‘मॅच फी’मध्ये समानता, आता पुरुषांइतकेच सामनेही खेळायला मिळू दे!

 

 

 

 

 

 

 

 

दि. 15 ऑक्टोबरला भारतीय महिला संघाने ‘आशिया चषक टी-20’ स्पर्धा जिंकली. विशेष म्हणजे याच वर्षी दुबई-शारजात झालेल्या पुरुषांच्या एकदिवसीय आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघ अंतिम चारातही पोहोचू शकला नव्हता. एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेचे यापूर्वीचे निकाल बघितले तरी लक्षात येईल की, 2021चा अपवाद सोडला तर महिलांनी कायम उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारलीय. पण, पुरुषांच्या संघाला अगदी अलीकडे पर्यंत हे सातत्य राखता आलं नव्हतं. सांगण्याचं तात्पर्य, पुरुषांच्या राष्ट्रीय संघाच्या तुलनेत महिला राष्ट्रीय संघाने ‘आयसीसी’च्या मान्यताप्राप्त स्पर्धांमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे. पण, तरीही महिलांचं क्रिकेटही तुलनेनं देशात दुर्लक्षितच होतं आणि महिला क्रिकेटपटूंना मिळणारी प्रसिद्धी आणि मोबदलाही तुलनेनं कमी होता. पण, आता ‘बीसीसीआय’ने घेतलेल्या समान ‘मॅच फी’च्या निर्णयाचं सर्वच स्तराहून स्वागत होताना दिसतयं.

 

 

 

महिला क्रिकेटची धुरा काही दशकं वाहणार्‍या आणि अलीकडे ‘बीसीसीआय’च्या क्रिकेट प्रशासन समितीच्या सदस्य असलेल्या डायना एडलजी या निर्णयानंतर इतक्या खूश होत्या की, त्यांनी महिला क्रिकेटपटूंना आता आवाहन केलंय की, त्यांनी ‘बीसीसीआय’ला ‘रिटर्न गिफ्ट’ म्हणून ‘आयसीसी चॅम्पियन्स करंडक’ जिंकून दाखवावा! सध्याची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि आधीची कर्णधार मिताली राज यांनीही न मागता सर्व काही मिळालं अशा प्रकारचा आनंद ट्विटरवर व्यक्त केला आहे. ‘बीसीसीआय’च्या या निर्णयाचा क्रीडापत्रकार म्हणून मलाही आनंद झाला आणि इतरांनी त्याचं स्वागत करणंही मला स्वाभाविक वाटलं. पण, या सगळ्या प्रतिक्रियांमध्ये ‘चला, महिला क्रिकेटपटूंची दखल तर ‘बीसीसीआय’ने घेतली. मॅच फीमध्ये समानता आली म्हणजे आपलं योगदान तरी आता समसमान गणलं गेलं,’ असा जो समजुतीचा सूर मला दिसतो, त्याच्याशी मी सहमत नाही. कारण, लढाई अजून निम्मी बाकी आहे. त्या मुद्द्यावर आपण पुढे येऊच.

 

 

 

कारण, पुढच्या मुद्द्यापर्यंत जाण्यापूर्वी आधी ‘मॅच फी’मधली तफावत पुसून टाकणं गरजेचंच होतं आणि त्यासाठी ‘बीसीसीआय’ने उचललेल्या पावलाचं स्वागतच केलं पाहिजे. याचं कारण, जगभरात स्त्री-पुरुष वेतन समानतेचा लढा हा पूर्वापार चालत आलेला आहे. महिलांना त्यांच्या योग्यतेचं, कौशल्यानुसार काम न मिळणं आणि एकसमान कामासाठी महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी मोबदला किंवा पगार मिळणं हा जगासमोरचा आर्थिक-सामाजिक प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय ‘श्रम’ संस्थेच्या अगदी ताज्या ऑक्टोबर महिन्यातल्या अहवालात महिलांना एकाच कामासाठी पुरुषांच्या तुलनेत 20 टक्के कमी मोबदला मिळतो, असं नमूद करण्यात आलंय आणि क्रीडा क्षेत्रातील वेतन तफावतीवरही अनेकदा जाहीररित्या चर्चा झाली आहे. बोलकं उदाहरण लॉन टेनिसचं देता येईल. दिग्गज खेळाडू बिली जीन किंग यांनी 1973 मध्ये महिला टेनिसपटूंची संघटना (डब्ल्यूएचओ)उभी केली आणि तेव्हापासून स्त्रियांना पुरुषांइतकाच मोबदला मिळाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी अधिकृतपणे ‘ग्रँडस्लॅम’ स्पर्धा आयोजकांना केली आहे. पण, अशी उघड मागणी केल्याबद्दल त्यांच्या वाट्याला काही ठिकाणी सहानुभूती आणि काही ठिकाणी अवहेलनाच आली. कारण, समाजातल्या एका मोठ्या वर्गाचा (खासकरून पुरुषांचा) या मागणीलाच विरोध होता. अगदी अलीकडे पुरुषांचा क्रमांक एकचा खेळाडू नोवाक जॉकोविचनेही वेतन समानतेची चक्क खिल्ली उडवली होती.

 

 

 

आताही ‘ग्रँडस्लॅम’ स्पर्धांच्या बक्षिसाच्या रकमेत समानता आली असली तरी सगळ्याच स्पर्धांनी समानता उचलून धरलेली नाही. त्यामुळेच आजही प्रथम क्रमांकाची महिला टेनिसपटू आणि प्रथम क्रमांकाचा पुरुष टेनिसपटू यांच्या वर्षभराच्या कमाईत 100 टक्के तफावत आहे.

 

 

 

महिलांच्या सामन्यांमध्ये स्पर्धात्मकता कमी आणि म्हणून तिला मिळणारा प्रेक्षकवर्ग कमी. अर्थात, महसूलही कमी. मग जे पुरुष क्रीडापटू स्पर्धेला महसूल मिळवून देतात, त्यांना तुलनेनं जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे, अशी असमानतेच्या बाजूने असलेल्या वर्गाची हाकाटी होती.

 

 

 

क्रिकेटमध्ये तर भारतीय महिला क्रिकेटपटूंनी समान वेतनाची मागणीही कधी केली नाही, इतका न्यूनगंड त्यांच्या मनात होता आणि आहे. डायना एडलजी क्रिकेट प्रशासन समितीच्या सदस्य होत्या. पण, महिला क्रिकेटला पुरुषांच्या संघटनेने पंखाखाली घेतलंय (बीसीसीआयने. कारण, 2007 पूर्वी महिलांची नियामक संस्था स्वतंत्र होती आणि त्यामुळे महिलांना मिळणार्‍या सुविधा खूपच प्राथमिक होत्या.) यातच त्या खूश होत्या. वेतन असमानतेबद्दल मी अनेकदा हरमनप्रीत कौर, स्मृती मंढाना, शेफाली वर्मा अशा क्रिकेटपटूंशी बोललेय. पण, त्यांचा सूर कायम पुरुषांच्या क्रिकेटमध्ये पैसा आहे. मग समानता असेलच कशी, असा असायचा. त्यामुळे आताही ‘मॅच फी’मध्ये समानता आलीय यावर त्या खूश आहेत. असं असताना जागतिक वारं पाहून ‘बीसीसीआय’ने स्वत: हा निर्णय घेतला, हे स्वागतार्हच म्हटलं पाहिजे. जागतिक क्रिकेटमध्ये यापूर्वी न्यूझीलंड संघाने याचवर्षी मे महिन्यात वेतनात लिंगसमानता आणली आहे, तर ऑस्ट्रेलियाने गेल्यावर्षी महिलांसाठीच्या देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये महिलांसाठी वेतनवाढ दिली आहे.

 

 

 

त्यानंतर ‘बीसीसीआय’ने भारतात हा निर्णय घेऊन एक सकारात्मक संदेश दिला आहे. कारण, ‘बीसीसीआय’ हे जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड आहे आणि जगभरात स्त्री-पुरुष वेतन समानतेवर इतकी चर्चा होत असताना त्यांनी या दृष्टीने लवकरात लवकर निर्णय घेणं महत्त्वाचं आणि आवश्यक होतं आणि त्यांनी वेळेत तसा निर्णय घेतला. यामुळे आता राष्ट्रीय स्तरावर इतर खेळांच्या संघटनांवरही आवश्यक दबाव येईल. कारण, हॉकी आणि इतर खेळातही अशी मागणी होतेच आहे.

 

 

 

दुसरं म्हणजे ‘बीसीसीआय’ने पुढच्या वर्षीपासून महिलांसाठी ‘आयपीएल’च्या धर्तीवर ‘लीग’ सुरू करण्याचं ठरवलंय. हे ही महिला क्रिकेटपटूंसाठी एक आश्वासक पाऊल असेल. आता मी माझ्या पुढच्या मुद्द्याकडे येते. ‘बीसीसीआय’चे सचिव जय शाह यांनी ‘मॅच फी’ समानतेविषयीची घोषणा करताना एक ट्विट केलंय आणि यात सविस्तर निर्णय सांगतानाच त्यांनी म्हटलंय की, “भारतीय क्रिकेटमध्ये लिंग समानतेचं एक नवं युग सुरू होतंय.”

 

 

 

आता हे कितपत खरं आहे? मी साधारण 2007 पासून क्रीडा पत्रकारिता करतेय. तेव्हापासून भारताची सीनिअर क्रिकेटपटू मिताली राजचा प्रवास मी जवळून पाहिलाय. तेव्हाची परिस्थिती अशी होती की, एकाच वेळी पुरुषांचा संघ ताजमध्ये किंवा ओबेरॉयमध्ये राहत असायचा आणि वानखेडे, ब्रेबॉर्नवर सराव करत असायचा, तर महिलांचा संघ ‘बीकेसी’च्या मैदानातच सराव करायचा आणि तिथेच राहायचा. तेव्हाच्या कोच शुभांगी कुलकर्णी तर मला म्हणाल्या होत्या की, “रेल्वे मैदानापेक्षा हे ग्राऊंड बरं आहे. निदान इथं गवत तरी आहे!”

 

 

 

महिला क्रिकेटला ‘बीसीसीआय’ने पंखाखाली घेतल्यानंतर ही परिस्थिती हळूहळू नक्की बदलली. खेळाडूंना ‘सपोर्ट स्टाफ’ची मदतही मिळायला लागली. गेल्यावर्षी 2021 मध्ये न्यूझीलंडला झालेल्या एकदिवसीय विश्वचषकात भारतीय महिला संघाला लीना मोगरे या क्रीडा मानसोपचारतज्ज्ञाचंही मार्गदर्शन मिळालं आणि या मदतीमुळेच शतक करू शकले, असं हरमनप्रीतने मुलाखतीत बोलून दाखवलं होतं. पण, या मदतीशिवायही 2000च्या दशकापासून महिला संघ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भरीव कामगिरी करतच होता. मिताली राज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सचिन तेंडुलकरच्या तोडीची कामगिरी करत होती. पण, 22 वर्षांहून जास्त मोठ्या कालावधीत मितालीच्या वाटेला फक्त 12 टेस्ट सामने आले. तेच सचिन तेंडुलकर 200व्या टेस्ट सामन्यानंतर सन्मानाने निवृत्त झाला. सचिन जिथे 400च्या वर एकदिवसीय सामने खेळली तिथे मिताली फक्त 232. महिला क्रिकेटपटूंनी बोलून नाही दाखवलं तरी त्यांचं खरं दु:ख हेच आहे. आताही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीने पुढच्या पाच वर्षांचा जागतिक क्रिकेट कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे आणि यात भारतीय पुरुष संघाच्या वाट्याला 38 टेस्ट सामने येणार आहेत, तर महिलांच्या वाट्याला फक्त 2. जिथे पुरुष 42 एकदिवसीय सामने खेळणार आहेत तिथे महिला 28. आणि पुरुषांचा संघ 61 ‘टी-20’ सामने खेळणार आहे, तर महिला फक्त 27.

 

 

 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सध्या जाहीर झालेली वेतन वृद्धी ही ‘मॅच फी’साठी आहे. याव्यतिरिक्त ‘बीसीसीआय’ पुरुष तसंच महिला खेळाडूंबरोबर एक वार्षिक करार दरवर्षी करत असतं. या करारानुसार, खेळाडू कितीही सामने खेळला तरी एक ठरावीक हमी असलेली वार्षिक रक्कम त्यांना मिळत असते. ही कराराची रक्कम श्रेणीवार आहे. पुरुषांसाठी ‘ए प्लस’, ‘ए’, ‘बी’ आणि ‘सी’ अशा श्रेणी ठरवण्यात आल्यात. आधीच्या वर्षीच्या कामगिरी बरहुकूम खेळाडूची श्रेणी ठरते. महिलांसाठी ‘ए’, ‘बी’ आणि ‘सी’ अशा तीन श्रेणी आहेत. पण, मॅच फी वाढली तरी ही वार्षिक कराराची रक्कम अजून वाढलेली नाही. म्हणजे आजही ‘ए प्लस’ श्रेणीत असलेल्या पुरुषाला वार्षिक सात कोटी रुपयांची रक्कम मिळणार आहे. ‘ए’ श्रेणीतील पुरुष क्रिकेटपटूला पाच कोटी आणि याच श्रेणीत असलेल्या महिला क्रिकेटपटूला मिळणार आहेत 50 लाख रुपये. कराराच्या या रकमेतूनच क्रिकेटपटू स्वत:ची वैयक्तिक तंदुरुस्ती आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घेत असतो. त्यातली ही तफावत बघा. पुरुष क्रिकेटपटूला तब्बल दहापट जास्त कराराची रक्कम आजही मिळतेय आणि पुढच्यावर्षीही मिळणार आहे.

 

 

म्हणूनच खरी समानता हवी असेल, तर पुरुषांइतकेच सामने खेळायला मिळणं आणि कराराच्या रकमेत समानता आणणं जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि त्याचबरोबर देशांतर्गत महिला क्रिकेटपटूंनाही पगारवाढ देण्याचा विचार झाला पाहिजे. कारण, खेळाडू या स्पर्धांमधूनच घडत असतात.

 

 

 

भारताची माजी महिला क्रिकेटर सुलक्षणा नाईकने ‘बीसीसीआय’च्या या निर्णयाचे दोन महत्त्वाचे पैलू सांगितले. “आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरना मिळणार्‍या मानधनात ‘बीसीसीआय’सर्वाधिक मानधन देणारी संस्था आहे. त्यामुळे पुरुषांइतकी ‘मॅच फी’ महिलांना मिळणं म्हणजे सर्वोत्तम मोबदलाच आहे,” असं सुलक्षणा यांचं म्हणणं आहे आणि समानता आणणं ही एक प्रक्रिया आहे. सगळे बदल हे हळूहळूच होणार, असंही त्यांना वाटतं. त्यांनी बोलता बोलता उदाहरण दिलं ते लखनौमध्ये झालेल्या एका रणजी अंतिम सामन्याचं. ‘रेल्वे विरूद्ध एअर इंडिया’ सामन्यात खानावळीची दूरवस्था बघून खेळाडूंनी बाहेर हॉटेलमध्ये जेवण्याचा निर्णय घेतला होता. सामन्याच्या उद्घाटनाला खरंतर तेव्हाच्या मुख्यमंत्री मायावती आल्या होत्या. पण, तरीही आयोजनाची अनास्था होती. हे सगळं मागे टाकून आताच्या खेळाडूंना चांगल्या सुविधा मिळतायत, पूर्वीपेक्षा सामन्यांची संख्याही हळूहळू वाढतेय, तर याकडे सकारात्मकच पाहिलं पाहिजे, असं त्या म्हणतात.

 

 

 

दुसरा मुद्दा आहे तो महिलांचं क्रिकेट लोकप्रिय करण्याचा आणि महिलांचं ‘आयपीएल’ (थखझङ) तीन ते चार वर्षं उशिरा सुरू होतंय. पण, त्यामुळे खेळाडूंची तंदुरुस्ती आणि दर्जाही सुधारेल. त्याचा फायदा लोकप्रियतेला होईल, असा आशावादही सुलक्षणा नाईक यांनी व्यक्त केला आहे.

 

 

 

- ऋजुता लुकतुके

 

rujuta80@gmail.com