शहरी माओवादविरोधी कायद्याची गरज

 

 

 

देशातील तथाकथित बुद्धिजीवी, विचारवंतांचा ‘माओवादी’ प्रा. जी. एन. साईबाबाच्या निर्दोष मुक्ततेचा आनंद फार काळ टिकला नाही अन् सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेत प्रा. जी. एन. साईबाबाला तुरुंगातच ठेवण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान प्रा. जी. एन. साईबाबाच्या वकिलांनी दिव्यांगतेचा, आजारपणाचा आडोसा घेत तुरुंगवासाऐवजी नजरकैद देण्याची विनंती केली होती. पण, महाराष्ट्र सरकारचे ‘सॉलिसीटर जनरल’ तुषार मेहतांनी प्रा. जी. एन. साईबाबाच्या नजरकैदेलाही आक्षेप घेतला अन् सध्याच्या युगात घरी बसूनदेखील गुन्ह्यांची योजना करता येणे शक्य असल्याचे सांगितले. त्यात काहीही चुकीचे नाही आणि वेगवेगळ्या रुपात वावरणारे माओवाद्यांचे पाठीराखे पाहता आताच्या नवनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन त्यांच्याकडून हिंसाचाराच्या, अराजक पसरवण्याच्या, समाजशांतता धोक्यात आणण्याच्या, राष्ट्राच्या एकता-अखंडतेला उद्ध्वस्त करण्याच्या गुन्ह्यांचे कट-कारस्थान केलेच जाऊ शकत नाही, असे नाही.

 

 

विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यालाच अनुसरुन, “दहशतवादाच्या प्रकरणांमध्ये शारीरिक सहभाग नसणारेही अधिक धोकादायक असतात. दहशतवादी आणि माओवादी कारवायांचा विचार केल्यास ‘मेंदू’ अधिक धोकादायक आहे. त्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग आवश्यक असण्याची गरज नसते,” अशी सर्वसाधारण टिप्पणीदेखील केली. माओवादी आणि त्यातही शहरी माओवाद्यांचे उद्योग पाहता न्यायालयाची टिप्पणी अतिशय महत्त्वाची ठरते. त्या पार्श्वभूमीवर शहरी माओवाद म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे. कारण, शहरी माओवादी मेंदूचा वापर करुनच रस्त्यावर उतरुन सर्वसामान्य नागरिक, सुरक्षा बलांवर हल्ले करणार्‍या माओवाद्यांसाठी डाव आखत असतात.

 

 

शहरी माओवादी देशातील तरुण पिढीला भारतीय संस्कृतीपासून तोडण्याबरोबरच भारताविरोधात काम करतात. त्यासाठी शहरी माओवादी अन्य माओवाद्यांना कायदेशीर व बौद्धिक पाठिंबा देतात. त्यांचा मुख्य अजेंडा शहरात राहून माओवादाचे गुणगान करत इतरांना मेंदूचा वापर करून माओवादी विचारधारेशी जोडण्याचा असतो. तसेच विकासविषयक कार्यक्रमाला विरोध करण्याचाही त्यांचा उद्देश असतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर अडथळे निर्माण करुन कोणत्याही प्रकारे विकासकार्ये रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे (उदा. धरण बांधणी, अणुऊर्जा प्रकल्प आदींविरोधात जनहित याचिका दाखल करणे), देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेशी छेडछाड करणे (उदा. अभ्यासक्रम, इतर शालेय पुस्तकांद्वारे मार्क्सवादी, माओवादी विचारांचा प्रसार करणे), देशाच्या कायदेविषयक व न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे, देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत हस्तक्षेप करणे, देशातील हिंदू संस्कृतीवर हल्ले करणे (उदा. हिंदू सणोत्सव, रीति-रिवाजांवर हल्ले), अशी कामे करुन त्याला क्रांतीचे नाव देणार्‍यांना शहरी माओवादी म्हणता येते. आपल्या आसपासही अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला दिसतातच, ते शहरी माओवादीच असतात.

 

 

 

‘माओवादी’ प्रा. जी. एन. साईबाबा यातले अनेक उद्योग करत असे व म्हणूनच त्याला महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर असतानाच अटक करण्यात आली व न्यायालयाने त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. अर्थात, आज केंद्रातील मोदी सरकार वा राज्यातील फडणवीस-शिंदे सरकारच्या नावाने हिंदुत्ववादी व राष्ट्रवादी विचारसरणीने प्रा. जी. एन. साईबाबाला तुरुंगात टाकले म्हणून तथाकथित बुद्धिजीवी, विचारवंतांनी ठणाणा बोंबा मारु नये. एक मात्र नक्की की, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला माओवाद्यांविषयी सहानुभूती वाटत असल्याचे गेल्या काही वर्षांतल्या घडामोडींतून दिसून आले, पण भाजप व बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला त्यांच्याबद्दल काडीचीही सहानुभूती वाटत नाही. उलट माओवाद्यांचे नामोनिशाणही शिल्लक राहू नये, यासाठी दोन्ही पक्ष काम करत आहेत.

 

 

 

दरम्यान, आठ वर्षांपूर्वी अटक केलेला प्रा. जी. एन. साईबाबा आंध्र प्रदेश सरकारने बंदी घातलेल्या ‘रिव्हॉल्युशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट’ या संघटनेचे काम करायचा. पोलिसांनी त्याच्या घरावर धाड टाकली तेव्हा त्यांनी तिथून प्रा. जी. एन. साईबाबाचे माओवादाशी संबंध असल्याचे सांगणारी अनेक कागदपत्रे हस्तगत केली. ते पुरावे ग्राह्य धरुनच गडचिरोली जिल्हा न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. परवा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मात्र प्रा. जी. एन. साईबाबाला केवळ तांत्रिक बाबींचा आधार घेत मुक्त करण्याचा आदेश दिला होता. म्हणूनच, महाराष्ट्र सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व सर्वोच्च न्यायालयाने प्रा. जी. एन. साईबाबा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे म्हणत त्याच्या मुक्ततेवर स्थगिती दिली.

मात्र, ‘माओवादी’ प्रा. जी. एन. साईबाबाच्या संदर्भात दोन न्यायालयाच्या परस्परविरोधी निकालावरुन शहरी माओवादाला कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे. कारण, सध्या तरी अमूक अमूक हालचाल, गतिविधी, कारवाई म्हणजे शहरी माओवाद असे कायद्याच्या चौकटीत मांडलेले नाही.

 

 

 

त्यामुळे शहरी माओवादी उद्योग करणार्‍यांना देशद्रोहाच्या, बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या वा भारतीय दंड विधानाच्या वेगवेगळ्या कलमांखाली अटक केले जाते, तुरुंगात टाकले जाते. तथापि, त्यांना ज्या कलमांखाली अटक केलेले असते, तसे काही त्यांनी केल्याचे कायद्याच्या भाषेत स्पष्टपणे नमूद केलेले नसेल तर मग त्यांच्या मुक्ततेचे निर्णय दिले जाऊ शकतात. पण, त्यांच्या शहरी माओवादी कारवाया ओळखण्याचे कायदेशीर अज्ञान असेल म्हणजे, त्यांनी तशा कारवाया करणे वैध आहे, असे नव्हे. या दोन्ही गोष्टी विचारात घेता शहरी माओवादाला रोखण्यासाठी वेगळ्या कायद्याची गरज अधोरेखित होते.

पुढचा मुद्दा उच्च न्यायालयाने ‘माओवादी’ प्रा. जी. एन. साईबाबाच्या मुक्ततेचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला तुरुंगातच ठेवण्याचा निर्णय देण्याचा आहे.

 

 

उच्च न्यायालय असो वा सर्वोच्च न्यायालय तिथे न्यायाधीशपदी बसलेली व्यक्ती कायद्याचा अर्थ जाणणारीच असते, त्यात काही शंका नाही. पण, ज्या मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयाने प्रा. जी. एन. साईबाबाला मुक्त करण्याचा आदेश दिला ते मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयापुढे नव्हते का किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या मुद्द्यांवर प्रा. जी. एन. साईबाबाच्या मुक्ततेवर स्थगिती दिली, ते मुद्दे उच्च न्यायालयासमोर नव्हते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. दोन्ही न्यायालये एकाच कायद्याच्या पुस्तकाचा संदर्भ वापरत असताना असा विसंगत निर्णय येणे, विचार करण्याजोगेच. तसेच यातूनही शहरी माओवादाची ठोस व्याख्या करुन त्याला कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची गरज स्पष्ट होते. केंद्रातील मोदी सरकार त्या दिशेनेही लवकरात लवकर निर्णय घेऊन शहरी माओवादाला मोडीत काढण्यासाठी विशेष कायदा करेल, याची खात्री वाटते.

 

  

दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांतल्या दोन आदेशांवर राष्ट्रवादी विचारधारेतील अनेकजण व्यक्त झाले. प्रामुख्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन त्यांनी सरकारवर टीकाही केली. सरकारने योग्यपद्धतीने बाजू न मांडल्याने माओवादी प्रा. जी. एन. साईबाबाची मुक्तता करण्यात आली, असेही म्हटले गेले. पण, देशात कायद्याचे राज्य असून न्यायालये त्यानुसारच चालतात, तर सरकारदेखील कायद्याच्या आधारावरच आपली बाजू मांडत असते. तसे आताच्या फडणवीस-शिंदे सरकारनेही केले. तरी न्यायालयाने वेगळा निर्णय दिला म्हणून फडणवीस-शिंदे सरकारला आरोपी ठरवले गेले, जे चुकीचे होते. कारण, आधीच्या सरकारपेक्षा फडणवीस-शिंदे सरकार नक्कीच राष्ट्रवादी विचारांचेच असून त्यावर विश्वास ठेवलाच पाहिजे. न्यायालये जी काही व्यवस्था असेल त्यानुसार चालतात व त्यांचा निर्णय विरोधात जाणार असेल, तर त्याला आव्हान देण्याचे काम राज्य सरकार करु शकते. म्हणूनच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले व तुषार मेहतांनी प्रा. जी. एन. साईबाबाला तुरुंगात ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याच्या मुक्ततेला स्थगिती दिली अन् यापुढेही तो बाहेर येणार नाहीच. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयाने राष्ट्रवादी विचारधारेतल्यांनी बावचळू नये, तर माओवादी प्रा. जी. एन. साईबाबा व माओवादी विचारसरणीच्या विरोधातील लढ्यासाठी आपल्या सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचेच काम करावे.