महाराष्ट्राच्या उद्योग मंत्र्यांचा मोठा खुलासा

 

 

 

ठाणे: वेदान्ता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरात राज्यात गेल्याने एकीकडे विरोधकांनी रण माजवले असताना विद्यमान उद्योग मंत्र्यांनी या संदर्भात मोठा खुलासा केला आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये ‘फॉक्सकॉन’ कडून राज्य सरकारकडे सुविधांविषयी विचारणा केल्यानंतर महाआघाडी सरकारच्या काळात सहा महिन्यांमध्ये केवळ मंत्र्यांच्या भेटीगाठीच सुरू होत्या. त्यामुळे संबंधित उद्योगाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नव्हती.

 

 

फडणवीस - शिंदे सरकार आल्यानंतर हायपॉवर कमिटीची बैठक घेऊन या उद्योगाला ३८ हजार ८३ कोटींचे पॅकेज देण्याची तयारी दर्शवण्यात आली होती. परंतु त्यानंतरही हा उद्योग गुजरातमध्ये गेला, यासंदर्भात कोणत्या त्रुटी राहिल्या याचा अभ्यास करून यापूढे असे प्रकार घडणार नाहीत. यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.

 

 

वेदान्ता आणि फॉक्सकॉन या दोन कंपन्यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात सेमी कंडक्टर उत्यादित करण्यासाठी प्रकल्प सुरू करण्याचे ठरले होते. परंतु त्यानंतरही हा उद्योग गुजरातमध्ये गेल्यावरून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष करण्यात येत आहे. शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे, तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावरून केलेल्या आरोपांवर ठाण्यातील पत्रकार परिषदेमध्ये उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी प्रत्युत्तर दिले. अवघ्या दोन महिन्याच्या काळात कोणतीही कंपनी राज्यातून जाण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. तर त्यासाठी मागील सहा महिन्यांच्या घडामोडी पाहणे आवश्यक आहे.

 

 

यापूर्वी तत्कालील उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी संबंधित कंपनी राज्यात येणार नसल्याचे सांगून आधीच नकारात्मक मानसिकता दाखवली होती. त्यानंतर जानेवारी २०२२ मध्ये या उद्योगाकडून महाराष्ट्रात येण्यास इच्छुक असल्याचे पत्र पाठवले होते. परंतु त्यानुसार संबंधित कंपनीला आवश्यक जागा देणे, त्यांच्याबरोबर ९९ वर्षांचा करार करणे, कमी दरामध्ये वीज पुरवठा आणि इतर राज्यांपेक्षा जास्त सुविधा देणाऱ्या पॅकेजची मागणी करण्यात आली होती. परंतु महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या कार्यकाळामध्ये केवळ सहा महिन्यात कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत भेटीगाठी घेण्यामध्येच तत्कालीन मंत्र्यांचा वेळ गेला.

 

 

शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर यासंदर्भात बैठक घेऊन ३८ हजार ८३ कोटींचे पॅकेज देखील देण्याचे ठरवले होते. परंतु त्यानंतरही हा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला असून यावेळी राहून गेलेल्या त्रुटी पुढील काळात भरून काढणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

 

 

महाविकास आघाडीने वेदांताला आवश्यक मागण्या वेळीच पूर्ण केल्या असत्या तर हा उद्योग महाराष्ट्रामध्येच राहिला असता. या प्रकरणाचे खापर आपल्यावर फटू नये, यासाठी राजकीय विरोधकांकडून राजकीय कांगावा केला जात आहे.

 

 

उद्योग गेल्यानंतर आक्रोष करणाऱ्या विरोधकांकडून रिफायनरी येण्याबद्दल मात्र विरोध केला जातो. नाणार प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर बारसु येथे रिफायनरी व्हावी म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला पत्र लिहीले. परंतु त्यांचे तेथील खासदार प्रकल्पाला विरोध करतात तर आमदार प्रकल्प व्हावा अशी भूमीका घेतात. त्यामुळे, इतर उद्योगांबद्दल ज्याप्रमाणे भूमिका घेता त्याप्रमाणे रिफायनरीबद्दलही सकारात्मक भूमीका का घेत नाहीत. असा सवाल सामंत यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता विचारला आहे.

 

महाविकास आघाडी सरकारने वेदांताच्या आवश्यक मागण्या वेळीच पूर्ण केल्या असत्या तर हा उद्योग महाराष्ट्रामध्येच राहिला असता. या प्रकरणाचे खापर आपल्यावर फटू नये, यासाठी राजकीय विरोधकांकडून राजकीय कांगावा केला जात असल्याचे प्रत्युत्तर मंत्री उदय सामंत यांनी केला. तरीही यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करून यापेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला दिला जाईल, असा दावाही त्यांनी केला आहे. तसेच त्यादृष्टीने पुढील काही दिवसांमध्ये राज्याचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांची भेट घेऊन मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत म्हणाले.