राज्यातील घटनांचा अहवाल राज्यपालांनी त्वरित राष्ट्रपतींकडे पाठवावा

मुंबई : "ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांमुळे महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे, सन्मानाचे धिंडवडे निघाले आहेत. या सर्व घटनांचा अहवाल राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडून मागवावा व त्याची सत्यता तपासून तो राष्ट्रपतींकडे पाठवावा,'' अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी केली.

सदर प्रकरणी भाष्य करताना मुनगंटीवार म्हणाले की, "पोलीस महासंचालक दर्जाच्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. या सर्व आरोपांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली किंवा 'सीबीआय'मार्फत चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. परमवीर सिंह यांनी यापूर्वीच 'वर्षा' या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळातील प्रमुख मंडळींना या सर्व प्रकरणासंदर्भात माहिती दिल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतल्याचे दिसून आलेले नाही. परमवीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांबाबत शासनाकडून खुलासा प्रसिद्ध करण्याची तसदीही मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नाही. सिंह यांनी तक्रार केलेल्या संबंधित मंत्र्यावर व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास मुख्यमंत्री असमर्थ ठरले आहेत, असे दिसते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडून या घटनांबाबत अहवाल मागवावा व त्याची सत्यता तपासून तो राष्ट्रपतींना पाठवावा."

त्याचप्रमाणे, गृहमंत्री देशमुख हे १५ फेब्रुवारी ते २७ फेब्रुवारीपर्यंत 'क्वारंटाईन' होते, असा खुलासा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. त्यावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांचा खुलासा धादांत खोटा आहे, हे दाखवून दिले आहे. आतातरी राष्ट्रवादीने गृहमंत्री देशमुख यांना निर्दोष ठरविण्याची घाई करू नये. रविवारी शरद पवार आधी म्हणाले की, ''अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेणे, हा मुख्यमंत्र्यांचा विषय आहे. मात्र, रात्री म्हणाले, राजीनाम्याची आवश्यकता नाही, म्हणजे अनिल देशमुखांनी त्यांना धमकी तर दिली नाही ना?" असा खोचक प्रश्र्नही यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला.

शेतकरी व सामान्य ग्राहकांना वीजबिल माफी केली नाही, तसेच कोरोनाच्या कठीण काळात 12 बलुतेदार असो वा छोटे  व्यावसायिक, समाजातील कोणत्याच घटकांना आर्थिक साहाय्य दिले नाही. मात्र, बारचालकांना सवलत दिली गेली, असाही थेट आरोप मुनगंटीवार यांनी केला. राज्यपालांकडे भाजपचे शिष्टाचार मंडळ बुधवारी अशा मागण्यांसाठी निवेदन घेऊन जाणार असल्याचेदेखील मुनगंटीवार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.