नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मनी लाँड्रींग प्रकरणात चौकशीसाठी हजर राहण्यास नकार दिला आहे. उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित प्रकरणात त्यांना ईडीने २१ डिसेंबला चौकशीसाठी हजर राहण्यासंदर्भात समन्स पाठवले होते. त्यावर त्यांनी आपली प्रतिक्रीया नोंदवली आहे.
अरविंद केजरीवाल ईडीचे समन्स असतानाही बुधवारी ते १० दिवसाच्या विपश्यना ध्यान अभ्यासक्रमासाठी अज्ञातस्थळी रवाना झाले. ईडीने पाठवलेले समन्स बेकायदेशीर आहे अस म्हणत त्यांनी चौकशीला हजर राहण्यास नकार दिला होता.
अरविंद केजरीवाल यांना तपास यंत्रणेने पाठवलेली ही दुसरी नोटीस आहे. यापुर्वी ईडीने त्यांना २ नोहेंबर २०२३ ला नोटीस पाठवली होती. त्यावेळेस त्यांनी ही नोटीस बेकायदेशीर आहे अस सांगून चौकशीला हजर राहण्यास नकार दिला होता. या वेळेस त्यांना २१ डिसेंबर २०२३ च्या चौकशीलाही हजर राहण्यास नकार दिला आहे.
२२ मार्च २०२१ ला दिल्लीचे तात्कालिन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी नवीन मद्य धोरण जाहीर केले होते. दिल्ली सरकारचा महसुल वाढण्यासाठी व दारूच्या बाबतीतील माफिया राजवट संपुष्टात आणण्यासाठी हे धोरण असल्याचे केजरीवाल सरकार कडुन सांगण्यात आले होते. पण नंतर हा एक मोठा घोटाळा असल्याचे उघड झाले. यासंदर्भात एप्रिल महिन्यात सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांची ९.५ तास चौकशी केली होती. आता ईडीसुद्धा त्यांची चौकशी करणार आहे.