पीओके लवकरच स्वेच्छेने ‘घरवापसी’ करणार – संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह
- ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ‘मेक इन इंडिया’ ठरले निर्णायक
29-May-2025
Total Views | 22
नवी दिल्ली, सध्या पाकस्तानच्या कब्जात असलेले काश्मीर (पीओके) हा भारताचा अविभाज्य भाग असून तेथील जनता लवकरच स्वेच्छेने भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील होईल, असा विश्वास संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी व्यक्त केला आहे. भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) वार्षिक व्यवसाय शिखर परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना ते बोलत होते.
पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा एक भाग आहे आणि भौगोलिक आणि राजकीयदृष्ट्या वेगळे झालेले लोक लवकरच स्वेच्छेने भारतात परततील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत या संकल्पासाठी वचनबद्ध आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील बहुतेक लोकांचे भारताशी घनिष्ठ संबंध आहेत. काही मोजकेच लोक दिशाभूल झाले आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या आपल्या बंधू-भगिनींची परिस्थिती वीर योद्धा महाराणा प्रताप यांचे धाकटे भाऊ शक्ती सिंह यांच्यासारखीच आहे. वेगळे झाल्यानंतरही, मोठा भाऊ आपल्या धाकट्या भावावर विश्वास ठेवतो, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले.
'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान मेक-इन-इंडियाच्या यशावर प्रकाश टाकताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, जर देशाने आपल्या स्वदेशी संरक्षण क्षमता मजबूत केल्या नसत्या तर भारतीय सशस्त्र दल पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवादाविरुद्ध प्रभावी कारवाई करू शकले नसते. त्यांनी मेक-इन इंडियाला सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी महत्त्वाचे वर्णन केले आणि सांगितले की, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान स्वदेशी प्रणालींचा वापर केल्याने हे सिद्ध झाले आहे की देशाकडे शत्रूच्या कोणत्याही शस्त्रास्त्रांना भेदण्याची ताकद आहे. ते म्हणाले की, देशाने दहशतवाद्यांचे अड्डे आणि त्यांचे लष्करी तळ उद्ध्वस्त केले. आपला देश आणखी बरेच काही करू शकला असता, परंतु देशाने शक्ती आणि संयमाच्या समन्वयाचे एक उत्तम उदाहरण सादर केले, असेही संरक्षण मंत्र्यांनी नमूद केले आहे.
‘मेक इन इंडिया’ बळ वाढवणार
मेक-इन-इंडिया हा आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक आवश्यक घटक आहे आणि ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या प्रभावी प्रतिसादात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एएमसीए) प्रोग्राम एक्झिक्युशन मॉडेलद्वारे, खाजगी क्षेत्राला पहिल्यांदाच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत एका मोठ्या संरक्षण प्रकल्पात सहभागी होण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे स्वदेशी संरक्षण क्षमता आणखी मजबूत होतील; असेही संरक्षण मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले आहे.