शून्य उत्सर्जनाकडे भारताची वाटचाल

'इंडियन एनर्जी एक्सचेंज’च्या व्यवहारात मे महिन्यात आठ टक्के इतकी वाढ झाली असून, ते ८ हजार, २५१ दशलक्ष युनिट इतके झाले आहेत. मे महिन्यातील सरासरी ४.७४ रुपये प्रति युनिट दराने वीज बाजारात उपलब्ध झाली. गेल्यावर्षी ती ६.७६ रुपये प्रति युनिट इतकी होती. पुरवठा वाढल्याने विजेचा दर खाली आला असल्याचे सांगण्यात आले. येत्या काही महिन्यांत विजेच्या मागणीत वाढ अपेक्षित असून, वाढीव कोळशाचा झालेला पुरवठा, तसेच त्याच्या दरात झालेली घट तसेच आयातीत कोळसा आणि वायूच्या किमतीत घट झाल्यामुळे, पुरवठा अधिक प्रमाणात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मे महिन्यात सर्वाधिक २ हजार, ४२४ दशलक्ष युनिट इतकी सर्वोच्च मागणी नोंदवली गेली.

‘इंडियन एनर्जी एक्सचेंज’ने दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल महिन्यात त्यांच्या एकूण व्यापाराचे प्रमाण वार्षिक आधारावर सहा टक्क्यांनी वाढून ७ हजार, ९२८ दशलक्ष युनिट इतके झाले. वीज, अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रे आणि ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रे यासाठी देशव्यापी, स्वयंचलित ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म प्रदान करणारे ‘इंडियन एनर्जी एक्सचेंज’ हे भारतातील पहिले तसेच सर्वात मोठे ऊर्जा विनिमय केंद्र आहे. याद्वारे भारतातील ऊर्जा बाजारपेठेत सुलभता आणण्यासोबतच व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याचे काम केले जाते. तसेच हे व्यवहार कार्यक्षम पद्धतीने कसे होतील, हे पाहिले जाते. ‘नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज’ तसेच ‘बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज’ सह सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध कंपनी म्हणून याची नोंद आहे.

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारे मंजूर आणि नियमन केलेले असून, ते २००८ पासून कार्यरत आहे. वीज खरेदीदार तसेच विक्रेते येथे येतात. पुरवठा आणि मागणीच्या मूलभूत नियमांचे पालन करून व्यवहार पूर्ण करतात, असे याचे ढोबळमानाने वर्णन करता येईल. एकात्मिक दक्षिण आशियाई ऊर्जा बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असून, क्रॉस बॉर्डर वीज व्यापार वाढीस लागावा, यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. ‘क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड’अंतर्गत २०२१ पासून नेपाळसोबत वीज व्यापार केला जात आहे. दक्षिण आशियाई देशांत याचा विस्तार झाल्यास, या बाजारपेठेचा विस्तार व्यापक होणार आहे. एकात्मिक ऊर्जा बाजारपेठ, स्पर्धात्मक दर, पारदर्शक तसेच कार्यक्षम पद्धतीने वीजखरेदी यांचा फायदा याच्याशी जोडल्या जाणार्‍या देशांना मिळणार आहे. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, भारताचा दरडोई विजेचा वापर १ हजार, १८१ युनिट इतका होता. २०२५ पर्यंत तो १ हजार, ६१६ युनिट इतका होईल, असा अंदाज आहे. म्हणजेच यात ३७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक तसेच ‘जी २०’च्या सरासरीपेक्षा दहा टक्के अधिक ऊर्जा कार्यक्षम असल्याचे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने म्हटले आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत संपूर्ण भारतात वीज पोहोचण्यासाठी तुलनेने कमी वेळ लागला, असेही ‘आयईए’ने नमूद केले आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक गावात, घरात वीज पोहोचावी, यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली होती. पर्यावरणाचा र्‍हास तसेच हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारतासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शाश्वत जीवनशैलीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ग्लासगो येथे पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते ‘लाईफ’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे २०३० मध्ये वार्षिक जागतिक कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जन दोन अब्ज टनांनी कमी होईल, असा विश्वास आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने व्यक्त केला आहे.

उत्सर्जन, ऊर्जा बिले तसेच दरडोई उर्जेचा वाढता वापर यातील असमानता कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘लाईफ’ हा उपक्रम बळकटी देणारा ठरणार आहे, अशा उपाययोजनांचा अवलंब केल्यास जगभरातील ग्राहकांची सुमारे ४४० अब्ज डॉलर इतकी बचत होणार आहे. नूतनीकरणासाठी जागतिक स्तरावर भारत ही तिसरी सर्वांत मोठी राष्ट्रीय बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. भारतात सौरऊर्जेचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्या संख्येने होत आहे. एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत सौरऊर्जा ग्राहक ३० पटीने वाढले आहेत. तसेच, इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहने पाच टक्के इतकी झाली आहेत. २०२१ पासून त्यांच्या विक्रीत जवळपास तिपटीने वाढ झाली आहे. ‘जी २०’ परिषदेचे अध्यक्षपद भारताला मिळाले असून, ‘लाईफ’ उपक्रमाचे जागतिकीकरण करण्याची संधी त्यामुळे भारताला मिळाली असल्याचेही मानले जाते.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२७ पर्यंत भारत जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आलेली असेल, असा अंदाज व्यक्त केलेला आहे. येत्या काळात सुरक्षित तसेच परवडणारी ऊर्जा सुनिश्चित करणे हे देशासमोरील मोठे आव्हान असेल. त्याला तोंड देण्यासाठी भारताने ऊर्जा परिवर्तनाच्या एका गतिमान नवीन पर्वाला सुरुवात केलेली आहे. उर्जेच्या किमती कमी करण्यासाठी तसेच स्वच्छ उर्जेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये २०३० पर्यंत देशाच्या वीजनिर्मिती क्षमतेच्या ५० टक्के योगदान देणारे अपारंपरिक इंधन स्रोतांचे लक्ष्य समाविष्ट करण्यात आले आहे. ‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन’ केंद्र सरकारने हाती घेतले आहे.

जैवइंधन अनिवार्य करण्याबरोबरच पेट्रोलमध्ये ३० टक्के इतके इथेनॉल मिश्रित करण्याचे लक्ष्य हाती घेण्यात आले आहे. सौरऊर्जा पॅनेल, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीची बॅटरी तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याबरोबरच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. २०७० पर्यंत शून्य उत्सर्जनाकडे वाटचाल करण्याचे भारताचे ध्येय आहे. हे साध्य करण्यासाठीच केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.