बळजोरीने धर्मांतर असंवैधानिकच!

 

 

 

 

 

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात धर्मांतर व बळजोरी विवाहविरोधी किंवा माध्यमांतील भाषेनुसार ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा लागू केल्यापासून धर्मांध इस्लामी प्रवृत्तींकडून फसवून, धमकावून, बळजोरीने निकाह व धर्मांतर केलेल्या अनेक हिंदू मुलींच्या मनात न्यायाची आस निर्माण झाली. त्यानुसार नुकतेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धर्मांतर व बळजोरी विवाहविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवलेले एक प्रकरण सुनावणीसाठी आले व त्यावरील न्यायालयाची टिप्पणी तथा निकाल महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. कारण, त्यातून बळजोरीने धर्मांतर व निकाह असंवैधानिक असल्याचेच स्पष्ट होते.

 

 

२० नोव्हेंबर, २०२० रोजी आयुषीनामक हिंदू मुलगी घरातून बाजारात खरेदीसाठी बाहेर गेली, ती परत आलीच नाही व यामुळे आयुषीच्या नातेवाइकांनी ती हरवल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसी चौकशीनंतर आयुषीला जावेद अन्सारीने आपल्या साथीदारांसह फूस लावून पळवून नेल्याचे, फैजान व महफूजनामक मेहुण्यांच्या घरात लपवल्याचे व त्याचा उद्देश आयुषीच्या धर्मांतरासह बळजोरीने निकाहाचा असल्याचे समोर आले. तसे झालेही. पण, धर्मांतर व बळजोरी विवाहविरोधी कायद्यानुसार धर्मांतर व निकाहची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांना आधीच देणे आवश्यक आहे. मात्र, ती जावेद अन्सारीने दिली नव्हती. पुढे जावेद अन्सारीवर धर्मांतर व बळजोरी विवाहविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला. पण, त्याने त्यालाच आव्हान दिले. आपण दोघांनी स्वेच्छेने निकाह केला व आयुषी आता आयेशा झाली असून, उत्तर प्रदेशातील धर्मांतर व बळजोरी विवाहविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी आपण केलेल्या कृत्यानंतर झाल्याने आपल्यावर त्यानुसार कारवाई होऊ नये व गुन्हा रद्द करावा, असे त्याचे म्हणणे होते. तर जावेद अन्सारीने आपल्या मुलीचे तोंड दाबून, गाडीत कोंबून अपहरण केले, तिला नशिले पदार्थ खाऊ घातले आणि बळजोरीने कागदपत्रांवर हस्ताक्षर करवून घेतले, असे बचाव पक्षाचे म्हणणे होते. तसेच, मुक्या-बहिर्‍या, गरीब-असाहाय्य महिलांचे देशी-विदेशी अर्थपुरवठ्याच्या पाठिंब्याने भीती, प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करणार्‍या टोळीला नुकतेच पकडले गेल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतली व त्यानंतर जावेद अन्सारीची जामीन याचिका फेटाळली आणि धर्मांतर तथा विवाहाबाबत मत मांडले. प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्मांतर व विवाहाचा अधिकार, कोणत्याही व्यक्तीला, कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीशी विवाहाचे स्वातंत्र्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

 

 

 

मात्र, त्यापुढे न्यायालयाने केलेली टिप्पणी अतिशय महत्त्वाची आहे. कोणत्याही देशातील बहुसंख्य नागरिकांनी धर्मांतर केल्याने देश दुबळा होतो, यामुळे फुटीरतावाद्यांचा फायदा होतो व आपण ज्या ज्या वेळी विभागले गेलो, त्या त्या वेळी देशावर आक्रमण झाले, देश गुलाम झाला, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यात काही चुकीचे असल्याचे म्हणता येणार नाही. कारण, भारताच्या इतिहासात अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. इस्लामी आणि ब्रिटिश आक्रमणकर्ते व त्यांच्या अमलाखालील शेकडो वर्षांचा भारत त्याचाच नमुना. तसे आता होऊ द्यायचे नसेल, तर बळजोरीच्या धर्मांतरावर व विवाहावर म्हणूनच लगाम कसणे गरजेचे आहे. दरम्यान, न्यायालयाने यावेळी विवाहासाठी धर्मांतराची आवश्यकता नसल्याचेही प्रतिपादित केले. श्रद्धेविना केवळ विवाहासाठी केलेले धर्मांतर चुकीचे असून त्याचे मोल शून्यवत आहे, त्याला संवैधानिक मान्यता नाही, असे धर्मांतर नेहमीच दबाव, भीती प्रलोभनातून होते, तसेच त्याने फक्त वैयक्तिक नव्हे तर समाज व देशाचेही नुकसान होते, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीला भूतकाळापासून वर्तमानकाळापर्यंतच्या वास्तवाचा आधार असून, इस्लामी आक्रमक व ब्रिटिश, पोर्तुगिजांनी इथल्या हिंदूंच्या धर्मांतरासाठी दबाव, भीती, प्रलोभनाचाच वापर केल्याचे सार्वत्रिक सत्य आहे. त्या बळजोरीच्या धर्मांतर व विवाहाने झालेले समाज व देशाचे नुकसान आजही आपल्याला दिसत असून म्हणूनच त्याचा सर्वांनी विरोधच केला पाहिजे.

 

 

आपल्या खंडप्राय देशाचे अफगाणिस्तानपासून ते पाकिस्तान, बांगलादेश असे तुकडे धर्मांतराचीच देण आहेत. हजारो वर्षांपासून अखंड भारत असलेल्या देशावर इस्लामी आक्रमकांनी हल्ला केला आणि त्या त्या प्रदेशातील जनतेचे बळजोरीने धर्मांतर केले, मुली-महिलांना पळवून नेऊन त्यांच्याशी निकाह केले. धर्मांतराने त्या त्या नागरिकांच्या निष्ठा भारतापाशी नव्हे, तर नव्याने धारण केलेल्या धर्माच्या पायाशी वाहिल्या गेल्या आणि त्यातूनच देशाचे विभाजन झाले. पाकिस्तान आणि बांगलादेश ही त्यातली अगदी अलीकडची उदाहरणे. पण, प्राचीन काळापासूनच्या भारताचे कितीतरी तुकडे या दोन्ही देशांच्या पलीकडेही आहेतच. तथापि, आताच्या काळात तलवारीने युद्ध लढले जात नसून ते हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून लढवले जाते, तर आयुषीसारख्या मुलींचे थेट अपहरण करूनही तोच उद्योग सुरू आहे. न्यायालयाने याबाबत कायद्याच्या चौकटीत राहून आपले मत नोंदवले, ते योग्यच. म्हणजे, ईश्वरावरील श्रद्धा दाखवण्यासाठी विशिष्ट पूजा पद्धतीच असायला हवी असे नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने धर्माला जीवनशैली म्हटले असून, श्रद्धा वा विश्वास बांधता येणार नाही, धर्मात कट्टरता, भीती, प्रलोभनाला स्थान नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. तात्त्विकदृष्ट्या त्यात काहीही वावगे नाही. पण, धर्मांधांचे काय, त्यांना तर भूतलावर फक्त आपलाच एकमेव धर्म हवा, असेच वाटत असते आणि त्यातूनच बळजोरीचे धर्मांतर व निकाहासारखे प्रकार घडत असतात.

 

 

अशाप्रकारच्या कृत्यांना पायबंद घालण्यासाठी कायदा व न्यायालये आहेतच. पण, समाजात जनजागृतीही महत्त्वाची आहे. पण, तसे होत नाही, प्रसारमाध्यमांना जनजागृतीचे साधन म्हणतात. मात्र, बहुतेकांनी आयुषीप्रकरणाचे वार्तांकन स्वेच्छेने विवाह व कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार, धर्म व जातीच्या ठेकेदारांनी सुधारण्याची गरज, असेच केले व यातील अपहरण, लैंगिक शोषण, बळजोरीच्या धर्मांतराचा, त्यावरील न्यायालयाच्या टिप्पणीचा भाग दडवला. त्यामुळे यावर हिंदू समाजातच विचारमंथनाची, अशा घटनांकडे अधिक डोळसपणे पाहण्याची, धर्मांधांचे मनसुबे मोकळेपणाने सांगण्याची, त्यांचे धोके समोर आणण्याची, मुस्लिमांशी निकाह केल्याने हिंदू मुलींना स्त्री म्हणून संविधानाने दिलेले सवत नसण्याचा व पोटगी, वारसा, संपत्ती, घटस्फोट, दत्तक आदींविषयक अधिकार नाकारले जातात आणि त्यांचे भावी आयुष्य समस्याग्रस्त होते, हे सांगण्याची गरज आहे, त्यातून होणार्‍या जनजागृतीने, एकीच्या जरबेने अशा घटना टळू शकतील.