आता बस्स! लांगूलचालन बंद! राज्यात येणार धर्मांतरण विरोधी कायदा!

 

 

मुंबई : राज्यातील वाढत्या धर्मांतरणाच्या घटना आणि अल्पवयीन मुलींचे फसवून, अपहरण करून बळजबरीने होणारे धर्मांतरण रोखण्यासाठी राज्य सरकार धर्मांतरणविरोधी कायद्यातील तरतुदी अधिक कठोर करणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. भाजप आमदार नितेश राणे यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथील अल्पवयीन तरुणीचे अपहरण करून जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन आणि निकाह करून २ वर्षे आरोपी इम्रान कुरेशी याने लैंगिक शोषण केल्याची घटना घडली होती. सामाजिक संघटना आणि मुलीचे कुटुंबीय वारंवार पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्यास गेले. मात्र पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट पोलीस निरीक्षकांनी पीडितांच्या कुटुंबियांना तडीपार करण्याच्या धमक्या दिल्या. अशा पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित न करता बडतर्फ करावे अशी मागणी आमदार नितेश राणे यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे केली.

  

ही पीडिता अल्पवयीन असतानाही ३ वर्षे तिच्यावर आरोपी इम्रान कुरेशी याने अत्याचार केला. वारंवार तक्रार करूनही पोलीस अधिकारी सानप यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे पोलीस अधिकरी सानप यांना निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशी आणि दोषारोप पडताळणी झाल्याशिवाय कोणालाही बडतर्फ करता येत नाही. त्याची एक प्रक्रिया असते. मात्र त्यांनी केलेल्या वागणूक आणि गुन्ह्यावरून जी काही सर्वात कडक शिक्षा असेल ती केली जाईल. मात्र आरोपी सोबत त्यांचे काही संबंध आहे का? हे ही तपासले जाईल आणि हे संबंध आढळून आल्यास सानप यांच्यावरही गुन्हेगारासोबत कट रचल्यासंदर्भात कारवाई केली जाईल. आरोपीवर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे हे गुन्हे तपासून जे विशेष कायदे आहेत त्या कायद्याअंतर्गत कारवाई करता येईल का हे तपासून तशा सूचनाही मी स्वतः देईन असे फडणवीस यांनी सभागृहाला सांगितले. अनुच्छेद ३११ अंतर्गत आपल्याला अशा पोलिसांवर थेट बडतर्फीची कारवाई करता येते. ही केस बडतर्फीच्या कारवाईत बसते का? हे पाहिले जाईल. अन्यथा याविषयात ३ महिन्यात विभागीय चौकशी पूर्ण करून संबंधित पोलिसांवर दोषारोपण झाले पाहिजे, अशा सूचना देण्यात येतील असेही गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

  

धर्मांतरणविरोधी कायद्यासंदर्भात जी मागणी आपण केली आहे. तर असा कायदे आपल्याकडे आधीच अस्तित्वात आहे. या कायद्यामधील तरतुदी अशा आहेत की, कोणीही जबरदस्ती कोणाचेही धर्मांतरण करू शकत नाही. आमिष देऊनही कोणी धर्मांतर करू शकत नाही. या तरतुदींमध्ये काही कमतरता असेल तर अभ्यास करून या तरतुदी अधिक टोकदार कशा करता येतील यासाठी प्रयत्न केले जातील. अधिक कडक कायदेही केले जातील, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनीही पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईबाबत कठोर तरतुदींची मागणी केली. यावेळी अजित पवार म्हणाले, यातील आरोपीवर ७ गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी ठरवलं तर अशा गुन्हेगारांवर मोक्का सारखी कारवाई करता येते. याप्रकरणात सानप यांना आपण निलंबित केलं मात्र तरीही त्या महिलेवर गुन्हा मागे घ्यावा पोलीस नाईक यांनी दबाव आणला. त्यांनाही निलंबित करण्यात आले. याचाच अर्थ पोलिसांचे निलंबन झाले तरीही त्यांना काही वाटत नाही. बाहेर पोलीस असल्यासारखेच वागत असतात. त्यामुळे नितेश राणे यांनी मागणी केल्यानुसार अशा पोलिसांना निलंबित करण्याऐवजी बडतर्फ करा. पोलीस यंत्रणेतच असे व्हायला लागले तर नागरिकांनी न्याय कोणाकडे मागायचा? सरकारची यातून बदनामी होते, याकडेही अजित पवार यांनी लक्ष वेधले.