राज्यपालांविरोधात महाविकास आघाडीची पुढची चाल

 

 

 

 

मुंबई : राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीतील वाद काही नवीन नाही. हा वाद कधी संपेल याचाही काही नेम नाही. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या मुद्द्यावरून ते नुकतेच विमान प्रवासावरून राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीत वाद सगळ्यांनी पाहायलाय . राज्यपाल नियुक्त आमदारांवर राज्यपालांनी निर्णय न घेतल्याने , आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांना अल्टीमेटम दिले. मात्र, राज्यपालांनी ते जुमानले नाहीत.त्यामुळे आघाडीच्या नेत्यांच्या संयमाचा बांध फुटत चालला असून याबाबत काय कायदेशीर भूमिका घेता येईल असा नेत्यांचा विचार सुरू झाला आहे.

 

 

 

 

 

काही दिवसांपूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १२ सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात राज्यपाल आम्हाला कोर्टात जाऊ देण्याची वेळ आणणार नाहीत, असे म्हणत राज्यपालांना इशारा दिला होता. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीदेखील राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी यांच्यात खुले युद्ध सुरू आहे, असे वक्तव्य केले होते. राजभवनाआडून भारतीय जनता पक्ष राजकारण करत असल्याच्या आरोप संजय राऊत यांनी केला होता. राज्यपालांकडून राज्य सरकारचे अनेक निर्णय अडवले जात आहेत आणि यासाठी भाजप जबाबदार आहे, असा थेट आरोप संजय राऊतांनी केला. राज्यपाल हे भाजपच्या दबावाखाली काम करत असून ही घटनेची पायमल्ली आहे, असे देखील ते म्हणाले.

 

 

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी अनेक मुद्यांवर आमने-सामने आलेले पहायला मिळाले. विशेषत: राज्य सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची यादी तीन महिन्यांपूर्वी पाठवण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप राज्यपालांनी त्या यादीवर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे राज्यपाल नेमके करतात काय? त्यांना सही करायला किती वेळ हवा? असे प्रश्न महाविकास आघाडीचे नेते विचारत आहेत. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असून राज्यपालांचे निर्णय हे त्यांच्या मर्जीने आणि त्यांच्या वेळेनुसार होतील, असे मत विरोधी पक्ष मांडत आहे. असे असले तरी मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाने शिफारस केलेल्या एखाद्या निर्णयाला राज्यपाल कधीपर्यंत टाळू शकतील हा देखील तेवढाच महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे नेमका आता हा वाद कोर्टात जाणार का? अशी देखील चर्चा सुरू झाली आहे.राज्य सरकार, राज्यपालांच्या विरोधात थेट न्यायालयात जाण्याचे टाळून सर्वसामान्य व्यक्तीकडून याचिकेच्या माध्यमाने आव्हान देणार आहे अशी माहिती मिळत आहे.

 

 

 

भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपाल म्हणून एका घटनात्मक पदावर आहेत. त्या घटनात्मक पदाला अशा प्रकारे आव्हान दिले जाऊ शकते का? याचीदेखील पडताळणी करणे आवश्यक आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ३६१ प्रमाणे राज्यपालांना संविधानाने अधिकार दिले आहेत. त्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारचे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाहीत. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना घटनेनुसार संरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यांच्यावर कोणतेही सिव्हिल किंवा क्रिमिनल प्रोसिडिंग करता येत नाही. त्यामुळे एखाद्या मुद्यावर त्यांचा निर्णय येईपर्यंत वाट पहावीच लागणार. जर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांच्याकडून राज्यघटनेची पायमल्ली होते असे निदर्शनास येत असेल तर न्यायालयाकडून यासंबंधीचे त्यांना निर्देश नक्कीच दिले जाऊ शकतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी सांगितले.

 

 

 

 

घटना तज्ज्ञांच्या मते राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही काम करता येत नाही. हीच प्रथा आणि परंपरा असून याची संविधानामध्ये तरतूदही आहे. जर राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याकडून घटनेची पायमल्ली होत असेल तर, राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयावर आहे. त्यामुळे राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांना न्यायालय तसे आदेश देऊ शकतात. आजपर्यंत मंत्रिमंडळाने एखादी शिफारस राज्यपालांना केली आणि राज्यपालांनी ती शिफारस नाकारली असे झालेले नाही. कारण तसे अधिकारच राज्यपालांना नसतात. राज्यपालांना कोणतेही कार्यकारी अधिकार नसून त्यांना त्यांचे अधिकार हे मंत्री मंडळाच्या सूचनेनुसारच वापरावे लागतात. घटनेच्या आर्टिकल १६३, आणि १६४ नुसार राज्यपालांचे अधिकार हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वापरावे लागतात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जर राज्यपाल राज्यघटनेप्रमाणे वागत नसतील, तर न्यायालय राज्यपालांना तसे आदेश देऊ शकते. म्हणूनच येणाऱ्या काळात जर या १२ आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात कोणी कोर्टात याचिका दाखल केली तर राज्यपालांना नियुक्ती पत्रावर सही करावी लागेल, असे घटना तज्ज्ञांचे मत आहे.

 

 

 

 

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून प्रत्येकी ४ जणांची विधान परिषदेवर नियुक्ती होणार आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने 12 नावे पाठवली असली तरी देखील राज्यपाल मंजुरीसाठी आलेल्या सर्व नावांची पडताळणी करण्यासाठी वेळ घेत आहेत. एवढेच नाही तर यातील काही नावांवर काहींनी आक्षेप घेतला आणि तसे पत्र राज्यपालांना याबाबत पत्र ही पाठवले त्यामुळे राज्यपालांना ही आयती संधी मिळाली आहे पण त्यांनी त्यांचा निर्णय राखून ठेवला आहे. तसेच या सर्व शक्यता बघता सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वादांमुळे राज्यात युपी पॅटर्नची पुनरावृत्ती होणार अशी चर्चा आहे.

 

 

अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असताना २०१५ साली उत्तर प्रदेश विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त ९ जागा रिक्त झाल्या होत्या. त्यावेळी अखिलेश यादव यांच्या मंत्रिमंडळाने ९ जणांची नावे निश्चित करून त्यावेळचे उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांच्याकडे नावांची सूची पाठवली. मात्र त्यानंतर राज्यपाल असलेल्या राम नाईक यांना अनेकांनी पत्रे लिहून त्या नावांबद्दल आक्षेप नोंदवला होता. त्यामुळे राम नाईक यांनी अखिलेश यादव यांना पत्र लिहून जी नावे सरकारकडुन देण्यात आली आहेत त्यातील काही जणांवर गंभीर गुन्हे असल्याच्या तक्रारी आल्याचे कळवले. त्यावेळी ९ नावांपैकी फक्त ४ जणांच्या नावाला त्यावेळी मान्यता दिली व इतर नाव राज्यपालांनी नाकारली.असंच काहीसं महाराष्ट्र सरकारने राज्यपालांकडे पाठवलेल्या बारा नावांमध्ये होण्याची शक्यता आहे.