न्याय तर होणारच!

 

‘इस्रो’मधील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि क्रायोजेनिक इंजीन तंत्रज्ञानावर काम करणार्‍या केरळच्या नांबी नारायणन यांना १९९४ साली हेरगिरीच्या खोट्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर ‘इस्रो’मधील या संवेदनशील तंत्रज्ञानाची माहिती शत्रूदेशाला गुपचूप पुरवण्याचे धादांत खोटे आरोप केरळच्या पोलिसांनी केले. इतकेच नव्हे, तर दिल्लीतील तत्कालीन ‘इंटेलिजन्स ब्यूरो’तील अधिकारीही केरळ पोलिसांच्या या षड्यंत्रात सामील होते. खोट्या पुराव्यांपासून ते अगदी पेरलेल्या साक्षीदारांपर्यंत नारायणन यांना अडकवण्याचे हे कुंभाड रचले गेले. पण, नांबींनी या सरकारी दबावापुढे न झुकता प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाही दिला. कालांतराने हेरगिरीच्या आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तताही करण्यात आली. या खटल्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने नांबींना ५० लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही केरळ सरकारला दिले. नुकतेच या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’ चौकशीचेही आदेश दिले आहेत आणि त्यानुसार ‘सीबीआय’ने संबंधितांविरोधात ‘एफआयआर’ही दाखल केली आहे. १९९४च्या या खटल्यात एकूण १६ जणांविरोधात ‘सीबीआय’ने ‘एफआयआर’ नोंदवला आहे. यामध्ये केरळ पोलिसांचे तत्कालीन प्रमुख सिबी मॅथ्यु, ‘इंटेलिजन्स ब्यूरो’चे तत्कालीन उपसंचालक आर. बी. श्रीकुमार आणि केरळच्याच अन्य १६ पोलीस अधिकार्‍यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. दि. १४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी माजी न्यायमूर्ती डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समितीची नेमणूक केली होती. एप्रिल २०२१ मध्ये समितीने अहवालही सुपूर्द केला. तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाने आता याप्रकरणी केवळ ‘जैन समिती’च्या अहवालाच्या आधारे चौकशी न करता, या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश ‘सीबीआय’ला दिले आहेत. खरंतर १९९६ सालीच केरळ पोलिसांकडून ही चौकशी ‘सीबीआय’ने आपल्या ताब्यात घेऊन ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखल करून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, नांबींनी अजिबात हार न मानता, न्यायालयीन लढा दिला आणि या प्रकरणात जे जे दोषी आहेत, त्यांचे खरे चेहरे समोर आले पाहिजेत आणि त्यांना शिक्षाही झालीच पाहिजे, अशी भूमिका घेतल्यामुळे लवकरच ‘सीबीआय’ चौकशीनंतर आरोपी गजाआड होतील, हीच अपेक्षा.

 

 

 

 

एकीकडे सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी लोकल सुरू करा म्हणून सर्वस्तरातून मागणी होत असताना, दुसरीकडे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांव्यतिरिक्तही हजारो प्रवासी लोकलने प्रवास करताना दिसतात. यामध्ये अगदी एरवी लोकलमध्ये सहजपणे छोट्या-मोठ्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी वावरणार्‍या विक्रेत्यांपासून ते अंध-अपंग मदतीची याचना करणार्‍यांचाही भरणा आहेच. तसेच जे अत्यावश्यक सोडा, कुठल्याही सेवा कुठेही देत नसतील, अशा कामाविना मुंबईत नुसता फेरफटका मारणार्‍यांचीही लोकलमध्ये चलती दिसते. होय, नावाला रेल्वे प्रशासन विनातिकीट प्रवास करणार्‍यांवर कारवाई करत असले, तसेच प्रवासासाठी अधिकृत ओळखपत्रांची खोदून खोदून विचारपूस करत असले, तरीही ज्यांना रेल्वेप्रवास करायचा, ते कसेही करून रेल्वेत प्रवेश मिळवतातच. खरंतर हे चित्र अनुभवण्यासाठी आपल्याला लोकलप्रवास करायचीही आवश्यकता नाही. कुठल्याही रेल्वे स्थानकाच्या नुसत्या प्रवेशद्वाराशी उभे राहिलो, तर असे अत्यावश्यक नव्हे अनावश्यक प्रवासी सहज ये-जा करताना दिसतील. यांना थांबवणारे कोणीच नाही. इतकेच नाही, तर रेल्वे स्थानकाच्या प्रवेशद्वारातून ये-जा करताना ‘टीसी’ने पकडू नये म्हणून चक्क रेल्वेरुळांवरून, कम्पाऊंड वॉलवरून उडी मारून लोकल पकडण्याची धडपड करणारेही पुष्कळ दिसतील. त्यामुळे एकीकडे ज्यांना खरंच रेल्वेप्रवास करून कामावर जायचे आहे. पण, त्यांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश नाही, अशा सगळ्यांचा मात्र नाहक खोळंबा होताना दिसतो. आपल्याला ‘टीसी’ने पकडले, दंडवसुली केली, खोटे ओळखपत्र पकडले गेले तर... अशा नसत्या उचापती करण्यापेक्षा कित्येक मुंबईकर तासन्तास खर्च करून बसने किंवा मग आपल्या खासगी वाहनाने प्रवास करताना दिसतात. तेव्हा, राज्य सरकारने आता लोकलप्रवासासाठी सर्वसामान्यांची होणारी ही कुंचबणा बंद करावी. ‘मुंबईची जीवनवाहिनी’ याचा खरोखरीच अर्थ जर या मुर्दाड सरकारला समजत असेल, तर त्यांनी यासंबंधी त्वरित निर्णय घेणे अपेक्षित. तसेच कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचा पहिला डोस, दुसरा डोस असा कुठलाही भेदभाव न करता, ज्यांनी किमान एक डोस तरी घेतला आहे, त्यांच्यासाठी लोकलचे दरवाजे आता खुले करावे; अन्यथा मुंबईकर हा मानसिक, शारीरिक त्रास कदापि विसरणार नाहीत आणि त्याचे उत्तर सत्ताधार्‍यांना मिळेलच.