राजस्थानमध्ये प्रत्येक दुसरा पदवीधर आहे बेरोजगार

 

नवी दिल्ली: सध्या जातीय दंगलींनी गाजणार्‍या राजस्थानमध्ये प्रत्येक दुसरी पदवीधर व्यक्ती बेरोजगार असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’च्या (सीएमआयआय) अहवालामध्ये ही बाब समोर आली आहे. त्यामुळे सत्तेत आल्यावर तरुणांना रोजगार देण्याचा काँग्रेसचा दावा खोटा ठरल्याचे दिसत आहे.

 

 

 

  

‘सीएमआयआय’ने नुकताच देशातील बेरोजगारीविषयी एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यानुसार, राजस्थानमध्ये बेरोजगारीचा आकडा ३० टक्क्यांच्या जवळ पोहोचला आहे. जानेवारीमध्ये बेरोजगारीचा दर १८.९ टक्के होता. अवघ्या तीन महिन्यांत त्यात सुमारे दहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राजस्थानमध्ये बेरोजगारी देशाच्या सरासरी बेरोजगारीच्या दरापेक्षा चार पटीने जास्त आहे. राज्यातील बेरोजगारीची स्थिती एवढी गंभीर आहे की, प्रत्येक दुसर्‍या पदवीधर व्यक्तीस रोजगार मिळणे अशक्य झाले आहे. राज्यातील एकूण बेरोजगारांची संख्या सुमारे ६५ लाख असून त्यापैकी २०.६७ लाख पदवीधर बेरोजगार आहेत.

 

 

 

 

 

राजस्थानमधील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. काँग्रेस सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पात नोकरभरतीच्या घोषणा करते. मात्र, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही योजना नाही. भरती करणार्‍या एजन्सींकडे भरतीचे कॅलेंडरही नाही. याशिवाय पेपरफुटी, कॉपी आणि बनावट उमेदवारांची निवड यामुळे नोकरभरतीची विश्वासार्हताही नष्ट होत आहे. त्यामुळे राज्यातील तरुणांमध्येही मोठ्या प्रमाणात नैराश्य वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

दिल्लीमध्ये गेल्या सात वर्षांमध्ये तब्बल १२ लाख नोकर्‍या दिल्याचा दावा दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वाअरविंद केजरीवाल नेहमी करत असतात. मात्र, माहिती अधिकाराअंतर्गत प्राप्त माहितीनुसार दिल्ली राज्य सरकारने गेल्या सात वर्षांमध्ये केवळ ३ हजार, ६८६ नोकर्‍या दिल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे केजरीवाल हे केवळ खोटे दावे करत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.