नैनितालमध्ये 'लँड जिहाद' : काही रहिवाश्यांना धमकावून जमिनी बळकावण्याचा प्रकार

 

 

नवी दिल्ली : उत्तराखंडमधील नैनिताल जिल्ह्यात धारी तहसील भागातील सरना गावात अनुसूचित जातीच्या लोकांना आमिष दाखवून आणि दबाव टाकून एका विशिष्ट समुदायाची जमीन खरेदी केल्याच्या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. सरकारने नैनितालच्या जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना या प्रकरणाची तपासणी करून तत्काळ अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात राज्याचे अतिरिक्त सचिव महसूल डॉ. आनंद श्रीवास्तव यांनी नैनितालच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले होते. श्रीवास्तव यांनी पत्रात २१ आणि २२ सप्टेंबर रोजी सरणा गावात एकाच वेळी १३ जणांनी जमिनीची नोंदणी केल्याची माहिती दिली होती. ही जमीन अलिगढ, संभल इत्यादी ठिकाणच्या विशिष्ट समुदायाची आहे. ही जमीन बाजारभावापेक्षा उलट भावाने खरेदी करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. खरेदीदारांनी रोखीने व्यवहार केले आहेत.

 

 

 

भाजप नेते अजयेंद्र अजय यांनी गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना पत्र लिहून सरना गावातील समाजातील लोकांना त्यांची जमीन कवडीमोल भावाने विकत घेण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या रहिवाशांनी आमिष दाखवले आणि धमकावल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे हा मुद्दा मांडला होता. याप्रकरणी अनेक महिलांनी धारीच्या एसडीएमना तक्रार पत्र देऊन जमिनीची अवैध खरेदी-विक्री बंद करण्याची मागणी केली होती. या जमिनीच्या विक्रीमुळे आपल्या जीवनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे अजयेंद्र यांनी सांगितले होते. त्या जमिनीवर त्यांनी कर्जही घेतले होते. ही जमीन अनेक भागीदारांच्या मालकीची असल्याचे लोकांनी सांगितले. परंतु ती खरेदी करण्यापूर्वी सर्वांची संमती घेण्यात आली नाही. त्या भागीदारांनी आक्षेप घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रारही केली होती.

 

 

याशिवाय ही जमीन खरेदीसाठी दिलेल्या रकमेचा मुद्दाही अजयेंद्र यांनी उपस्थित केला होता. त्यांनी सांगितले की, या जमिनीच्या करारात बाजार मूल्य वास्तविक मूल्यापेक्षा १०% कमी दाखवण्यात आले होते. त्यासाठीचा मोबदलाही रोखीने देण्यात आला. त्यामुळे ही जमीन कोणी विकत घेतली, अशी शंका उपस्थित होत आहे. यामागे काही छुपे लोक किंवा संघटना असू शकतात. बाहेरून आलेल्या लोकांची नावे नोंदवणे स्थानिक लोकांना सोयीचे नाही आणि एका विशिष्ट समाजाच्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केल्यामुळे येथील लोकसंख्येवर परिणाम होऊ शकतो.

 

 

विशेष म्हणजे नैनितालच्या विविध भागात मुस्लिमांचा हस्तक्षेप वाढत आहे. या लोकसंख्या बदलाबाबत उच्च न्यायालयाचे वकील नितीन कार्की यांनी काही दिवसांपूर्वी जिल्हा प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. घोडे भाडेतत्त्वावर देणे, टॅक्सी, फेरी चालवणे, पर्यटकांचे मार्गदर्शन करणे, हॉटेल्स इत्यादींमध्ये मुस्लिम समाजाचा सहभाग वाढला आहे. त्यापैकी बहुतेक रामपूर, दादियाल, स्वार, मुरादाबाद, बिजनौर आणि सहारनपूरचे रहिवासी आहेत.