देशहितासाठी सगळेच एकसंघ!

 

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या जम्मू-काश्मीरमधील वादग्रस्त ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या निर्णयावर एकमताने शिक्कामोर्तब करत, पुढील वर्षी दि. ३० सप्टेंबरपर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलावीत, असे निर्देश दिले. लडाखची केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पुनर्रचना करण्याच्या निर्णयाचेही समर्थन सर्वोच्च न्यायालयाने केले. दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी रद्द करण्यात आलेले ‘कलम ३७०’ हे तेव्हा राज्यात युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ओढवलेल्या परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठीची तात्पुरती व्यवस्था होती, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी अधोरेखित केले. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.

वादग्रस्त ‘कलम ३७०’ हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्याच्या, विशेष दर्जाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यामुळेच काश्मीरचा विशेष दर्जा आहे का? ‘कलम ३७०’ हे तात्पुरते होते का? तसेच प्रभावीपणे ते हटवण्यात आले का? या प्रश्नांची उत्तरे कालच्या निकालाने दिली. ‘५-०’ अशा एकमताने घटनापीठाने निर्णय दिला, हे महत्त्वाचे. १९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीर संस्थानाने भारतात प्रवेश केल्यानंतर, सार्वभौमत्व राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नव्हती. तत्कालीन महाराजा हरिसिंह यांनी त्यांचे सार्वभौमत्व अबाधित ठेवण्यासाठी घोषणा केली होती. मात्र, त्यांचे उत्तराधिकारी करणसिंग यांनी देशाची राज्यघटना अन्य राज्यांप्रमाणेच मान्य केली.

भारतात विलीन झालेल्या अन्य संस्थानांप्रमाणेच विलीनीकरणाचा परिणाम झाला, असे न्यायालयाने दाखवून दिले. जम्मू-काश्मीर हा नेहमीच भारताचा अविभाज्य भाग राहिला आहे, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. राज्यघटनेच्या ‘कलम १’ तसेच ‘कलम ३७०’ व्यतिरिक्त ‘कलम ३’चा उल्लेख करण्यात आला. जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या ‘कलम ३’मध्ये असे म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीर हे भारताच्या संघराज्याचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील. स्वतःची राज्यघटना असलेले एकमेव राज्य असणे म्हणजे विशेष दर्जा मिळाला, असे होत नाही. जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना ही दैनंदिन प्रशासन सुनिश्चित करणे यासाठी होती. तसेच ‘३७० कलम’ हे राज्याला भारताशी जोडण्यासाठी होते.

‘कलम ३७०’ ही तात्पुरती तरतूद होती. १९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये युद्धसदृश्य परिस्थिती ओढवल्यामुळे संकटावर मात करण्यासाठी केली गेलेली, ती एक तात्पुरती तरतूद होती, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी कागदपत्रांच्या आधारे दाखवून दिले. तसेच ‘३७० कलम’ प्रभावीपणे रद्द केले गेले, हे त्यांनी मान्य केले. ऑगस्ट २०१९ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी केलेल्या यासंदर्भातील घोषणा म्हणूनच त्यांनी कायम ठेवल्या. त्याचबरोबर आता ‘जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा’ याऐवजी आता ‘जम्मू आणि काश्मीरची विधानसभा’ असा नवा अर्थ देणार्‍या घोषणेसह न्यायालयाने राष्ट्रपती यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले. तसेच ‘कलम ३५६’ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात आली होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भारतीय संविधानाच्या सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होतात.

 

फुटीरतावादी नेत्यांनी अपेक्षेप्रमाणेच निकालावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘कलम ३७०’ तसेच ‘परिशिष्ट ३५ ए’ हे येथील जनतेच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व करत होते. आता ते संपुष्टात आले आहे. खोर्‍यातील जनता या निर्णयाने नाराज होईल. देशातील प्रत्येकजण आता येथे येईल. आमचा संघर्ष सुरूच राहील, अशी भावना फुटीरतावादी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. ‘कलम ३७०’ रद्द केले तर खोरे पेटेल, अशी धमकी देणारेही हेच नेते होते. म्हणूनच त्यांच्या प्रतिक्रियांना किती गांभीर्याने घ्यायचे, हाही प्रश्नच. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असून, भारतीय भूभागाशी तडजोड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हे फुटीरतावाद्यांना लवकर उमगले तरी पुरे.

काश्मीर प्रश्नात तेथील जनतेची ओढाताण झाली, हे स्पष्टच आहे. अनेक दशकांपासून संघर्ष, विस्थापन तसेच मानवी हक्कांचे उल्लंघन त्यांच्यासाठी नित्याचेच झाले होते. जम्मू-काश्मीरमधील संघर्षाने हजारोंचा बळी घेतला. यात नागरिक, सुरक्षा कर्मचारी यांचा समावेश आहे. याबाबतची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी ती संख्या ४० ते ८० हजार इतकी असल्याचे मानले जाते. हजारो नागरिक बेपत्ता आहेत. त्यांचा ठावठिकाणा कोणालाही माहीत नाही. १९९०च्या दशकात सुमारे तीन लाख काश्मिरी पंडितांना जबरदस्तीने खोरे सोडण्यास भाग पाडले गेले. राहत्या घरातून त्यांना हुसकावून लावण्यात आले. हजारो कुटुंबे विस्थापित झाली. छावण्यांमध्ये त्यांनी आश्रय घेतला आहे. खोर्‍यातील संघर्षाने अनेक पिढ्यांवर आघात केला. पाक पुरस्कृत दहशतवाद वाढीला लागल्यानंतर परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली.

 

काश्मिरी फुटीरतावादी नेते तसेच लांगूलचालन करणार्‍या, काँग्रेसी धोरणांचा हा परिणाम होता. काँग्रेसी धोरणात तेथील जनतेची ससेहोलपट झाली. अलीकडच्या काळात संपूर्ण देशात विकास होत असताना, खोर्‍यातील जनता विकासापासून वंचित राहत होती. म्हणूनच २०१९ मध्ये वादग्रस्त ‘कलम ३७०’ हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आज तेथे पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकार योजनाबद्ध पद्धतीने काम करत आहे.

भारताच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणारे कायदेमंडळ, कार्यकाळी मंडळ तसेच न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. देशाची फाळणी झाल्यानंतर, या तीन घटकांनी देशाचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य चोख पार पाडले. तसेच फाळणीनंतर भारत अक्षय राहावा, म्हणूनही या तीन घटकांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. आजचा निर्णय हा त्याचाच परिचय करून देणारा आहे. भूतकाळातील एक घोडचूक या निकालाने दुरुस्त केली आहे. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय, जगातील सर्वात शक्तिशाली न्यायालय घटनात्मक मूल्यांच्या बाजूने उभे राहिले आणि त्यांनी लोकशाही मूल्यांची जपवणूक करत, जम्मू-काश्मीरमधील सर्वांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवून दिले. ज्यापासून ते स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळापासून वंचित होते. त्यामुळे या निर्णयाने देशाच्या एकसंघतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे, हेच खरे!