सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती नाहीच!

मुंबई : नागपूर जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना सुनावलेल्या पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला. हे प्रकरण सर्वसामान्यांच्या पैशांशी संबंधित आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे कारवाई झाल्याने आता त्यांना जामीन दिल्यास किंवा शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज जाईल. त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने शनिवार, दि. ३० डिसेंबर रोजी नोंदवले.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटींच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्यात माजी मंत्री तथा काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांना २२ डिसेंबर रोजी पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या कलम ८(३) नुसार त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यामुळे या शिक्षेला स्थगिती मिळवण्यासाठी केदार यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सरकारी वकिलांनी त्याला विरोध केला.

या घोटाळ्यात २० वर्षांपूर्वी १५३ कोटी रुपयांची रक्कम गुंतलेली आहे. हजारो शेतकऱ्यांचा तो पैसा होता आणि घोटाळ्यामुळे नंतरच्या काळात हजारो शेतकरी अडचणीत आले. त्यामुळे या प्रकरणातील पुरावे लक्षात घेता आरोपींना जामीन देणे चुकीचे ठरेल, असा युक्तिवाद सरकारी वकील नितीन तेलगोटे यांनी केला. प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन जिल्हा व सत्र न्यायालयाने केदार यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.