मालमत्ता करमाफी व पाणीटंचाईवरून भाजप आ. गणेश नाईक आक्रमक

    12-May-2022
Total Views | 96
 
 
 
 
naik
 
 
 
 
नवी मुंबई : नवी मुंबईची वाढती लोकसंख्या पाहता प्रत्येक नोडमध्ये महापालिकेचे रुग्णालय बांधावे. ‘सीबीएसई’च्या शाळा उभ्या कराव्यात. नवी मुंबईकरांना मालमत्ता कर माफीचा लाभ लवकरात लवकर द्यावा. शहरातील पाणीटंचाई तातडीने दूर करावी अन्यथा या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा भाजप आमदार गणेश नाईक यांनी बुधवारी दिला. नवी मुंबईचे मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत गणेश नाईक यांनी हा इशारा दिला. तसेच, अन्य मागण्यादेखील समोर ठेवल्या. अडवली भुतावली येथे पालिकेच्यावतीने वनवासी बांधवांसाठी घरे बांधण्यात आली आहेत. या घरांचे वितरण तत्परतेने पावसाळ्यापूर्वी वनवासी बांधवांना करावे, अशी मागणीही आ. नाईक यांनी केली. दरम्यान, आ. गणेश नाईक यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या मागण्या आयुक्त बांगर यांनी मान्य करत त्यावर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या. या बैठकीला माजी खा. डॉ. संजीव नाईक, माजी आ. संदीप नाईक, माजी महापौर सागर नाईक, जयवंत सुतार, माजी सभागृहनेते रवींद्र इथापे, माजी सभापती अनंत सुतार, माजी विरोधी पक्षनेते दशरथ भगत, अन्य लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
 
 
 
नवी मुंबईकरांना मालमत्ता कर माफी मिळालीच पाहिजे
 
 
५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यासाठी गणेश नाईक यांच्या सूचनेनुसार नवी मुंबई पालिकेने सर्वात अगोदर ठराव केला. मात्र, नवी मुंबई मनपानंतर अशा प्रकारचा ठराव करणार्‍या ठाणे आणि मुंबई या दोन मनपांचा मालमत्ता कर माफिचा प्रस्ताव शासनाने अगोदर मान्य केला आहे. यासंदर्भात आक्रमक भूमिका मांडत पालिका प्रशासनाने तातडीने याबाबत शासनाच्या नगरविकास खात्याशी पत्रव्यवहार करून नवी मुंबई मनपाचा मालमत्ता कर माफीचा प्रस्तावदेखील मंजूर करून घ्यावा. नवी मुंबईकरांना मालमत्ता कर माफी मिळालीच पाहिजे, अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा आ. गणेश नाईक यांनी यावेळी दिला.
 
 
 
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
राज्यात १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांचा समावेश

राज्यात १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांचा समावेश

राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी बुधवारी उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने राज्यातील थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामुळे राज्यात सुमारे १ लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन, विकास व रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121