महाराष्ट्रातही मद्य धोरण घोटाळा

ज्या पद्धतीने दिल्लीत मनीष सिसोदिया यांनी दारुवाल्यांवर खैरात केली तशीच खैरात त्याच काळात महाराष्ट्रातील तत्कालीन आघाडी सरकारने केली असल्याचे शेलार यांनी म्हटले आहे.विदेशी दारुवरील कर माफ बार, पबच्या परवाना शुल्कात सवलत वाईन किराणा दुकानात विकण्यास परवानगी दिल्लीत सुरू असलेल्या ‘सीबीआय’ चौकशीचे धागेदोरे महाराष्ट्रापर्यंत? महाराष्ट्रात पण जी सवलतींची खैरात झाली त्याच्या फाईल ओपन होणार? म्हणूनच अरविंद केजरीवाल भेटीसाठी आले? दारुवाल्यांचे तत्कालीन ठाकरे सरकार संशयाच्या घेर्‍यात?असे ट्विट करत आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. यातून शेलार यांनी या मद्य धोरणाच्या चौकशीचेच संकेत दिल्याचे म्हटले जात आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास उद्धव ठाकरे आणखीनच गोत्यात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

 

 

 

 

देशातील मद्य उद्योगात महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा आहे. मद्यातून राज्याला मिळणार्‍या एकूण महसूलापैकी ६५ टक्के महसूल नाशिक, पुणे आणि सांगली विभागातून मिळतो. महाराष्ट्रात दररोज ८० ते ९० लाख लीटर मद्यविक्री होते. नव्या मद्यधोरणासंदर्भातील निर्णय घेण्यापूर्वी दि. १८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी तत्कालीन ठाकरे सरकारने अधिसूचना जारी करत आयात होणार्‍या मद्यावरील उत्पादन शुल्क ३०० टक्क्यांवरून घटवून १५० टक्के केले होते. यामुळे आयात होणार्‍या मद्याची किंमत ३० ते ५० टक्के कमी झाली होती. महाराष्ट्रात २० वर्षांनंतर मद्य धोरणात बदल करण्यात आला होता.