लोकप्रतिनिधींनी दरवर्षीच्या कामाचा अहवाल देणे गरजेचे : अतुल भातखळकर

 

 

मुंबई : “75 वर्षांच्या आपल्या कालखंडांमध्ये 75 वर्षांमध्ये आपल्या पंतप्रधानांना शौचालयासारख्या समस्यांवर बोलावे लागत आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनी दहा किंवा पाच वर्षांनी नव्हे, तर दरवर्षी आपल्या कामाचा अहवाल दिला पाहिजे,” असे ठाम मत भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मांडले आहे.

 

‘मुंबई विकास समिती’ व ‘राष्ट्रीय मतदाता मंच’ यांच्यातर्फे ‘सिटिझन्स एक्सपेक्टेशन्स फॉर मुंबई डेव्हलपमेंट 2023-28’ या अहवालाचा प्रकाशन समारंभ सोमवारी संपन्न झाला. त्यावेळी आ. अतुल भातखळकर बोलत होते. यावेळी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांच्यासह शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या आमदार आणि प्रवक्ता प्रा. डॉ. मनीषा कायंदे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रवक्ता आणि माजी नगरसेवक संदीप देशपांडे उपस्थित होते.

 

“मुंबई महापालिकेची जितकी जबाबदारी आहे, तितकीच जबादारी ही नागरिकांचीदेखील आहे. त्यामुळे केवळ लोकप्रतिनिधींना किंवा मुंबई महापालिकेला जबाबदार न धरता नागरिकांनी देखील आपली जबाबदारी म्हणून पाहिले पाहिजे. जर फेरीवाल्यांचा त्रास आपल्याला होत आहे, तर त्यावेळी आपण तेथे न घाबरता त्यांना बोलले पाहिजे,” असे मत मनीषा कायंदे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

 

“मुंबई महापालिकेत असलेले कायदे बदलण्यावर प्रथम आपण भर दिला पाहिजे. 1888 मध्ये ब्रिटिशांनी बनवलेले कायदेच आपण अजूनही वापरात आहोत. त्यावर आपण विचार केला पाहिजे. आमदार-खासदार याना काही अधिकार असतात. परंतु, नगरसेवकांच्या बाबतीत तसे नाही. त्यामुळे जे कायदे आहेत, ते बदलण्याकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे,” असे मत मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

 

 

मागील सहा ते आठ महिने अभ्यास करून तयार करण्यात आलेला अहवाल अतिशय चांगला आणि स्तुत्य उपक्रम असे अतुल भातखळकर म्हणाले. त्याचबरोबर आता मुंबई महापालिकेने व्हॉट्सअ‍ॅपवर तक्रारी निवारण करण्याचा उपक्रम सुरु केला आहे. मात्र व्हॉट्सअ‍ॅप येऊन इतकी वर्षं झाली, तेव्हा पालिकेला हे का नाही सुचले? नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी सर्व मंत्र्यांना ‘ट्विटर अकाऊंट’ सुरू करण्याचे आदेश दिले होते आणि ट्विटरवर आलेल्या सर्व तक्रारींना उत्तरदेखील त्वरित ट्विटरवर दिले जाते. मग ही परिस्थिती मुंबई महापालिकेच्या ठिकाणी का नाही? असा सवालही भातखळकर यांनी यावेळी उपस्थित केला.