वन व्यवस्थापनाच्या वळण वाटा (उत्तरार्ध)

जैवविविधता टिकून असणारी आणि वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी महत्वपूर्ण असणारी जंगले १९७२च्या वन्यजीव कायद्याद्वारे अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने म्हणून घोषित केली जाऊ लागली. याचबरोबर वन्यजीवांचे संवर्धन जर करायचे असेल तर त्या वन्यजिवांविषयी आणि त्यांच्या अधिवासाविषयी सखोल माहिती असणे आवश्यक होते. १९८२मध्ये वन्यजीव, त्यांचे अधिवास आणि त्याचे संवर्धन याविषयी अभ्यास करण्यासाठी भारतीय वन्यजीव संस्थेची डेहराडून येथे स्थापना करण्यात आली. तर १९८३ मध्ये बंगलोरच्या भारतीय विज्ञान संस्थेमध्ये पारिस्थितीकी अभ्यास केंद्र सुरु करण्यात आले. अनेक गैर शासकीय संस्थानी या क्षेत्रामध्ये योगदान देण्यास सुरुवात केली. या प्रयत्नांतून जैवविविधता आणि संवर्धन याविषयीच्या संशोधनाला भारतामध्ये चांगली गती मिळाली.

याच दरम्यान हिमालय पर्वतरांगांतील दुर्गम जंगलांमध्ये सरकार पुरस्कृत वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी एक विलक्षण जन आंदोलन आकारास येत होते. उत्तराखंडमधील काही गावांमध्ये महिला आणि विद्यार्थी स्वयं स्फूर्तीने पुढे येत झाडांना कवटाळून वृक्षतोडीला विरोध करत होते आणि ठेकेदारांना परत जाण्यास भाग पडत होते. सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखालील या अनोख्या चिपको आंदोलनाने साऱ्या जगाचे लक्ष वेधले. या जंगलांमध्ये पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या आणि कधी काळी या जंगलाचे स्वयं-व्यवस्थापन करणाऱ्या वन निवासींना वन व्यवस्थापन धोरणांमध्ये मात्र फारसे स्थान नाही धोरणकर्त्यांच्या ध्यानी यायला लागलं.

यातूनच, १९८८ च्या राष्ट्रीय वन धोरणामध्ये, जंगलांच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी स्थानिक वननिवासींच्या सक्रिय सहभागावर भर देण्यात आला. या धोरणाला अनुसरून भारतात संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. याअंतर्गत वन विभाग आणि वन निवासी यांनी संयुक्तपणे वनांचे व्यवस्थापन पाहणे अपेक्षित होते. याचदरम्यान प्रा. माधव गाडगीळ आणि रामचंद्र गुहा यांचे This Fissured Land हे पुस्तक प्रकाशित झाले. या पुस्तकामध्ये भारतातील वनांच्या शाश्वत व्यवस्थापनाचे वननिवासीना असलेले ज्ञान आणि त्यांनी त्यांच्या परंपरागत ज्ञानावर आधारित स्वीकारलेल्या जंगलांच्या शास्वत व्यवस्थापन पद्धती याचे उदाहरणासहित विवेचन केले होते.

जंगलातील नैसर्गिक स्रोतांवर स्थानिकांना अधिकार मिळायला हवेत, आदिवासींवरील ऐतिहासिक अन्याय दूर करून त्यांनी त्यांच्या परंपरागत जंगलावर अधिकार मिळायला हवेत ही मागणी १९९०च्या दशकात हळू हळू जोर धरू लागली. याचा परिणामस्वरूप भारतीय संसदेने २००६ मध्ये भारतीय वन हक्क कायदा संमत केला. या कायद्याद्वारे वननिवासींना त्यांच्या पारंपरिक जंगलावरील व्यवस्थापनाचे आणि उपयोगाचे अधिकार देण्यात आले. या कायद्यान्वये अनेक आदिवासी खेड्यांना त्यांच्या पारंपारिक जंगलांच्या व्यवस्थापनाचे हक्क आता मिळत आहेत. महाराष्ट्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये संपूर्ण देशात अग्रेसर आहे. गेल्या सात-आठ वर्षात राज्यातील मेंढा लेखा, पाचगाव, पायविहीर यासारख्या, तिथल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने, लोकसहभागातून शाश्वत वन व्यवस्थापन आणि ग्रामविकास याची सांगड कशी घालता येते याचे उत्कृष्ट उदाहरण जगासमोर ठेवले आहे. अर्थात यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना त्यांना करावा लागला; आजही करताहेत. आज अनेक खेडी पारंपारीक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान यांची सांगड घालत त्यांचे जंगल जपण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढत चाललेले महापूर, वादळे, वणवे, कमालीचा उन्हाळा यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे जागतिक तापमानवाढ आणि वातावरण बदल हे विषय चर्चिले जात आहेत. पंतप्रधान मोदींनी २०१५ च्या पॅरिस परिषदेत भारत जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल आणि त्यासाठी २०३० पर्यंत तीनशे कोटी टन कार्बन साठवण्याची क्षमता विकसित करेल असे म्हटले आहे. हे साध्य करण्याचा प्रमुख उपाय म्हणजे जंगलाखालील किंवा वनस्पतीखालील क्षेत्र वाढवणे जेणेकरून ही जंगले अधिकाधिक कार्बन शोषून घेऊन तो साठवतील. अर्थात, हा विषय जागतिक अर्थकारणाशी जोडला गेल्याने अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे. या विषयावरती सध्या अनेक संशोधन संस्था कार्य करत आहेत.

दीडशे वर्षांपूर्वी परंपरागत ज्ञान आणि स्वयं-व्यवस्थापन यापासून फारकत घेऊन लाकूड निर्मितीच्या उद्देशातून सुरु झालेले वन धोरण आणि वन विज्ञान आता जैवविविधता संवर्धन, तापमान वाढ नियंत्रण आणि वातावरणीय बदलांचे संतुलन या उद्दिष्टाना घेऊन पुन्हा वनांच्या स्थानिक पातळीवरील शाश्वत व्यवस्थापनाशी येऊन पोचले आहे. अनेक चढ उतारांचा हा वन विज्ञानाचा आणि व्यवस्थापनाचा प्रवास खूप रोमांचकारी आहे. कालौघात त्याला आणखी नवीन धुमारे फुटतील आणि ते माणसासहित सर्व जीवसृष्टीच्या आनंददायी जगण्यासाठी साह्यभूत होत राहील अशी आशा करूयात.