ब्लॉग : भावी पिढी उध्वस्त करू नका…

आजमितीला अभियांत्रिकी असो वा वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची मुभा केवळ ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे अफाट पैसा असणाऱ्यांनाच आहे. सरस्वतीचा कितीही आर्शिवाद असला तरी लक्ष्मीकृपा असल्याशिवाय आज शिक्षण घेता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याला जबाबदार केवळ मागील काही वर्षापासून सत्तेत असलेल्यांनी विद्यापीठांचे पीक उभे करून भांडवलदारीच्या जोरावर शिक्षणरुपी बाजारपेठ निर्माण करणारेच आहे.

 

 

आता कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे अधिकच भर पडली आहे. लॉकडाऊन लागू करून ‘ऑनलाईन शिक्षणा’चा नवा बाजार भरवला गेला आहे. शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत सर्वत्र या ऑनलाईन शिक्षणाचे पेव फुटले आहे. जिथे सारखे मोबाईलचे नेटवर्क नाही, अशा शाळांमध्ये देखील हा अट्टाहास सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात शहरी भागाची परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. लाखो रुपये फी उकळून ही ऑनलाईन शाळा आज भरवली जात आहे. मुलांपर्यंत शिक्षणाचा गंध देखील पसरत नाही, तरी सुद्धा अमाप फी आकारणी सुरुच आहे. त्यावर कुणाचेही अंकुश नाही.

 

 

वास्तविक सरकारने याकडे लक्ष देऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे गरजेचे असताना मागील वर्षभराच्या कालावधीत असे काही घडताना दिसत नाही. कारण धोरण नसलेले आणि पैसे कमविण्यात मग्न असलेले राजकर्ते जर सत्तेत आले तर काय होते याचा अनुभव गेल्या दीड वर्षापासून राज्यातील जनता घेत आहे. मुलांचे भवितव्य अंधारात बुडत जात आहे. परंतु त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. दहावी-बारावीची परिक्षा न घेताच त्यांना पुढील वर्गात ढकलण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. परंतु ज्यांची स्वप्ने मोठी आहेत.

 

 

त्यांच्या आकाशांचा आणि भावनांचा जरा तरी विचार करा. ज्या मुलांच्या स्वप्नांच्या पंखांना बळ देणे आपले दायित्व-कर्तव्य आहे. त्यांची पंखे छाटली जात आहेत. बारावीच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करून पुढील वर्गात पाठवले गेले तरी अभियांत्रिकी-वैद्यकीय शिक्षणासाठी त्यांना कोणत्या निकषावर प्रवेश देणार आहात? हे आधी स्पष्ट करा. दहावीच्या बाबतीत देखील तेच सुरु आहे. उद्याची पिढी कशी घडवणार आहेत याची जाणीव सरकारला आहे का? मुलांच्या माथ्यावर कोरोनामुळे पास झालेले विद्यार्थी असा ठपका ठेवून त्यांचे पुढील आयुष्य उद्धवस्त करण्याचे सरकारचे मनसुबे आहेत का? आजमितिला औद्योगिक क्षेत्रापासून माहिती तंत्रज्ञानापर्यंत अनेक क्षेत्रात महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे.

 

 

नोएडापासून बंगळुरु-चेन्नई-हैद्राबाद सारख्या शहरांमध्ये मोठ्या आयटी पार्क आणि उद्योग नगरी वसल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांना तेथील बड्या आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कंपन्या नोकऱ्या देतील का? दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ सारख्या शहरात देखील कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होता आणि आज देखील आहे. परंतु तेथील राज्य सरकारने कोरोनाचा बाऊ करून शिक्षण क्षेत्राला मूठमाती दिली नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारच्या देखरेखीखाली तेथील शाळा-महाविद्यालये आजही सर्रासपणे शिक्षणाचे दर्जेदार धडे देत आहेत. फक्त त्या राज्यांतील सरकारमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी काही तरी करण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती होती. दुदैवाने महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये ती दिसून आली नाही.

 

 

कोरोना महामारीला नियंत्रणात आणण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वच क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. पुढील काळात उद्योग-धंदे सुरू होऊन ती हानी भरून काढण्यासारखी आहे. परंतु शिक्षण क्षेत्राची झालेली हानी कशी काय भरून काढणार? विद्यार्थ्यांचे अमूल्य भवितव्य कसे घडवणार? आज या घडीला अनेक विद्यार्थी नैराश्यात आहेत. वैफल्यग्रस्त मुलांचे पालक त्यांना मनोसोपचार तज्ज्ञांकडे घेऊन जाताना दिसून येत आहे. मुलांचे मानसिक खच्चीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. दहावी-बारावीच्या संदर्भात सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांनी अभ्यास बाजूला ठेवला होता. आता हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे त्यांचा जीव पुन्हा टांगणीला लागला आहे. अजूनही सरकार पातळीवर काहीही तोडगा निघू शकत नाही. मुलांनी अभ्यास करावी किंवा नाही, अशा द्विधा मनस्थितीत मुलांबरोबर त्यांचे पालकही आहेत.

 

 

उज्ज्वल भवितव्यांचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी सरकारने खेळू नये. आतच काही ठोस धोरण आखून शाळा-महाविद्यालयांना दर्जेदार शिक्षण प्रदान करण्यासाठी सक्ती करावी. आधुनिकीकरण करताना ज्या भागांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नाही, तिथे त्या उपलब्ध करून द्यावेत. आजही आदिवासी पाड्यामध्ये वीज नाही. रात्रभर चमकणाऱ्या मुंबई सारख्या मायानगरीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या अनेक आदिवासी पाड्याचे चित्र बदलले नाही. मग त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार नाही का? त्यांची जबाबदारी कोणी घ्यावी? झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे काय? लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट भरणऱ्यांना दोन वेळचे जेवणही दुरापस्त झाले आहे. त्यांनी आपल्या मुलांना ‘ऑनलाईन शिक्षण’ कसे द्यावे? मोबाईल-इंटरनेटचा खर्च ते कसे करणार? याचा कधी सरकारने विचार केला आहे का? आम्ही जेव्हा आदिवासी पाडे-झोपडपट्यांमधून फिरतो. त्यांच्या मदतीसाठी पुढे सरसावतो, तेव्हा त्यांचे गाऱ्हाणे ऐकताना काळीज पिळवटून जाते. पण सरकारला यांचे दु:ख पाहून पाझर फुटत नाही, याचे नवल वाटते.

 

 

जगाच्या पाठीवर सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या भूमीपुत्रांनी अटकेपार झेंडे रोवले आहेत. ते केवळ शिक्षण आणि आपल्या कला-गुणांच्या जोरावर. भावी पिढी देखील हीच रिघ ओढणारी आहे. त्यांच्या स्वप्नांना आणि आकांक्षांना बळ देण्यासाठी सरकारने गरीब-श्रीमंत असा भेद न करता पुढे यायला हवे. पुढील काळात महाराष्ट्रातून अधिकाधिक शास्त्रज्ज्ञ, अभियांत्रिक, दिग्गज डॉक्टर, आयटी तज्ज्ञ, साहित्यिक घडविण्याची जबाबदारी आज आपल्यावर आहे. राजकीय ईषा बाजूला ठेवून इतर राज्यांचा मॉडेल अंमलात आणून येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून तरी काही बदल घडवून मुलांमध्ये आत्मविश्वास निर्मा करणे गरजेचे आहे. शिक्षणाची गोडी मुलांमध्ये यावी यासाठी शिक्षणसम्राटांनी देखील पुढे यावे. अन्यथा काळ हा फार निष्ठुर आहे. भविष्यातील अनर्थाचे खापर आजच्या सत्ताधाऱ्यांवर फोडून तीच नियती तुम्हाला प्रश्न विचारेल. म्हणून भावी पिढीला उध्वस्त करू नका त्यांना घडविण्याची हीच खरी वेळ आहे.