राज्यात पेट्रोलवर केंद्राच्या करापेक्षा राज्याचा कर दहा रुपये जास्त

 

 

 

 

 

पनवेल : राज्यात पेट्रोलवर केंद्राच्या करापेक्षा राज्याचा कर दहा रुपये जास्त असताना महागाई कोणामुळे आहे, हे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सांगितले पाहिजे, असे आव्हान आज भाजपच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनातून देण्यात आले.

 

 

 

लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील कर कमी करून जनतेला मोठा दिलासा दिला आणि त्या अनुषंगाने इतर राज्यांनीही कर कमी केला मात्र महाराष्ट्रातील ठाकरे महाविकास आघाडी सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही अमंलबजावणी करावी, यासाठी आंदोलन करण्यात आले. भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत यांच्या नेतृत्वाखाली पनवेल तालुका व शहर भाजप कार्यालयाजवळ हे आंदोलन झाले.

 

 

 

यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, शिक्षक सेलचे जिल्हाध्यक्ष के. सी. पाटील, ज्येष्ठ कार्यकर्ते बी. के. ठाकूर, युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष आनंद ढवळे, शहराध्यक्ष रोहित जगताप, चिन्मय समेळ, राजेश पाटील, प्रवीण म्हात्रे, महेंद्र भोईर, गुरुनाथ भोईर, कीर्ती पाटील, संदेश पाटील, आकाश भाटी, संतोष शेळके, यांच्यासह कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर केंद्र सरकारचा कर १९ रुपये प्रतिलिटर, तर राज्याचा कर २९ रुपये आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी केल्यामुळे किंमतीत कपात झाली. परिणामी राज्यातील करामुळे मिळणारी रक्कमही आपोआप कमी झाली.

 

 

 

तरीही हा दर आपणच कमी केल्याचे महाविकास आघाडी गवगवा करत जनतेची दिशाभूल करीत आहे. ठाकरे महाविकास आघाडीतील नेते महागाईवर बोलत असतात पण आता राज्यात पेट्रोलवर केंद्राच्या करापेक्षा राज्याचा कर दहा रुपये जास्त असताना महागाई कोणामुळे आहे, हे या नेत्यांना सांगता येत नसून राज्यातील पेट्रोल डिझेलची इंधनवाढ केवळ महाविकास आघाडी सरकारमुळे आहे हे स्पष्ट झाले आहे. देशातील अनेक राज्यांनी केंद्राप्रमाणे आपापल्या राज्यातील कर कमी केला आहे, मात्र महाराष्ट्रात सध्या अस्तित्वात असेलेले महाविकास आघाडी सरकार नेहमीप्रमाणे टोमणे शैलीत गुरफटला आहे. त्यामुळे या निष्क्रिय ठाकरे महाविकास आघाडीला जागे करण्यासाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आलेला आहे.