जम्मू – काश्मीरसोबतचा दुरावा दूर होण्यास प्रारंभ – पंतप्रधान मोदी; काश्मीरविषयक सर्वपक्षीय बैठक

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : जम्मू – काश्मीरसोबत ‘दिल की दुरी’ आणि ‘दिल्ली की दुरी’ दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. प्रदेशाचे परिसीमन पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ प्रदेशात विधानसभा निवडणूक घेण्यात येईल असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू – काश्मीरविषयक आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत गुरूवारी केले.

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू – काश्मीरविषयक सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन आपल्या ७, लोककल्याण मार्ग या शासकीय निवासस्थानी केले होते. बैठकीस सरकारतर्फे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, जम्मू – काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे नॅशनल कॉन्फरन्सचे डॉ. फारुख आणि ओमर अब्दुल्ला, पिडीपीच्या महेबूबा मुफ्ती, जे के अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना, माजी उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता आणि निर्मल सिंग, काँग्रेसचे गुलामनबी आझाद, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जी. ए. मीर आणि तारा चंद, भाकपचे एम. वाय. तारिगामी, नॅशनल पँथर पार्टीचे प्रा. भीम सिंह आणि पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद गनी लोन आदी नेते उपस्थित होते.

 

 

 

कलम ३७० आणि ३५ अ संपुष्टात आणल्यानंतरची पहिलीच बैठक दुपारी ३ ते सायंकाळी सात अशी सुमारे चार तास चालली. बैठकीच्या सुरूवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. त्याची माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिली. ते म्हणाले, प्रदेशाचे परिसीमन करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, ती वेगाने पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येकाचे सहकार्य गरजेचे आहे. परिसीमन प्रक्रिया प्रदेशातील प्रत्येक घटक महिला, दलित आदींना प्रतिनिधीत्व कसे मिळेल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रदेशाचे परिसीमन पूर्ण झाले की विधानसभा निवडणूक घेण्यात येईल असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले असून पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासनही केंद्र सरकार पूर्ण करणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.

 

 

 

जम्मू – काश्मीरमध्ये लोकशाही रुजविण्याची जबाबदारी प्रत्येक राजकीय पक्षाची आहे. त्याचप्रमाणे प्रदेशातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचा प्रवाह घेऊन जाण्यासाठी जनसहभागाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रत्येकाने असेच प्रयत्न करणे गरजेचे आहेत. प्रदेशात आता शांतता निर्माण होत असून भयाचे वातावरण दूर होत आहे. पंचायत निवडणुकीनंतर पंचायतींनी थेट १२ हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे काश्मीरी जनता आता नव्या आत्मविश्वासाने मुख्य प्रवाहात सहभागी होत असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 

 

 

काश्मीरच्या नेत्यांसोबतची बैठक अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ट्विटद्वारे सांगितले. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या आश्वासनानमुसार पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. मात्र, त्यासाठी प्रथम परिसीमन आणि त्यानंतर शांततेत विधानसभा निवडणूक होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या स्वप्नातील जम्मू – काश्मीरची उभारणी करण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, प्रदेशाचे परिसीनन पूर्ण झाल्यानंतर विधानसभा निवडणूक आणि पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा पुनरूच्चापर केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

 

 

गेल्या अनेक वर्षांपासून जम्मू – काश्मीरबाहेर राहणाऱ्या काश्मीरी पंडितांचे पुनर्वसन होणे अत्यंत गरजेचे असून ती जबाबदारी प्रत्येक राजकीय पक्षाची आहे, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलामनबी आझाद यांनी सांगितले. राज्यात आता शांतता निर्माण झाली असून केंद्र सरकारने आता आश्वासन दिल्याप्रमाणे विधानसभा निवडणूक तात्काळ घेण्याची व पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची गरज आहे. तसे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिल्याचे आझाद यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे राजकीय कैद्यांना सोडण्याचीही मागणी सरकारकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

 

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी घेतलेला निर्णय आम्हाला मान्य नाही. त्याचप्रमाणे राज्याचे केलेले विभाजन, केंद्रशासित प्रदेशास दिलेला दर्जाही मान्य नाही. मात्र, कायदा हाती न घेता आम्ही त्याविरोधात कायदेशीर लढा देणार असल्याचे नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. त्याचप्रमाणे प्रदेशाचे परिसीमन करण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. तसेच भारत – पाक यांच्यात चर्चा होणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यासाठी तसे वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी पाकच असल्याचेही अब्दुल्ला म्हणाले.

 

 

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारने २०१९ साली अनधिकृतरित्या कलम ३७० संपुष्टात आणले आहे, त्यामुळे ते पुनर्स्थापित करण्यासाठी दीर्घकाळ कोणत्याही थराला जाऊन लढा देण्याची तयारी असल्याचे पिडीपीच्या महेबूबा मुफ्ती म्हणाल्या. कलम ३७० म्हणजे काश्मीरची अस्मिता आणि ओळख होती, मात्र तीच काढून घेतल्याने काश्मीरी जनतेच्या मनात राग आहे. कलम ३७० आम्हाला पं. नेहरू, सरदार पटेल यांनी दिले होते, पाकिस्तानने नव्हे. त्यामुळे प्रदेशात शांतता हवी असल्याचे कलम ३७० पुन्हा लागू करणे अत्यावश्यक असल्याचे मुफ्ती म्हणाल्या.

 

 

 

जेके अपनी पार्टीचे नेते अल्ताफ बुखारी यांनी पंतप्रधानांनी वडिलकीच्या भूमिकेतून प्रत्येकाचे बोलणे एकून घेतल्याचे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे या बैठकीतून काश्मीरी जनतेसाठी नक्कीच काहीतरी सकारात्मक घडेल असा विश्वास वाटत असल्याची प्रतिक्रिया पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद गनी लोन यांनी स्पष्ट केले.