देशद्रोहाचा कायदा कायम रहावा; विधी आयोगाची केंद्र सरकारला शिफारस

नवी दिल्ली : कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील २२ व्या विधी आयोगाने भारतीय दंड संहितेचे (आयपीसी) कलम १२४ अ अर्थात देशद्रोह कायदा कायम ठेवण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे.

भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ११ मे २०२२ रोजी या तरतुदीच्या वैधतेवर निर्णय घेण्याऐवजी स्थगिती दिली होती. कलम १२४ अ ची पुनर्तपासणी करणार असल्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ व्या विधी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आयोगान देशद्रोह कायदा कायम ठेवण्यासह कायद्यातील शिक्षेची तरतूद किमान ७ वर्षे तुरूंगवासासह जन्मठेपेपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली आहे.

विधी आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहितेत कलम १२४ अ कायम ठेवणे आवश्यक आहे. अर्थात त्याच्या वापराविषयी अधिक स्पष्टता येईल, अशी सुधारणा करण्याची गरज आहे. आयोगाने कलमाखाली प्रदान केलेल्या शिक्षेच्या योजनेत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या कायद्यांतर्हत यात जन्मठेप किंवा ३ वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. आयोगाने ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ७ वर्षांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे.

आयोगाने असेही सुचवले आहे की, जोपर्यंत निरीक्षक पदापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला पोलीस अधिकारी प्राथमिक चौकशी करत नाही आणि त्या पोलीस अधिकाऱ्याने केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारला तसा अहवाल दिलेला नाही तोपर्यंत कलम १२४ अ संबंधित एफआयआर नोंदवू नये, असेही म्हटले आहे.

देशद्रोहाचा खटला हा वसाहतवादी कायदा आहे, असे सांगून जर त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले तर संपूर्ण भारतीय दंड संहितेवरच (आयपीसी) प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. केवळ एक विशिष्ट कायदेशीर तरतूद मूळतः वसाहतवादी कालखंडातील आहे आणि काही देशांनी ती रद्द केली आहे, म्हणून त्यास भारतात रद्द करावे; असे म्हणता येणार नाही.