सक्षम लोकशाहीचा ‘कौल’

“देशात विरोधक कमकुवत असले तरी न्यायालयांनी मात्र विरोधकांची भूमिका निभावू नये,” असे महत्त्वपूर्ण विधान नुकतेच निवृत्त झालेल्या न्यायाधीश संजय किशन कौल यांनी केले. न्यायपालिका तसेच संसद हे लोकशाहीचे दोन स्तंभ. दोघांनीही आपापल्या घटनात्मक जबाबदार्‍यांचे पालन करणेच अपेक्षित. पण, बरेचदा न्यायालये विरोधकांच्या पवित्र्यात दिसतात. म्हणूनच एकमेकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन न करण्याचा असा हा निवृत्त न्यायाधीशांनी दिलेला सक्षम लोकशाहीचा ‘कौल’ स्वागतार्ह ठरावा.

सुदृढ लोकशाहीसाठी सक्षम विरोधी पक्ष आवश्यकच. पण, कमकुवत विरोधकांच्या अनुपस्थितीत न्यायालयांनी विरोधकांची भूमिका बजावू नये, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संजय किशन कौल यांनी व्यक्त केले. एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी राजकारण, न्यायपालिका, विरोधक यांसारख्या विषयांवर स्पष्टपणे भाष्य केले. देशात कोणताही प्रबळ असा विरोधी पक्ष अस्तित्वात नसल्याने, न्याययंत्रणा सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे चित्र निर्माण होते. तथापि, घटनेने न्याययंत्रणा तसेच संसद हे लोकशाहीचे दोन स्वतंत्र स्तंभ असून, दोन्ही स्तंभांनी आपापल्या जबाबदार्‍यांचे स्वतंत्रपणे पालन करणे अपेक्षित आहे. एकमेकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन न करता, दोघांनीही आपली स्वायत्तता जपली पाहिजे, हा कौल यांच्या विधानाचा सारांश. मात्र, कौल यांना असे का म्हणावेसे वाटले, याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरावे.

आदर्श संसदीय कार्यपद्धतीत विरोधी पक्ष कमकुवत असेल, तर कदाचित सरकार पुरेशा पारदर्शकतेशिवाय कारभार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीच. तसेच सुशासनासाठी हे हानिकारक असल्याचे मानले जाते. सरकारला धारेवर धरणारा, त्याच्या निर्णयाचे योग्य असे मूल्यमापन करणारा विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची मूलभूत गरज. पण, न्याययंत्रणांचे काम हे राजकीय संघर्ष तसेच धोरणात्मक संघर्षात मत व्यक्त करण्याचे नक्कीच नाही. त्यांचे प्राथमिक कार्य हे कायद्याचा अर्थ लावणे आणि त्याचा न्याय्य वापर सुनिश्चित करणे, हा आहे. सरकारने संसदीय परंपरांच्या मर्यादेत राहून जे निर्णय घेतले आहेत, त्यांना थेट आव्हान देणे न्याययंत्रणांकडून मुळात अपेक्षित नाही. न्यायपालिका आणि विरोधी पक्ष यांच्या भूमिका सर्वस्वी भिन्न. विरोधी पक्ष संसदीय माध्यमातून सरकारला जबाबदार धरून, तर न्यायव्यवस्था कायद्याचे राज्य तसेच घटनात्मक तत्त्वांचे पालन सुनिश्चित करून लोकशाही मूल्ये टिकवून ठेवण्याचे काम करतात.

परंतु, अलीकडच्या काही वर्षांत भारतातील विरोधी पक्ष हा विभागला गेला आहे. म्हणूनच तो सरकारला प्रश्न विचारण्याच्या परिस्थितीत नाही. दुसरीकडे न्यायव्यवस्था संविधानातील तरतुदींचे कसोशीने पालन कसे होईल, याकडे सातत्याने लक्ष ठेवून असते. न्यायव्यवस्थेने धोरणात्मक बाबींमध्येही कुठपर्यंत हस्तक्षेप करावा, यालाही काही मर्यादा आहेत. विरोधक सशक्त असतील, तर ते सरकारला मनमानी निर्णय घेऊ देत नाहीत, अशी एक धारणा. तसेच भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल सार्वजनिक विश्वास तसेच आदर कायम आहे. म्हणूनच न्यायपालिकेने आपली अराजकीय भूमिका कायम राखणे तसेच तटस्थतेने, निःपक्षपातीपणे न्यायदान करणे अपेक्षित आहे. मात्र, जेव्हा न्यायालये सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे काम करतात, तेव्हा त्यांच्यावरील जनतेचा विश्वास उडण्याची शक्यता अधिक बळावते. न्यायपालिका तसेच विरोधक हे वारंवार सत्ताधारी सरकारविरोधात संघर्षाची भूमिका घेत असतील, तर तेही सुशासनाचे लक्षण नाही. कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी, लोकशाही तत्त्वांचे समर्थन करण्यासाठी, तसेच सरकारच्या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हे तिन्ही घटक एकमेकांना सहकार्य करतात, पूरक ठरतात, ती आदर्श लोकशाही असल्याचे ढोबळमानाने मानले जाते.

निरोगी लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्था तसेच सरकार हे दोघेही राज्यघटनेचे पालन तसेच सुशासन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सामायिक करत असताना, एक मूलभूत तत्त्व त्यांच्या परस्पर संवादावर नियंत्रण ठेवते. ते म्हणजे आदर्शपणे या दोन्ही घटकांनी थेट एकमेकांना ललकारू नये. जेव्हा न्यायालये थेट सरकारला भिडतात, तेव्हा न्यायसंस्थेचा अतिरेक झाला आहे, असे मानले जाते. तसेच सरकारची प्रभावीपणे शासन करण्याची क्षमता कमी होऊ लागल्याचे ते लक्षण मानले जाते. अशा संघर्षांमुळे न्यायव्यवस्थेचे राजकीयकरण झाले, असे मानले जाईल, तसेच या व्यवस्थेच्या निःपक्षपातीपणाच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यातील संबंध जर सातत्याने संघर्षपूर्ण राहिले, तर धोरणप्रक्रियाच धोक्यात येऊ शकते. धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीत झालेली दिरंगाई ही देशातील सर्वसामान्य जनतेसाठी त्रासदायक ठरेल. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांनी देशातील जनहितासाठीच काम करणे अपेक्षित.

न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या विधानाने विविध लोकशाही संस्थांच्या परस्परसंबंधांची भूमिका अधोरेखित करण्याचे काम केले आहे. विरोधी पक्षाने सरकारला प्रश्न विचारण्याची तसेच त्याच्या निर्णयांना आव्हान देण्याची आपली अत्यावश्यक भूमिका पार पाडणे आवश्यक असताना, संविधानाचे रक्षण करणे आणि कायद्याचा न्याय्य वापर सुनिश्चित करणे, ही न्यायपालिकेची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी. भारतीय लोकशाहीच्या निरोगी कार्यासाठी या दोन कार्यांमध्ये संतुलन राहणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे. न्यायिक स्वातंत्र्य तसेच उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे, हे देखील निरोगी लोकशाहीचे एक मूलभूत लक्षण.

हे लक्षात घेता, संविधानानेच न्यायपालिका, कायदेमंडळ तसेच कार्यपालिका यांच्यातील अधिकारांचे स्पष्ट पृथक्करण सुनिश्चित केले आहे. त्यामुळे कोणीही एक खूप शक्तिशाली होण्यापासून तसेच न्यायव्यवस्थेचा स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्यापासून प्रतिबंध केला गेला. न्यायधीशांना कार्यकाळाची सुरक्षा प्रदान करण्यात आली. म्हणूनच कठोर महाभियोग प्रक्रियेशिवाय त्यांना पदावरून हटवता येत नाही, हे त्यांना राजकीय हस्तक्षेप तसेच दबावापासून वाचवते. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हे सुनिश्चित करते की, न्यायाधीशांची नियुक्ती योग्यता तसेच पात्रतेच्या आधारे केली जाते, त्यात कोणतीही राजकीय संलग्नता नाही. न्यायाधीशांसाठी असलेली नैतिक संहिता त्यांचे आचरण ठरवते. सरकार जेव्हा मूलभूत अधिकारांचे स्पष्टपणे उल्लंघन करते किंवा त्याच्या घटनात्मक आदेशाच्या पलीकडे जात कृती करते, तेव्हाच न्यायपालिकांनी अशा निर्णयात हस्तक्षेप करणे अपेक्षित, अन्यथा नाही.

न्यायपालिकांनी स्वतःला सरकारपेक्षा मोठे मानत प्रत्येक निर्णयात हस्तक्षेप करणे, सरकारला जाब विचारणे, निर्णयांवर बंधने घालणे हे घटनेला अपेक्षित नाही. किंबहुना, संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे ते उल्लंघन ठरते. सरकारला जाब विचारणारा सशक्त विरोधी पक्ष नसणे, हा सरकारचा दोष नसून, तो विरोधकांच्या कार्यशैलीचा दोष आहे. पण, म्हणून विरोधी पक्षांचे काम न्यायपालिकेने करणे किंवा न्यायालयावरच तशाप्रकारचा विरोधकांनी, पुरोगामी मंडळींनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करणे, हे लोकशाही मूल्यांना धरुन अजिबातच नाही. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणी काळात विरोधकांपासून ते न्यायालयापर्यंत लोकशाहीची लक्तरे कशी वेशीवर टांगली गेली होती, याचे कदाचित काँग्रेसला विस्मरण झाले असावे. पण, देशाची जनता अद्याप तो काळा कालखंड विसरलेली नाही.

एकूणच काय तर आम्हाला सरकारवर अंकुश लावता येत नाही, म्हणून तो न्यायालयानेच लावावा, ही विरोधकांची मानसिकताच लोकशाही व्यवस्थेला नख लावणारी म्हणावी लागेल. पाकिस्तान आणि अन्य बर्‍याच देशांपेक्षा भारतीय न्यायव्यवस्था ही अतिशय संयत, संतुलित आणि सक्षमच आहे. राममंदिरापासून ते ‘कलम ३७०’ पर्यंतच्या प्रकरणात न्यायालयाने केलेले निवाडे हे केवळ ऐतिहासिकच. त्यामुळे एखादा निकाल सरकारच्या समर्थनार्थ अथवा विरोधात लागला, या एकांगी दृष्टिकोनातून न्यायालयीन निवाड्यांकडे न बघता, न्यायसंगतता ही सर्वस्वी महत्त्वाची. विधायक संवाद तसेच परस्परांचा आदर हेच निकोप लोकशाहीत अपेक्षित. न्यायपालिकेने कायद्याचे मार्गदर्शन देणे, तर सरकारने घटनात्मक चौकटीत राहून धोरणे राबवणे, हीच खरी लोकशाही. हाच सक्षम लोकशाहीचा ‘कौल’!