धर्मांधांना मोकळीक देणारा पर्याय

 

 

 

 

महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य नाही, तर ‘काय ते द्या’चे राज्य असल्याची घणाघाती टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. दोन वर्षांपूर्वी जनादेशाला लाथाडून सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील सरकारने कायद्याच्या राज्याची अंमलबजावणी करण्यापेक्षा ‘काय ते द्या’चीच अंमलबजावणी केल्याचे पाहायला मिळाले. अगदी कोरोना काळात राज्यातील जनतेला आर्थिक, वैद्यकीय पाठिंब्याची आवश्यकता होती. त्यावेळी ठाकरे सरकारने कोमट पाणी पिण्याचे, पत्त्यांचे डाव रंगवण्याचे वा कॅरम खेळण्याचे उपदेशाचे डोस पाजले. राज्याच्या विविध भागांत महापूर, अतिवृष्टी, चक्रीवादळाने शेतकऱ्यांची दैना उडवली, तेव्हा त्यांना आधार देण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम ठाकरे सरकारने केले. आता एसटी कर्मचारी राज्य परिवहन महामंडळाच्या सरकारमध्ये विलिनीकरणासाठी आंदोलन करत आहेत, आर्थिक दुरवस्थेमुळे आत्महत्या करत आहेत, त्यावेळीही ठाकरे सरकारने धमक्या देत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाची, बडतर्फीची कृती केली. पालघरमध्ये दोन हिंदू साधूंची जमावाने दगडाने ठेचून हत्या केली. सरकारमधील मंत्र्यांवरच बलात्काराचे आरोप झाले. पीडितांनी आत्महत्या केली वा तक्रारी दाखल केल्या. राज्यात ‘कोविड सेंटर’पासून ‘कोविड’ रुग्णालये आणि रस्त्यांवर, चौकांत, गावांत, शहरांत सातत्याने मुली-महिलांवर अन्याय-अत्याचार-बलात्काराच्या घटना घडल्या, तरी ठाकरे सरकारने त्यावर तत्काळ कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला नाही.

 

मात्र, या सगळ्या काळात ठाकरे सरकारमधील तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुखांचे वसुलीचे कार्य इमानेइतबारे सुरू असल्याचे त्यांच्यावरील आरोपांवरुन आणि कोठडीतील रवानगीवरून दिसते. आता ते गृहमंत्री नाहीत, पण म्हणून ठाकरे सरकारच्या म्होरक्यांचे खंडणीखोरीचे काम थांबले असेल असेही नाही, तेही कधीतरी उघड होईलच. तसेच ड्रग्जप्रकरणात अटक केलेल्या अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानच्या बचावासाठी खात्याचा कारभार वाऱ्यावर सोडून कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिकांनी पत्रकार परिषदांचा सपाटा लावला. म्हणजेच, गेल्या दोन वर्षांत ठाकरे सरकारने अभावग्रस्तांना, संकटग्रस्तांना, अन्यायग्रस्तांना मदत करण्यासाठी कायद्याचे राज्य राबवले नाही, तर आपली धन करून घेण्यासाठी ‘काय ते द्या’चे राज्य राबवले. देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारची तीच वाटमारीची, लुटालुटीची तंतोतंत वस्तुस्थिती अगदी एकाच शब्दांत सांगितली. तरीही सत्ताधाऱ्यांनी फेकलेल्या तुकड्यांवर जगणाऱ्यांना ठाकरे सरकारच्या कारभारात वावगे वाटत नाही, उलट ते ‘बेस्ट सीएम’ म्हणत उद्धव ठाकरेंचा ‘उदो उदो’ करतानाच दिसतात. तेही बरोबरच, कारण ठाकरे ‘बेस्ट सीएम’ आहेत, पण कायद्याच्या राज्याची अंमलबजावणी करण्यात नव्हे, तर ‘काय ते द्या’ची अंमलबजावणी करण्यातच!

 

ठाकरे सरकारच्या ‘कायद्या’च्या राज्याऐवजी ‘काय ते द्या’च्या राज्याचे भीषण उदाहरण म्हणजे, मालेगाव, नांदेड, अमरावतीत रझा अकादमी आणि धर्मांध मुस्लिमांनी घडवून आणलेली हिंदूविरोधी दंगल. दरम्यान, नुकतेच ठाकरे सरकारचे कर्ताकरविते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी देशात भाजपला पर्याय उभा करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे विधान केले. पण, पवार पर्याय निर्माण करणार म्हणजे नेमके काय करणार? ठाकरे सरकारसारखा सर्वांचीच दुर्दशा करणारा? धर्मांध मुस्लिमांसमोर शरणागत होणारा? कारण, महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात पाच वर्षे सरकारचे अस्तित्व दिसत होते. पुढे शरद पवारांनी सत्तेसाठी हपापलेल्या उद्धव ठाकरेंना नेतृत्व देत महाविकास आघाडी सरकार आणले आणि पवारांच्या त्या पर्यायाने महाराष्ट्राची किती वाट लावली, हे सर्वांसमोर आहे. फडणवीस सरकारच्या लोकहिताच्या, शेतकरीहिताच्या, उद्योगहिताच्या, महिलाहिताच्या, विद्यार्थीहिताच्या अनेक योजना आणि प्रकल्पांना ठाकरे सरकारने सुडापायी स्थगिती दिली. एकेकाळी प्रत्येक क्षेत्रांत अग्रेसर असलेल्या राज्याची ठाकरे सरकारमुळे सर्वच आघाड्यांवर पिछेहाट झाली. पण, ठाकरे सरकारच्याच काळात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण मात्र अगदी जोरात झाले. आज राज्य सरकारमधील कित्येक मंत्री एकतर गजाआड आहेत वा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत वा गंभीर आरोप आहेत. त्यातच इस्लामी कट्टरतावाद्यांचा सुळसुळाट झाला असून आताचा राज्यात ठिकाठिकाणी झालेला हिंसाचार त्याचाच दाखला. त्यावरून शरद पवारांना देशात भाजपला पर्याय निर्माण करायचा तो धर्मांध मुस्लिमांना मोकळीक देण्यासाठीच का, हा प्रश्न विचारावा लागेल.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून इस्लामी कट्टरतावाद्यांच्या मुसक्या आवळण्याचे काम करण्यात आले. परिणामी, ‘तिहेरी तलाक’विरोधी कायदा, अयोध्येतील श्रीराजन्मभूमीच्या बाजूने आलेला न्यायालयीन निकाल वा जम्मू-काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’ हटवण्याच्या कृतीनंतरही धर्मांध मुस्लिमांनी डोके वर काढण्याची हिंमत केली नाही वा त्यांनी तसे केलेच, तर त्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची धमक मोदी सरकारने दाखवली. महाराष्ट्रात मात्र रझा अकादमीच्या नेतृत्वाखाली इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी धुमाकूळ घातला, त्यावेळी ठाकरे सरकारच्या स्थापनेसाठी पवारांच्या पायरीवर पडिक असलेले शिवसेना खासदार संजय राऊत रझा अकादमीला निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देत बडबडत होते. रझा अकादमी भाजपची ‘सिस्टर कन्सर्न’ असून ठाकरे सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपनेच दंगलीचा खेळ केल्याचा आरोप राऊतांनी केला. पण, मंगळवारी रात्री उशिरा मालेगाव पोलिसांनी रझा अकादमीच्या मुख्य कार्यालयावर धाड टाकली, तेथील प्रक्षोभक साहित्य जप्त केले आणि रझा अकादमीच्या अनेक सदस्यांना अटकही केली. रझा अकादमीच्या ठिकाणांवरील छापेमारी त्या संस्थेच्या हिंसाचारातील संबंधाच्या संशयानेच केलेली असणार, पण त्याआधी संजय राऊतांनी रझा अकादमीचीच पाठराखण केलेली आहे. म्हणजेच, राज्यात जिहादी धुमाकूळ कोणी घातला, हे पोलीस समोर आणत आहेत, तर राऊतांसारखे सरकारवाले लोक एकगठ्ठा मतपेटीसाठी धर्मांध मुस्लिमांना वाचवण्याचे काम करत आहेत. अर्थात, त्यांचे नवे मालक शरद पवारांच्याच मार्गदर्शनानुसार संजय राऊत असे वागत असतील. कारण, पवारांचे मुस्लीमप्रेम जगजाहीर आहे, मुस्लिमांना आपल्या बाजूला ओढण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात आणि त्यात त्यांनी शिवसेनेलाही सामील करून घेतले आहे. त्यावरुन, देशपातळीवर भाजपला पर्याय उभा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रयत्न करत असल्याचे शरद पवार म्हणाले; तो पर्याय नक्कीच इस्लामी कट्टरतावाद्यांना खुली सवलत देणाऱ्या ठाकरे सरकारप्रमाणे, धर्मांध मुस्लिमांचे प्रवक्तेपद भूषवणाऱ्या संजय राऊतांसारख्या सहकाऱ्याप्रमाणेच असेल, असे महाराष्ट्राच्या परिस्थितीवरुन वाटते.