मुंबई महापालिकेचे लेखापरिक्षण होणार! ठाकरे गोत्यात येणार का?

२०२३ -२४ चा मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा ५० हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा होता. म्हणजेच गोवा, सिक्कीम, नागालँड, त्रिपुरासारख्या छोट्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची रक्कम कित्येक पट्टींनी जास्त मानली जाते. त्यामुळेच आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून मुंबईची ओळख आहे. तसेच मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील ५० ते ७० टक्के खर्च हा पालिकेतील कर्मचारी, अधिकारी यांचा पगार आणि पेन्शन यावरच होतो. उर्वरीत खर्च विविध कामं, योजना यावर केला जातो, असं ही सांगितले जातं. मात्र दि. १२ डिसेंबर रोजी मुंबई महापालिकेसंदर्भात अधिवेशनात कोरोनाकाळातील आर्थिक गैरव्यव्हारांमुळे गेल्या २५ वर्षातील आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरिक्षण करून यासंदर्भातील श्वेतपत्रिका पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी केली. आणि त्यामुळे मुंबई महापालिका जात्यात येणार असल्याची चिन्ह दिसू लागलेत. त्यामुळे मुंबई पालिकेचे लेखापरिक्षण होणार म्हणजे काय? मुंबई महापालिकेतील आतापर्यत कोणत्या घोटाळ्याचे आरोप झाले आहेत? महापालिकेच्या चौकशीमुळे कोण गोत्यात येणार? या लेखापरिक्षणाचा परिणाम मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत कसा होणार? ह्या गोष्टी आज आपण जाणून घेणार आहोत.

सुरुवातीला अधिवेशनात नेमंक काय घडलं हे जाणून घेऊ? दि. १२ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेच्या मागील २५ वर्षांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी महापालिकेच्या कारभाराची श्‍वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती गरविकासमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली. कोरोनाच्या काळात मुंबई महापालिकेत मोठा आर्थिक अपव्यवहार झाल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षांनी केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेच्या कारभाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी एक त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती पुढील अधिवेशनात आपला अहवाल सादर करेल. या प्रकरणी मुंबई महापालिकेच्या सर्वच आर्थिक व्यवहारांची चौकशी केली जाणार आहे. दरम्यान यावेळी विरोधकांनी या प्रकरणी पुणे, ठाणे, नागपूर आणि अन्य महापालिकांच्या कारभाराचीही चौकशी करण्याची मागणी केली; मात्र मंत्री उदय सामंत यांनी त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली. तर दुसरीकडे विरोधकांना मुंबई महापालिकेच्या चौकशीचा निर्णय घेतल्यानंतर एवढ्या मिरच्या का झोंबल्या? कोरोना केंद्रात झालेले घोटाळे सर्वश्रूत आहेत. मुंबईनंतर ज्या ठिकाणी घोटाळा झाल्याचा आरोप होईल, त्या महापालिकेची चौकशी केली जाईल. तुम्ही स्वच्छ असाल, तर घाबरण्याची आवश्यकताच नाही, असा टोला शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विरोधकांना लगावला.

 

पण मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरिक्षण होणार म्हणजे काय? संस्थेचे लेखे, ताळेबंद, दस्तऐवज, सभांचे इतिवृत्त, ध्येयधोरण या सर्वांची विविध कसोट्या लावून, टीकात्मक, चिकित्सक व पूर्वग्रहरहित पद्धतीने व अंतर्गत नियंत्रणे विचारात घेऊन यथायोग्य परिशीलन व अचूक मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीने केलेली संपूर्ण तपासणी म्हणजे लेखापरिक्षण होय. मग लेखापरिक्षण का केले जाते? तर कामकाजाची पद्धतीत आर्थिक गैरव्यवहाराना वाव मिळू नये. तसेच कायदेशीर तरतुदीचे पालन करून कारभार केला गेला आहे का? हे तपासणे. या लेखापरिक्षणामुळे सार्वजनिक निधीच्या वापरामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यास मदत होते, त्याचबरोबर या लेखापरिक्षणामुळे सरकारी अधिकार्‍यांचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमता सुधारू शकते. त्यामुळे २५ वर्षांचे मुंबई महापालिकेचे लेखापरिक्षण होणार असून त्याची श्वेतपत्रिका काढली जाणार आहे. शासनाच्या अधिकृत निवेदनाचे माहितीपत्रक. एखादया महत्त्वाच्या विषयाबाबत केलेले धोरणविषयक निवेदन किंवा सादर केलेली माहिती, असे श्वेतपत्रिकेचे सर्वसाधारण स्वरुप असते.

आता आपण उद्धव ठाकरेंची सत्ता असताना मुंबई महापालिकेत झालेल्या घोटाळ्याबद्दल जाणून घेऊ? खरतर मुंबई महापालिकेची सिद्ध होऊन पुढे कारवाई झालेली घोटाळ्यांची प्रकरणे प्रामुख्यानं नालेसफाई आणि रस्ते कामे यांबाबतची आहेत. २०१४ -२०१६ मध्ये रस्ते घोटाळाप्रकरणी काही रोड इंजिनीअरवर कारवाई करण्यात आली. तर काही अधिका-यांनी तुरुंगाची हवाही खाल्ली होती. २०१६-१७ मध्ये नालेसफाई घोटाळा आणि रस्ते घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन महापौरांची चौकशी करण्याचे पत्र आयुक्तांना दिले होते. त्यामुळे मागच्या काही काळात या आरोपांमध्ये वाढ झाली. किंवा आपण असं म्हणू शकतो की मागच्या काही काळात महानगरपालिकेतील अनेक गैरव्यवहार समोर आलेत. मग त्यात उबाठा गटाच्या सत्ताकाळात पालिकेने केवळ पाच वॉर्डात एक कोटी रुपये खर्च करून ५ लाख उंदीर मारल्याचा दावा केला. आणि कथित उंदिर घोटाळा झाल्याचे आरोप त्यावेळी स्थाई समिती सदस्य प्रभाकर शिंदे यांनी पालिकेवर केला. त्यानंतर पालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी योजलेल्या आश्रय योजनेत ही पालिकेने घोटाळा केल्याचे आरोप आहेत. तसेच पिण्याचा पाण्याचा घोटाळ्यात 17 वर्षांपासून दररोज दहा लाख लिटर पाणी बेकायदेशीररित्या महापालिकेचे दोन अभियंते मुंबई पोर्टट्रस्ट परिसरातील बंदरांमध्ये लागणाऱ्या बोटी धुण्यासाठी देत होते. त्यांनी जवळजवळ ६८० कोटींचे पाणी परस्पर विकल्यांचा त्यांच्यावर आरोप होता.

तर दुसरीकडे पर्यावरणप्रेमाच्या नावाखाली सुरु करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक बस खरेदीत ही घोटाळा झाल्याचे आरोप आहेत. बस खरेदीसाठी काढण्यात आलेल्या निवेदाप्रक्रियेचा कालावधी संपण्याच्या दिड तास आधी अचानकपणे शुद्धिपत्रक काढण्यात आलं आणि यात निविदा भरण्यासाठी कंत्राटदारांच्या पात्रता अटीच बदलण्यात आल्या. बदललेल्या पात्रता अटीत विदेशी कंपन्या आणि विदेशातील पात्रता अनुभवही ग्राह्य धरण्यात आला आहे. त्यावेळी या इलेक्ट्रिक बस खरेदी करतांना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपाचे नेते अमित साटम यांनी केला होता. तसेच कोविड काळात स्थलांतरित मजुरांना २५ लाख खिचडी पॅकेट पुरवण्याच्या नावाखाली पालिकेकडून ८ कोटींचा घोटाळा झाल्याची माहिती किरीट सोमय्यांनी दिली होती. त्यावेळी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कंपनीसह, संजय राऊतांचे निकटवर्तीय सुजीत पाटकर, कन्या विधिता राऊत आणि राऊतांचे भाऊ संदिप राऊत यांच्यावर देखील आरोप किरीट सोमय्यांनी केले होते.

 

त्याचबरोबर ईडीने जाहिर केलेल्या आरोपपत्रानुसार कोविड काळात बेकायदेशीर कॉन्ट्रक्टचा मोबदला म्हणून बीएमसी अधिकारी आणि काही नेत्यांना ६० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची सोन्याची बिस्किटे, नाणी आणि गोल्ड बार देण्यात आल्याचे आरोप ही किरीट सोमय्यांनी केले होते. दरम्यान क्सीजनऑक्सिजन घोटाळ्यामध्ये आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्तीय रोमिल छेडा यांच्यावर आणि त्यांच्या हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची ही माहिती किरीट सोम्य्यांनी केली होती.तसेच बॉडी बॅग खरेदी घोटाळ्याच्या आरोपामुळे दि. ५ ऑगस्ट रोजी माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कलम ४२० आणि कलम १२० ब या दोन कलमांच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.त्यामुळे जर मुंबई पालिकेच्या २५ वर्षातील आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरिक्षण झाले तर तत्कालीन नगरसेवक, महापौर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. येत्या वर्षात महापालिकेच्या निवडणुका ही होणार आहेत. उबाठा गट प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या चौकशीचा विरोध केला आहे. त्यांनी सरसकट सर्वच महापालिकांचे ऑडिट करायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली. उबाठा गटाच्या सत्ताकाळातील चौकशीचा फटका उद्धव ठाकरेंना येत्या निवडणूकीत बसू शकतो का तुम्हाला काय वाटतं मुंबई महापालिका जात्यात आल्यावर ठाकरे ही गोत्यात येतील का?