कसा होणार कोकणचा कॅलिफोर्निया?

    26-Apr-2023
Total Views | 175

Barsu refinery
 
 
कोकणात कोणताही विकासप्रकल्प आला की त्याला लगोलग विरोध करायचा, ही काही राजकीय संधीसाधूंची विकासद्वेष्टी मानसिकता. त्यातूनच ‘एन्रॉन’नंतर नाणार आणि आता बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्पालाही विरोध होताना दिसतो. प्रत्येक वेळी जनविरोध आणि बेगडी पर्यावरणप्रेमाच्या नावाखाली शिवसेना अशा विकास प्रकल्पांविरोधात आक्रमक होते. त्यामुळे कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याची जनतेला वर्षानुवर्षे स्वप्न दाखवणार्‍या शिवसेनेचा विकासविरोधी चेहराच यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
  
कोकणातील नाणार येथे उभारण्यात येणारा नियोजित ‘रिफायनरी’ प्रकल्प बारसू-सोनगावमध्ये उभा करावा, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला होता. केंद्र सरकारच्या संमतीनंतर हा प्रकल्प पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच, बारसू येथे प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन पेटवण्यात आले. तेव्हाही नाणार प्रकल्पाविरोधात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली स्थानिकांनी असाच विरोध केला होता, म्हणून त्याचे काम थांबवावे लागले होते. विशेष म्हणजे, त्यावेळी शिवसेना भाजपसोबत राज्यात सत्तेत सहभागी होती. त्यामुळेच 2019 मध्ये जनतेने भाजप-सेना युतीला स्पष्ट जनादेश दिलेला असताना, त्याचा अनादर करत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याशी संधान साधत उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडी सरकार जनतेवर लादल्यानंतर, त्यांनीच हा ‘रिफायनरी’ प्रकल्प नाणारऐवजी बारसू येथे उभा करावा, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले होते.
 
हा ‘रिफायनरी’ प्रकल्प आशियातील सर्वात मोठ्या ‘रिफायनरी’ प्रकल्पांपैकी एक. ‘इंडियन ऑईल’, ‘भारत पेट्रोलियम’ आणि ‘हिंदुस्थान पेट्रोलियम’ या देशातील तीन प्रमुख तेल कंपन्या याचा भाग असतील. यासोबतच आखाती देशांच्या सौदी अबरच्या ‘अरामको’ तसेच ‘अ‍ॅनडॉक जॉईंट’ या दोन मोठ्या कंपन्याही या प्रकल्पाचा भाग असणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे हा प्रकल्प राजापूर तालुक्यातील बारसू, गोवळ, धोपेश्वर तसेच नाटे या परिसरात नियोजित आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल आणि संपूर्ण प्रदेशाचा विकास होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामध्ये ठाकरेंना अपेक्षित ‘कोकणचा कॅलिफोर्निया’ म्हणून कायापालट करण्याची पूर्ण क्षमता आहे. मात्र, नेहमीप्रमाणेच शेतकरी, स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे, या ‘रिफायनरी’ प्रकल्पाचा पर्यावरणावर विपरित परिणाम होईल, असा आरोप ठाकरेंनी केला आहे. त्यांची फळझाडे नष्ट होतील, दूषित पाण्यामुळे नद्यांचे पाणी प्रदूषित होईल, त्याचा थेट परिणाम मासेमारी व्यवसायावर होईल, असा आरोप होत आहे.
 
आता तर कोकणात ‘रिफायनरी’ प्रकल्पच नको, अशी भूमिका घेतली गेली आहे. एकीकडे शिवसेनेचे स्थानिक नेते प्रकल्पाच्या बाजूने उभे राहिलेले दिसून येतात, तर उद्धव ठाकरे मात्र प्रकल्प नकोच, अशाच मानसिकतेत आहेत. विशेष म्हणजे, आपण जे पत्र दिले ते केंद्र सरकारच्या दबावातून दिले, असा अजब दावादेखील ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. मेट्रोच्या आरे येथील कारशेडला विरोध करताना, ‘समृद्धी’ महामार्गाचे काम थांबवताना, बुलेट ट्रेनचे भूसंपादन थांबवले गेले, त्यावेळी मग ठाकरेंवर केंद्र सरकारचा दबाव नव्हता का? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी दिले, तर बरे होईल. प्रकल्पाला विरोध करायचा आणि त्याचा खर्च वाढवायचा ही उद्धव ठाकरे आणि कंपनीची जुनी खोड. म्हणूनच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. ‘तुम्ही कोणाची सुपारी घेऊन विरोध करता?’ असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
 
अगदी ‘एन्रॉन’पासून पाहिले, तर शिवसेनेने विकासाच्या प्रकल्पांना कायमच विरोध केला आहे. ‘कोकणचा कॅलिफोर्निया करू,’ असे स्वप्न दाखवून शिवसेनेने कोकणात आपले हातपाय पसरले खरे. मात्र, कोकणातील आंबा, काजूचे एक कलम धोक्यात आले, तरी आंदोलन करण्यात शिवसेनेने धन्यता मानली. मग कोकणचा कॅलिफोर्निया कसा करणार? विरोध करून? अशीच एक ‘रिफायनरी’ जामनगर येथे आहे. तेथील आंबे निर्यात होतात. म्हणजेच ‘रिफायनरी’मुळे नुकसान होत नाही. तसेच, ही ‘ग्रीन रिफायनरी’ आहे म्हणजेच पर्यावरणपूरक. त्यामुळे पर्यावरणाचीही कोणतीही हानी होणार नाही. मात्र, प्रकल्पाचे राजकीय विरोधक राज्याचेच नुकसान करत आहेत. तसेच, बारसू येथील जागेवर एक झाडही नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. एक लाख रोजगार निर्माण करणारा हा प्रकल्प आहे. त्याला केवळ राजकीय भूमिकेतून विरोध केला जात आहे.
 
कोकण हे निसर्ग सौंदर्याने नटलेले असून, आंबा, काजू, नारळ, सुपारी यांच्या येथे असलेल्या बागा टिकाव्यात, ही स्थानिकांची मागणी रास्तच. पर्यावरणाचा समतोल सांभाळूनच शाश्वत विकास व्हायला हवा. मात्र, विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या नावाखाली विरोधच केला जात असेल, तर विकास कसा आणि कोणाचा करायचा, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. बारसू येथील प्रकल्पाला होणारा विरोध असाच कायम राहिला, तर गुजरात या प्रकल्पाचे आनंदाने स्वागत करेल. नकाशावरील जे काही एखादे किनारपट्टीवरील शिल्लक गाव असेल, त्या ठिकाणी प्रकल्पाला आवश्यक तेवढी जागा गुजरात सरकारकडून उपलब्ध करून दिली जाईल आणि आणखी एक ‘रिफायनरी’ ते अभिमानाने उभे करतील.
 
लोकसंख्यावाढीबरोबरच देशाची तेलाची तहानही वाढत आहे. त्यामुळे आपण कच्चे तेल आयात करतो, त्यावर शुद्धीकरण करून मगच पेट्रोल, डिझेल, ‘सीएनजी’ वेगवेगळे करतो. वाढत्या गरजेच्या प्रमाणात तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभे करणे हेही आवश्यक आहे. ते उभे राहिले नाहीत, तर देशासमोरील तेल संकट गंभीर होऊ शकते. म्हणूनच बारसू येथील प्रकल्पाला होणारा राजकीय विरोध, हा थांबलाच पाहिजे आणि ही ‘रिफायनरी’ तिथे उभारली गेली पाहिजे, तर आणि तरच कोकणचा कॅलिफोर्निया होईल, अन्यथा नाही!
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
छत्रपती संभाजीनगरच्या वसतिगृहात अल्पवयीन मुलींचे धर्मांतरण

छत्रपती संभाजीनगरच्या वसतिगृहात अल्पवयीन मुलींचे धर्मांतरण

विधान परिषदेत गंभीर आरोप; जिल्हा बाल विकास अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची मुख्यमंत्र्याकडून घोषणा छत्रपती संभाजीनगरच्या छावणी परिसरातील एका वसतिगृहात अल्पवयीन मुलींचे धर्मांतरण केले जात असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. या वसतिगृहात ९० मुली राहत असून, संस्थेचा मान्यता कालावधी संपुष्टात आल्याची माहितीही दानवे यांनी सभागृहात दिली. या प्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी करत त्यांनी वसतिगृह चालकांना कारागृहात टाकण्याची मागणी केली. याला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121