कुणी लस देतं का लस...

 

 

 

 

 

 

लसीकरणाच्या तिसर्‍या टप्प्यात १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस घेण्याची परवानगी मिळाली खरी; पण त्यांच्या पदरी निराशाच आली. आधी ‘ऑनलाईन’ नोंदणीचा गोंधळ आणि नंतर या वयोगटासाठीच्या लसी ४५ वर्षांपुढील व्यक्तींच्या दुसर्‍या डोससाठी वळवल्याने १८-४४ वयोगटांचे राज्यात लसीकरण ठप्प पडले. त्यात केंद्र सरकारने थेट राज्य सरकारांना लसखरेदीचे अधिकारही दिले, जेणेकरून एकूणच देशातील लसीकरणाचा वेग वाढेल. त्यानंतर लगोलग राज्य सरकारने व मुंबईसह महानगरातील काही पालिकांनी ‘ग्लोबल टेंडर’ची जागतिक उडी घेतली. मुख्यमंत्री तर जणू बाजारात वस्तू विकत घेतल्यावर जसे लगेच पैसे देतात, त्याच तयारीत कोरा करकरीत धनादेश घेऊन लसींची एकरकमी किंमत अदा करण्यासाठी बसलेच होते. आपले ‘ग्लोबल टेंडर’ भरू आणि राज्यासाठी काही दिवसांत कोट्यवधी लसी पदरी पाडू, या आविर्भावात राज्य सरकार अगदी निर्धास्त होते. ‘आता केंद्र सरकारकडे लसींसाठी हात पसरवायला नको, आम्ही आमचे बघतो, आम्हीदेखील ‘आत्मनिर्भर’ असे उसने अवसान राज्य सरकारकडून आणले गेले. मुख्यमंत्रिपुत्राने तर लस मिळाल्यावर तीन आठवड्यांत अख्ख्या मुंबईचेच लसीकरण करण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केली. परंतु, आता मे महिना संपत आला तरी या ‘ग्लोबर टेंडर’ला कुणी ढोबळ पसंतीही दिलेली नाही. त्यामुळे हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, अगदी लहानातल्या लहान लसपुरवठा करणार्‍या कंपन्यांनीही राज्याला लसपुरवठ्यात रस का दाखवला नाही? कदाचित, ‘टेंडर’ सेट करणारे लोकच या प्रश्नांची खरीखुरी उत्तरे देऊ शकतील.

 

 

आज जगभरात सर्वांनाच लसींची नितांत गरज आहे. ग्राहकच नव्हे, तर उत्पादकही लसींच्या विक्रीसाठी ग्राहकांच्या शोधात आहेत. पण, असे असले तरी राज्य सरकारला कुणी लसपुरवठा करायला तयार नाही. याच्यामागे नेमकी काय कारणं असावीत, असा विचार केल्यावर प्रथमदर्शनी एक महत्त्वाचे कारण समोर येते. ते म्हणजे, राज्य सरकारची विश्वासार्हता. बहुतांश पुरवठदार लसपुरवठा करताना हाच विचार करतील की, त्यांनी लस पुरवल्यानंतर त्याचे पैसे वेळेत मिळतील का? बिलं नीट अदा केली जातील का? ती द्यायची असतील तर कुणाशी ‘अर्थ’पूर्ण संबंध असावे लागतील वगैरे वगैरे. पण, या आणि अशा प्रकारच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आज कुणालाही देता येत नाहीत. कारण, जागतिक बाजारपेठेतही खरेदीदाराचा एक ‘क्रेडिटवर्दीनेस’ असावा लागतो. पत असावी लागते. पण, वारंवार राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, हे बेंबीच्या देठापासून बोंबलून सांगणार्‍यांवर जागतिक कंपन्या सहजासहजी विश्वास ठेवणार तरी कसा? त्यामुळे खासगी कंपन्या राज्य सरकारला अथवा पालिकेला लस देण्यासाठी फारशा उत्सुक दिसत नाहीत. परिणामी, राज्य सरकारने कालच यासंदर्भात आपली हतबलता दाखवत हात वर केले. राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी लरपुरवठ्यासाठी पुन्हा केंद्रालाच विनंती केली. त्यामुळे केंद्राकडूनच मिळालेल्या लसींमुळे ज्या महाराष्ट्रात आज देशातील सर्वाधिक लसीकरण झाल्याचा डांगोरा पिटला जातो, त्याच नरेंद्र मोदींच्या नावाने आधी शिवसेनेने खडे फोडले. पण, आता त्याच नरेंद्र मोदींकडे लसींपासून ते इंजेक्शनपर्यंत सगळ्याच गोष्टी मागायची नामुष्की या सरकारवर ओढवली आहे. दुसरीकडे जगातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून मिरवणार्‍या मुंबई महानगरपालिकेचीही तीच गत. कारण, पालिकेनेही ‘ग्लोबल टेंडर’ची मुदत २५ मेपासून आता १ जूनपर्यंत वाढवून ‘कुणी तरी आपल्याला लस देईल’ हा आपला आशावाद कायम राखलेला दिसतो. या टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या ‘ग्लोबल टेंडर’च्या काही अवास्तव वाटाव्यात अशा तरतुदी. जसे की, मुंबई महानगरपालिकेला संबंधित लस पुरवठादाराकडून तीन आठवड्यांत तब्बल एक कोटी लसींचे डोस अपेक्षित आहेत. पण, सध्याची लसींसाठीची प्रचंड मोठी जागतिक मागणी लक्षात घेता, कुठला एक पुरवठादार केवळ तीन आठवड्यांत तब्बल एक कोटी लसींचा पुरवठा करू शकतो? तसेच या ‘टेंडर’मध्ये अशीही एक अट आहे की, भारताशी ज्या देशांच्या सीमा लागून आहेत, त्या कंपन्या या टेंडरसाठी पात्र ठरणार नाहीत. चीनचे आपण समजू शकतोच; पण बाकीच्या शेजारी देशातील कुठल्या कंपन्या इच्छुक असतील तर त्यांचे काय? तसेच या प्रक्रियेतील मोठी अडचण म्हणजे, ज्या लसींना केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे, त्याच लसींचे पुरवठादार या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. पण, केंद्र सरकारनेही रशियाची ‘स्फुटनिक-व्ही’ ही लस वगळता ‘मॉडर्ना’, ‘फायझर’, ‘जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन’ या कंपन्यांच्या लसींना अद्याप हिरवा कंदील दाखवलेला नाही. त्यामुळे आपसूकच या कंपन्यांकडे लसींचा गरजेनुरूप पुरेसा साठा जरी असला तरी या लसींची खरेदी इतक्यात शक्य नाही. तसेच ‘भारत बायोटेक’ आणि ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ या देशांतर्गत कंपन्यांची विविध राज्यांच्या लसीकरणाच्या गरजा पूर्ण करू शकेल, इतकी उत्पादन क्षमता नाही. तसेच ‘फायझर’, ‘मॉर्डना’ यांसारख्या जागतिक लस उत्पादकांनीही भारतातील राज्य सरकारांशी व्यवहार करण्यात असमर्थता दर्शविली आहे. या कंपन्यांनीही आपण याबाबत फक्त केंद्र सरकारशी बोलणे करू, अशी भूमिका घेतली आहे. म्हणूनच आज गरज आहे ती ‘वन नेशन, वन टेंडर पॉलिसी’ची.

 

 

त्याचबरोबर या मानवनिर्मित आपत्तीला उत्तर देण्याकरिता एका मोठ्या तयारीची, रणनीतीचीही आवश्यकता आहे आणि त्याबाबतीत सगळ्यांचेच अंदाज चुकले, हे मान्य करावेच लागेल. उन्हाळ्यात कोरोना होणार नाही असे सुरुवातीला म्हटले गेले. पण, गेल्यावर्षी आणि यंदाही उन्हाळ्यात कोरोनाचा मात्र जोरदार तडाखा देशाला बसला. तसेच युरोप आणि इतरत्रच्या लसीकरणाची टक्केवारी मांडून भारताशी त्याची तुलना करणारे जे अतिशहाणे संपादक आहेत, त्यांनी युरोपची लोकसंख्या आणि मुंबई-महाराष्ट्राची लोकसंख्या यातील संख्यात्मक फरक आधी नीट समजून घ्यावा. कारण, देशातील १२५ कोटी जनतेचे लसीकरण करणे नक्कीच सहज, सोपे शक्य नाही. त्यात प्रत्येक जण आपल्या अकलेनुसार आणि पूर्वानुभवानुसार सल्ले देण्याचे काम करतोय. पण, सद्यःस्थितीचे भान आणि जाण कुणालाच नाही, असे खेदाने नमूद करावे लागेल. पण, याही परिस्थितीत एक आशादायक चित्र म्हणजे १३ भारतीय कंपन्या देशांतर्गत लसनिर्मितीसाठी प्रयत्नशील असल्याची नुकतीच आलेली बातमी. त्यामुळे या कंपन्यांना भविष्यात जर लसनिर्मितीत यश आले, तर भारताची स्थिती अन्य कुठल्याही देशांपेक्षा वेगळी नसेल, हे नक्की. परंतु, किमान तोपर्यंत तरी राजकारण बाजूला ठेवून राज्य सरकारने व्यापक जनहिताचा विचार करावा, हीच किमान अपेक्षा!