राज्यातील कंत्राटी भरतीचे पाप कुणाचे?

 

 

 

याचा अर्थ मुंबईपालिकेचे काम कमी झाले का? तर त्याचे उत्तर नाही, असेच मिळेल. मुंबईची लोकसंख्या ही वाढतच चालली आहे आणि ती भविष्यातही वाढतच जाणार आहे. २५ वर्षांत मुंबईपालिकेने मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आली. अनेक कामांचे खासगी कंपन्यांमार्फत आऊटसोर्सिंग झाले. कोरोनाच्याच काळातील उदाहरण घ्यायचे झाले तर पालिकेतील सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नोकरभरत्या कंत्राटी पद्धतीनेच केल्या होत्या. मुंबई महापालिका गेली २५ वर्षे ज्या एकाच पक्षाच्या हाती आहे, त्यांच्या नेतृत्वाने वेळोवेळी कंत्राटदार हाताशी धरून मराठी माणसाच्या हक्काचा हा रोजगार त्याच्यापासून दूर लोटला. दुसरीकडे मराठी माणसाच्या नावावर राजकारण सुरूच ठेवले. रोजगार दिले पण ते कुठले तर ते शिववडापाव आणि शिवभोजन थाळीच्याच माध्यमापर्यंतच मर्यादित राहिले. रोजगार मिळाला खासगी कंत्राटदारांना आणि त्यांच्या बगलबच्चांनाच.

 

एक काळ होता, सर्वात चांगली आणि सर्वात सोप्या पद्धतीने मिळणारी सरकारी नोकरी होती, ती म्हणजे प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी. १२ वी नंतर दोन वर्षांचे डीएड पूर्ण होताच, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मेरिट पद्धतीनुसार शिक्षक भरती करण्यात यायची. पण आता ती पूर्णपणे बंद झालीये असच म्हणावं लागेल. जाणकारांच्यामते याला कारणीभूत ठरली ती २००३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती करण्याचा घेतलेला निर्णय. २००३ मध्ये महाराष्ट्रात तेव्हा काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे हे मुख्यमंत्री होते. २००३ ला निर्णय झाल्यानंतर २०१० ला काँग्रेसचेच मुख्यमंत्री असलेल्या अशोक चव्हाण यांनी या निर्णयाची अंमलबजाणी केली. काँग्रेसच्या या दोन मुख्यमंत्र्यांच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे आज महाराष्ट्रात लाखो डीएड धारक तरुण बेरोजगार आहेत. हीच परिस्थिती राज्याच्या इतर विभागात पण करण्यात आली. आज शरद पवार, सुप्रिया सुळे, रोहित पवार यांनी यात राजकारण केल्याचाही आरोप झाला.

 

याच कारणास्तव स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो. यावर राजकारणही होत. असच राजकारण सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. सरकाच्या एका जीआरवर विरोधकांनी राज्यात रान पेटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.