मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत असतानाच ओबीसी नेते मात्र सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ओबीसी नेते आणि राज्य सरकार यांच्यात एक बैठक झाली होती. या बैठकीत मराठा आरक्षणाला ओबीसी कोटातून आरक्षण देण्यास विरोध करण्यात आला. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात खडाजंगी झाल्याचेही पाहायला मिळाले होते. त्यानंतर आता राज्य शासनाच्या सेवेत असणाऱ्या ओबीसी कर्मचाऱ्यांची अधिकृत आकडेवारी समोर आली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांत केवळ १२.४७ टक्केच ओबीसी कर्मचारी असल्याची अधिकृत आकडेवारी समोर आली आहे. ओबीसी समाजास २७ टक्के आरक्षण असताना फक्त १२.४७ टक्के कर्मचारी असल्याचे समजताच सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. दरम्यान, सदर आकडेवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिली असून ही आकडेवारी सन २०१९ ची आहे.
राज्य शासनाने भरलेल्या पदांपैकी ओबीसींची संख्या
'अ' वर्ग अधिकारी : ८.९९ टक्के
'ब' वर्ग : १०.९३ टक्के
'क' वर्ग : १२.८० टक्के
'ड' वर्ग : १२.४७ टक्के