त्यात अडथळा निर्माण करणारे, हे अवगुणही दिसत आहेत. म्हणूनच लाल किल्ल्यावरील भाषणासारख्या महत्त्वाच्या प्रसंगाचे औचित्य त्यांनी या दोषांविरोधात लढा देण्याचे आवाहन करण्यासाठी निवडले. देशापुढील समस्यांचे निवारण केवळ सरकार करू शकत नाही. त्याला नागरिकांचीही साथ मिळावी लागते. आता भारतीय नागरिकांनी आपल्या जबाबदारीचे पालन करण्याची वेळ आली आहे.