हिंदीवरुन देशात पुन्हा गदारोळाला सुरुवात

 

 

 

 

अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘विविध राज्यांतील नागरिकांनी एकमेकांशी संवाद हिंदीतून साधावा, इंग्रजीतून नव्हे,’ असे विधान केले होते. या विधानावर लगोलग उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. दक्षिण भारतातील राज्यांनी या विधानाच्या विरोधात जोरदार नकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन म्हणाले की, “आम्ही हिंदी स्वीकारणार नाही.” तर अण्णाद्रमुकचे नेते आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनीसुद्धा, “हिंदी लादता येणार नाही,” असे मत व्यक्त केले. यातील एकही प्रतिक्रिया अनपेक्षित नव्हती.

 

भारतासारख्या बहुभाषिक देशात ‘राष्ट्रीय भाषा’ हा मुद्दा नेहमीच वादग्रस्त राहिलेला आहे. यात धक्का बसावा, असे काहीही नाही. प्रत्येक व्यक्तीला आपली मातृभाषा प्रिय असते आणि सर्व व्यवहार मातृभाषेतून व्हावे असे वाटते. जगातल्या अनेक देशांना एक राष्ट्रभाषा असते. उदाहरणार्थ जर्मनीची राष्ट्रभाषा जर्मन, तर फ्रान्सची राष्ट्रभाषा फ्रेंच. हे वास्तव युरोपात शेकडो वर्षांपासून आहे. तसेच, भारतातील बहुभाषिक वास्तव शेकडो वर्षांपासून आहे, असे असून गेली अनेक दशके भारताच्या एकात्मतेला आव्हान मिळालेले नाही. या वस्तुस्थितीची दखल घेतली पाहिजे.

 

पाश्चात्य जगताचा इतिहास परिचित असलेले आणि तेथे काही वर्षं राहून आलेले महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वगैरे नेत्यांना भारतातील भाषिक वास्तव माहिती होते. इंग्रजांच्या आमदानीत मिश्र भाषिक प्रांत होेते. तेथे कोण्या एका भाषिक समुहाचा वरचष्मा नव्हता. यातून काही प्रमाणात इंग्रजांचे ‘फोडा आणि झोडा’ धोरण दिसून येत होते. म्हणूनच काँगे्रसने १९२० साली भरलेल्या अधिवेशनात भाषिक धोरण जाहीर केले. त्यानुसार स्वतंत्र भारतात ‘एक भाषा-एक राज्य’ हे तत्त्व मान्य केले. देश १९४७ साली स्वतंत्र झाला खरा पण फाळणीच्या जखमा घेऊन. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रांतांच्या नेत्यांनी ‘भाषिक पुनर्रचनेचा’ आग्रह धरला. तेव्हा पंडित नेहरू, सरदार पटेल यांच्यासारखे राष्ट्रीय नेते भाषिक पुनर्रचनेला अनुकू़ल नव्हते. त्यांचा विरोध भाषिक पुनर्रचनेला नव्हता. त्यांना ‘भाषावर प्रांतरचना’ हे तत्त्व मान्य होते. पण, नेहरू-पटेलांना प्रामाणिकपणे वाटत होते की, भाषावर प्रांतरचनेचा मुद्दा आता समोर आणायला नको. धर्माप्रमाणेच भाषेबद्दल प्रत्येक समाज कमालीचा आग्रही आणि संवेदनशील असतो. देशाला नुकताच धार्मिक उन्मादाचा सामना करावा लागला होता, अशा स्थितीत आता जर भाषेचा मुद्दा चर्चेत आणला, तर फार त्रासदायक ठरेल. म्हणून काही वर्षांनंतर हा मुद्दा चर्चेला घेऊ आणि १९२० साली ठरल्याप्रमाणे भाषावर प्रांतरचना करू, अशी पंडित नेहरू आणि पटेलांची भूमिका होती. पण, प्रांतांचे नेते ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. त्यांनी हट्टाने केंद्र सरकारला ‘राज्य पुनर्रचना आयोग’ स्थापन करण्यास भाग पाडले. न्यायमूर्ती फाजल अली यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या या आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे १९५६ साली ‘भाषावर पुनर्रचना’ करण्यात आली.

 

भाषावर पुनर्रचनेत ‘एक भाषा-एक राज्य’ हे तत्त्व प्रामुख्याने होते. याचा अर्थ असा की, भारताला राष्ट्रभाषा असणार नाही. मात्र, सरकारची भाषा असेल. तशी ती भाषा ‘हिंदी’ ठरली आणि इंग्रजी भाषेला ‘जोड भाषा’ (लिंक लँग्वेज) हा दर्जा देण्यात आला. मात्र, तेव्हाच असे ठरले होते की, हळूहळू पण निश्चितपणे इंग्रजी हटवून हिंदीचे महत्त्व वाढवले जाईल. यासाठी १५ वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. हा कालावधी १९६५ मध्ये समाप्त झाला. तेव्हा, लालबहादुर शास्त्री पंतप्रधानपदी होते. त्यानुसार १९६३ साली ‘अधिकृत भाषा कायदा’ संमत करण्यात आला आणि केंद्र सरकारने जाहीर केले की, दि. २६ जानेवारी, १९६५ पासून केंद्र सरकारचा कारभार हिंदीत सुरू होईल.हा निर्णय जाहीर झाला आणि दक्षिण भारतातील, त्यातही तामिळनाडूतील वातावरण तापले. या राज्यात हिंदीच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात दंगे सुरू झाले. तोपर्यंत ‘द्रमुक’ हा १९५० साली स्थापन झालेला प्रादेशिक पक्ष फारसा लोकप्रिय नव्हता. या पक्षाने ‘हिंदी विरोध’ हा मुद्दा लावून धरला. परिणामी हा पक्ष लोकप्रियतेच्या शिखरावर विराजमान झाला आणि १९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांत तामिळनाडूत सत्तेत आला. तेव्हापासून आजपर्यंत तामिळनाडूत एकही राष्ट्रीय पक्ष सत्तेत येऊ शकलेला नाही.

 

जगाचा इतिहास साक्ष देतो की, ‘धर्म‘ आणि ‘भाषा’ हे दोन घटक असे आहेत की, जे समाजाला एका बाजूने एकत्र आणतात, तर दुसरीकडून समाजात दुफळी माजवतात. उदाहरणार्थ ‘मुस्लीम लिग’ किंवा ‘हिंदू महासभे’सारखे पक्ष फक्त एका विशिष्ट धर्माच्या अनुनायांसाठी असतात. याचाच दुसरा अर्थ असा की, इतर धर्मीयांना या पक्षांत प्रवेश नाही. तसेच ‘शिवसेना’ किंवा ‘तेलुगू देसम’सारख्या भाषिक पक्षांबद्दलसुद्धा म्हणता येते. ‘शिवसेना’ जेव्हा जून १९६६ मध्ये स्थापन झाली, तेव्हा तिचे घोषवाक्य होते, ‘मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी झगडणारी’. ‘तेलुगू देसम’च्या तर नावातच स्पष्ट आहे की, हा पक्ष तेलुगू भाषिकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी स्थापन झाला आहे. हे आपल्या देशातील राजकीय आणि सामाजिक वास्तव आहे, अशा स्थितीत अमित शाहंच्या विधानावरून गदारोळ उठणे अगदीच नैसर्गिक होते.याबद्दल जागतिक पातळीवरसुद्धा चर्चा सुरू असते. अमेरिकेत सर्वत्र इंग्रजी बोलली जाते, असे असले तरी आता अमेरिकेत इंग्रजीच्या खालोखाल स्पॅनिश भाषा बोलली जाते. अलीकडेच अमेरिकेने स्पॅनिश भाषेला ‘सेकंड लँग्वेज’ हा दर्जा प्रदान केला आहे. तिकडे कॅनडातील चार प्रांतांपैकी क्वेबेक या प्रांतात फ्रेंच भाषिक बहुसंख्य आहे. तेथेसुद्धा फ्रेंच भाषिक प्रांताने कॅनडापासून वेगळे व्हावे, यासाठी चळवळ सुरू आहे. क्वेबेक हा प्रांत इ. स. १८६७ सालापासून कॅनडाचा भाग आहे. मात्र, तेथे २० व्या शतकात अलग होण्याची चळवळ सुरू झाली. असाच प्रकार आज स्पेनमध्येसुद्धा दिसतो. ताज्या आकडेवारीनुसार, स्पेनची लोकसंख्या ४ कोटी, ६०लाख आहे. यातील ८० टक्के समाज स्पॅनिश बोलतो, तर सुमारे दहा टक्के समाज ‘कॅटलन’ ही भाषा बोलतो. स्पेनसारख्या चिमुकल्या देशात चार अधिकृत भाषा आहेत. या देशांत २०१७-२०१८ दरम्यान भाषेच्या मुद्द्यावरून घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. दि. २८ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी कॅटलोनिया या स्पेनमधील एका प्रांताने स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती. इतिहासाची साक्ष काढली, तर कॅटलोनिया प्रांताला १९२२ सालापासून स्पेनपासून वेगळे व्हायचे आहे.

 

ही सर्व उदाहरणे आधुनिक काळातील तर आहेतच, शिवाय प्रगत पाश्चात्य देशांतील आहेत. दक्षिण आशियात १९७१ साली जन्माला आलेल्या बांगलादेशामागेसुद्धा ‘भाषा’ हा घटक होता. पश्चिम पाकिस्तानातील उर्दू भाषिक नेते आणि तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातील बांगला भाषिक नेते यांचे कधी मनोमिलन झाले नाही. दि. ४ फेबु्रवारी, १९४८ रोजी स्वतंत्र झालेल्या श्रीलंकेने १९५६ साली कायदा केला आणि ‘सिंहली’ भाषा ही देशाची भाषा म्हणून घोषित केली. परिणामी तामिळ भाषिक नाराज झाले. यातूनच पुढे ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम’ ही दहशतवादी संघटना उभी राहिली. पुढचा रक्तरंजित इतिहास सर्वांना परिचित आहेच.आपल्या देशातही ‘राष्ट्रभाषा’ या मुद्द्याबद्दल घटना समितीत चर्चा झाली होती. आपण तेव्हा उपलब्ध असलेल्या सुमारे दीड डझन भाषांपैकी एकीलाही ‘राष्ट्रभाषा’ दर्जा दिला नाही. उलट प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व मान्य करत १९५६ साली ‘भाषावार पुनर्रचना’ केली आणि ‘एक भाषा एक राज्य’ हे तत्त्व मान्य केले. त्याचबरोबर देशात ‘तीन भाषा’ हे तत्त्व मान्य केले. प्रादेशिक भाषा, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा शिकवल्या जातात.आपल्या देशात सुमारे ५० टक्के समाज हिंदी भाषिक आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, उरलेले ५० टक्के हिंदी भाषिक नाहीत. हिंदी भाषिक नसणा़र्‍यांची संख्या लक्षणीय आहे. प्रत्येक देशाला एक राष्ट्रभाषा असावी, ही आदर्श स्थिती आहे. मात्र ,भारतासारखा बहुभाषिक देश या नियमाला अपवाद ठरतो. राष्ट्रभाषा नाही म्हणून समस्त भारतीयांचे देशप्रेम कमअस्सल आहे, असे म्हणता येत नाही.